सरकाले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । स्वदेशी लगानीमै १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना बनाउनका लागि सरकारले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरेको हो ।

केही समयअघि सरकारले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना चीनको चाइना गेजुवा एण्ड पावर कम्पनी लिमिटेडबाट खोस्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कम्पनी नै खडा गरेर आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । लामो समयसम्म भारत वा चीनलाई बनाउन दिने भन्ने विवाद चिर्दै सरकारले आयोजना निर्माणका लागि आफ्नै कम्पनी खडा गरेको हो । कम्पनीमा अर्थमन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकार र विद्युत प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने छ । यस्तै, सर्वसाधारणका लागि सेयर र लगानी समेत छुट्याइने भएको छ । 

कम्पनीको संस्थापक सेयर लगानीकर्ता हुन कम्तिमा १ करोड कित्ता सेयर लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, आयोजना निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक रकमअनुसार कम्पनीले ऋण र डिबेन्चर उठाउन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ । सार्वजनिक कम्पनी भएकाले हाल सेयरधनीको संख्या नतोक्ने र आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार सेयरधनीको संख्या थपघट गर्ने बाटो सरकारी पक्षले राखेको देखिन्छ । कम्पनी दर्ता गर्न बनाइएको डकुमेन्टअनुसार अग्राधिकार सेयरको व्यवस्था नगरिएको बुढीगण्डकी कम्पनीमा आवश्यकताअनुसार अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाइने छ ।

यो पनि...

कम्पनी खडा गरेर बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने सरकारको निर्णय

​यस्तो छ आयोजनाको अवस्था
नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुँदा बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको थियो । यस्तै, तत्कालिन ऊर्जामन्त्रीकारूपमा जनार्दन शर्माले गेजुवासँग आयोजना बनाउने सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय भएको आयोजना केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए । पुनः देउवाले यसको निर्माण स्वदेशी लगानीमै गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सरकारले यही आयोजनालाई लक्षित गर्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट पूर्वाधार कर भनेर कर असुल्दै आएको छ । सुरूमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकै लागि भनेर उठाइने कर अहिले भने अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत खर्च गर्न मिल्ने बनाइएको छ । बुढीगण्डकीको नाममा सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि कूल ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लागत लाग्छ । यस्तै, यस आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले ८ वर्ष अनुमान गरेको छ । यस आयोजना बनाउनका लागि सरकारले ४९ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । कूल ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । हाल सरकारले बनाएको कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब हुनेछ भने तत्काल जारी पुँजी ४० अर्ब र संस्थापकहरुले तत्काल कबुल गरेको पुँजी २० अर्ब हुनेछ ।