बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरुले बजेट पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा उनीहरुले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको औचित्य नभएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई दिएको सुझावलाई समावेश गरी समग्र प्रदेशको अवस्था मध्यनजर गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत विषयगत मन्त्रालयका शीर्षकहरु माथि छलफल गर्न बसेको आजको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी १७ जना सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

बैठकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच बजेटका विषयमा जुहारी नै चलेको थियो । सत्तापक्षका सांसदहरुले विगतको तुलनामा राम्रा र उपलब्धिमूलक योजनाहरुमा बजेट विनियोजन भएको बताएका थिए । उनीहरुले विगत साढे ३ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर ४ वटा बजेट ल्याउने सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले वर्तमान सरकारको आलोचना गर्नु अर्थहीन हुने बताए ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले बजेटमा असमान वितरण गरेर जनतालाई अहित हुने काम सरकारले गरिरहेको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकार जनताको हितमा भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ता र मन्त्रीमुखी बजेट भएको आरोप लगाए ।

सरकारले ल्याएको ‘वडा वडामा समाजवाद’ भन्ने कार्यक्रम पनि औचित्यहीन भएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले काम गर्नभन्दा पनि देखाउनका लागि मात्र बजेटमा ती योजना ल्याएको उनीहरुले बताए ।

सरकार विचौलियाको दलदलमा फसेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले मन्त्रालयहरुमा समेत विभेद गरेर लाभान्वित हुने नागरिकको तथ्याङ्क नै नहेरी कुनै मन्त्रालय २४ करोड रुपैयाँमात्र र कुनै मन्त्रालयलाई २४ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट वितरण गरेको विपक्षी सांसदहरुले बताए ।