राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएसँगै यता राष्ट्र बैंकमाथि पनि मौद्रिक नीतिको दबाब बढेको हो । 

मौद्रिक नीतिकै लागि अहिले राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला पक्ष, निकाय तथा व्यक्तित्वहरुसँग राय, सल्लाह सुझाव माग गरिरहेको छ । तर, मौद्रिक नीतिकै लागि भनेर अहिले नै कुनै औपचारिक छलफल तथा भेटघाट भने भइनसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकरण भट्ट बताउँछन् । उचित सल्लाह सुझावका आधारमा आवश्यकता र औचित्य हेरेर राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने नीति लिएको उनले भनाइ छ । 

अहिलेको परिस्थितिले मौद्रिक नीतिलाई त्यति सहज नभएको भट्ट बताउँछन् । ‘वित्तीय बजारको बढ्दो तरलता अभावका बाबजुद तीव्र आयात, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको प्रभावलाई कम गर्दै चालु खाता घाटा कम गर्नुपर्ने चुनौती यतिखेर बैंक सामु रहेको छ । यस्तै, बढ्दो बजार महँगीले पारेको प्रभावलाई समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, अहिले हामी यसैको तयारीमा छौँ,’ भट्टले रातोपाटीसँग भने ।

खासगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दै गरेको राष्ट्र बैंक सामु अहिले मुख्य गरी चार चुनौती रहेका छन् ।

१.वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती

२.सीडी रेसियो करेक्सनको चुनौती

३.मार्जिन लेनण्डिङको चुनौती र

४.बैक तथा वित्तीय संस्था मर्जर नीतिको चुनौती

वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती

तीव्र आयात, बढ्दो व्यापार घाटासँगै निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबले यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । मुलुकको चालू खाता घाटा बढेर ११ महिनामा झण्डै ६ खर्ब हाराहारी पुगिसकेको छ । बजार महँगी (मुद्रास्फीति) बढेर दोहोरो अङ्क छुन लागिसकेको छ । यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । जुन यसअघि नै राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातलाई कडाइ गर्न नसक्दा अहिलेको स्थिति आएको आरोप राष्ट्र बैंकमाथि छ । समयमै राष्ट्र बैंकले आयातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा अहिलेको स्थिति आएको बताइएको छ । 

एक त मुलुकभित्र व्याप्त तरलता अभावको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ तीव्र आयातले व्यापार घाटासँगै निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ । बजार महँगी बढेर सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिकी निकै कष्टकर बनिरहेको छ । यी यावत् समस्याको सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तै समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नै यसपटकको मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट दाबी गर्छन् । 

‘मौद्रिक नीतिमा के कुरा राख्ने र के कुरा समेट्ने भन्दा पनि मागका आधारमा नीति बनाउने पक्षमा छौ । यसपटक मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्ने र समेट्नुपर्ने धेरै पक्षहरू छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्नुपर्ने चुनौती हामी सामु रहेको छ भने मौद्रिक नीतिले अहिलेको वित्तीय बजारको आवश्यकता र मागलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसैका लागि अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्र, पक्ष र सरोकारवाला निकायहरूसँग राय सुझाव माग गरिरहेको छ । सुझावहरू आएपछि सोको अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति बनाउनेछ,’ भट्टले रातोपाटीसँग भने । 

सीडी रेसियोको दबाब

यस्तै, राष्ट्र बैंकमाथि सीडी रेसियोको दबाब रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यसअघिको सीडीसी रेसियो खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो (कर्जा/निक्षेप अनुपात) कायम गरेको थियो । सोही व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्न अहिले बैंकमाथि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा दबाब परिरहेको छ । अहिले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको व्यवस्थाको पुनर्विचार गर्न बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेको बुझिएको छ । तर, राष्ट्र बैंक सो व्यवस्थालाई हटाउने पक्षमा छैन । 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा झारिसक्न भनेको थियो । तर हालसम्म बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्न सकेका छैनन् । जेठ महिनाको औषतमा बैंकहरुको सीडी रेसियो हेर्दा ९०.८८ प्रतिशत रहेको छ । यसमा अधिकांश बैंकहरुको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत माथि नै रहेको छ । सीडी रेसियो झार्दै गर्दा बैंकहरु थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेपछि बैंकहरुले सो व्यवस्थाको परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकमाथि दबाब सिर्जना गरेका हुन् । अब मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने कि त पहिलेकै ८५ प्रतिशतको सीडी रेसियोको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग बैंकहरुको रहेको छ ।

मार्जिन ल्याण्डिङको दबाब

४/१२ को मार्जिन ल्याण्डिङको मुद्दा पनि निकै पेचिलो बनिरहेको छ । सेयर धितोकर्जाको रूपमा बैंकहरुले प्रदान गर्ने मार्जिन ल्याण्डिङको हाल कायम ४/१२ को व्यवस्था खारेज गर्न राष्ट्र बैंकमाथि निकै दबाब परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा एक व्यक्तिले वा संस्थाले एक बैंकबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंकहरुबाट गरी बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यसै व्यवस्थाका कारण हाल सेयर बजार अनपेक्षित रूपमा लगातार घटिरहेको बन्दै लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकसँग रुष्ट छन् । जसले साना लगानीकर्ताहरूको लगानी नै जोखिममा परेको उनीहरूको आरोप छ । तथापि, यसै मुद्दाका कारण अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच टकराव समेत शुरु भएको जानकारहरुको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालयले मार्जिन ल्याण्डिङको ४/१२ को नीति परिवर्तन गर्न चाहेको तर राष्ट्र बैंकले नमानेकै कारण अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको दुरी बढेको भन्ने गरिएको छ । यद्यपि, अहिले सो नीति परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंक पनि तयार भएको भन्ने बुझिएको छ । मार्जिन ल्याण्डिङको विषयमा कुन नीति लिनेछ त्यो भने मौद्रिक नीति आएपछि मात्र भन्न सकिने अवस्था छ । 

मर्जर नीतिको दबाब

यसपटक मौद्रिक नीतिले थप सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को मुद्दा हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीति । विभिन्न सेवा सुविधा दिएर चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म उपयुक्त पार्टनर खोज्न र मर्जरमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन गरिएकोमा तोकिएको समय सीमाभित्र बैंकहरु तयार नभएपछि सोको दबाब समेत राष्ट्र बैंकमाथि थपिएको हो । 

केही ठूला बैंकहरु मर्जरका लागि प्रारम्भिक सहमति गरेपनि अधिकांश बैंकहरु अहिले पनि मर्जरका लागि तयार छैनन् । मर्जरका लागि प्रारम्भिक सहमति भइसकेका/गरिसकेका बैंकहरुको समेत मर्जर निश्चित नभएपछि राष्ट्र बैंक तनावमा छ । मर्जरमा नजाने र जान चाहेर पनि पटक पटक मर्जर प्रक्रिया भाँड्ने बैंकहरुलाई अब मौद्रिक नीति मार्फत कस्तो नीति लिने भन्ने द्विविधा अहिले पनि राष्ट्र छ । असार मसान्तसम्ममा मर्जरमा नजाने बैंकहरुलाई अब आगामी आर्थिक वर्षमा थप सेवा सुविधा थप दिने कि नदिने भन्ने अन्योल यतिखेर राष्ट्र बैंकसँग छ । तर, अवस्था हेरि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति लिने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।