बागमती प्रदेशसभाको बैठक निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिला गरी सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट माथिको छलफलका लागि मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरीएको बैठक ढिला गरी सुरु भएको हो ।

प्रदेशसभामा बजेट माथिको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्ने सांसदहरुको समय निर्धारण तथा आवश्यक अन्य तयारीका कारण बैठक बस्न ढिला भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको बैठकमा सरकारको बजेट माथि विषयगत मन्त्रालयका शीर्षकहरुमा छलफल हुनेछ । बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरुमा छलफल हुने सचिवालयको जानकारी दिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध हटेसँगै सोमबारबाट प्रदेश सभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको थियो । प्रदेशसभाको हिजो सोमबार बसेको बैठकमा नौ वटा विषयगत मन्त्रालयहरूको बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

बागमती प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफलका क्रममा प्रतिपक्षीले विरोध गर्दै आएको छ । 

सोमबार ९ वटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरु माथि छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलका सांसद्हरुले सरकारले बजेट वितरणलाई सन्तुलन गर्न नसकेको र प्रदेशका १३ जिल्लालाई विभेदपूर्ण तवरले बजेट वितरण गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सरकारले प्रतिपक्षीले उठाएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसकेका, सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई अनावश्यक रूपमा कर छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि  व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरुले सरकारको बजेट मन्त्रीमूखि भएकाले यसबाट प्रदेशका जनताको हित भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताको लागि चुनावी योजनाहरु समावेश गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाए । 

त्यस्तै बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रतिपक्ष दलहरुले उठाएका योजनाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नभएका विषयलाई पनि समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले विगतका सरकारले ल्याएका बहुबर्षे योजनाहरु वर्तमान सरकारले कटौति नगरी त्यसको निरन्तरताको लागि बजेट दिएको बताए । उनले बहुबर्षे योजनाको निरन्तरताको लागि सरकारले आगामी वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोसमेत बताए ।

सरकार बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन तथा प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

बैठकमा सत्तापक्षका सांसद्हरुले सरकारले ल्याएको बजेट माथि धारणा राख्दै जनहिकारी आगामी वर्षको लागि बजेट आएको बताएका थिए । सरकारले महत्वकाङ्क्षी योजना नल्याएर गर्न सकिने प्रकृतिको योजना छनौट गरेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।