समाजवाद भन्ने शब्द नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था हेर्दा एउटा नराम्रो र भद्दा मजाकझैँ लाग्न थालेको छ । समाजवाद नै कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको निम्ति बलियो पक्ष हो भन्ने तर्कहरू विश्वभरिका थुप्रै नेतागणहरुको हुने गर्छ । के नेपालमा समाजवाद आयो त ? हिजोदेखि आजसम्म चर्चा परिचर्चा र आन्दोलनको दम्भ बोकेका यी राजनीतिक दलहरूले वास्तवमै समाजवाद ल्याए त ? यसबारे समीक्षापछि गरौँला । तर, यहाँ त राजनीतिक व्यवस्था र अझ भनौँ दलहरूको चारित्रिक पक्षसँग नै घिनलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । समाजवादमा हामी गइसक्यौँ भन्ने साथीहरू पनि देख्ने गरेको छु, उहाँहरूको तर्क र गफ सुन्दा मज्जासँगले हाँस्न मन लाग्छ । चुनावजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको परिदृश्यहरू देख्दा त झन् समाजवाद भन्ने शब्द नेपाली समाजका निम्ति पर क्षितिजमा देखिने तर स्पर्श गर्न नसकिने कुरा हो जस्तै लाग्छ । 

नेपालमा फैलिरहेको चुनावी विकृति देखेर निकै उदेक लाग्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यास जस्तो कुरामा देखिएको आर्थिक विलासिता देखेर कसरी मान्ने कि समाजवाद आयो ? विगतमा चुनाव लडेको इतिहास मसँग पनि छ । तर, अब त चुनाव लड्न हामी नसक्ने भयौँ । चुनाव त ती व्यक्तिहरूका निम्ति भयो, जोसँग करोडौं करोडको विशाल भण्डार छ । जनताको माग सम्बोधन गर्छु भन्ने व्यक्तिसँग त अब चुनाव लड्ने ल्याकत नै रहेन । के यो नै समाजवाद हो ? यदि यो नै समाजवाद हो भने हामीले चाहेका पनि यही थियौँ त ? बाह्य शक्तिको बारम्बारको हस्तक्षेप र जनवादमाथिको आक्रमणले हामी कता गइरहेका छौँ भन्ने कुरा निकै डरमर्दो हुँदैछ । यसलाई राजनीतिक व्यक्ति र सत्ताधारीहरूले ख्याल गर्ने कि नगर्ने ? 

वामपन्थी शब्दसँग यो हदसम्म खेलवाड हुँदै गर्दा आफूलाई कर्मनिष्ठ भन्ने नेताहरू कुन दुलामा पस्नु भयो ? नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्तको मात्रा शून्य हुँदै गयो । अब त वामपन्थी, गैरवामपन्थी भन्ने नै छैन । को वामपन्थी हुन् र को हैनन् भन्ने कुरा छुट्याउन साह्रै नै कठिन भएको छ । सिद्धान्तनिष्ठ हुन नसक्दाको बलियो उदाहरण र नतिजा यही नै हो । देश बारम्बार भड्खालोमा पस्नु र नेताहरू खोक्रो सैद्धान्तिक बोक्रा बोकेर हिँड्नुले भविष्यको आकृति बारम्बार अँध्यारो हुने पक्कापक्की छ । 

समाजवादको नारा लगाउँदै गर्दा हामीले कस्तो समाज बनायौँ वा बनाइरहेका छौँ भन्ने कुरा अलिकति हेर्न जरुरी थियो । हामी यस्तो समाजमा बसिरहेका छौँ, जहाँ बाबु आमाको वृद्धभत्ता खाने बेला भएको छ । अनि छोरा र छोरी अरब, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा आफ्नो श्रम खर्चिएर बसिरहेका छन् । बाबुआमालाई वृद्धभत्ता दिने र त्यो आमदानी उनीहरूका छोराछोरीलाई नै अरब पठाएर कमाउने, यो कस्तो विकास ? कुनै पनि घरमा गएर छोरा छोरी खै ? भनेर सोध्दा खाडीसँगै अमेरिका, अस्ट्रेलिया जवाफ आउने गरेको छ । यसरी हामी विकास गरिरहेकोमा गर्व गर्न अझै सक्छौँ त ? अलिकति पोल्दैन हाम्रा नेताहरूलाई ?

परनिर्भरताको पराकाष्ठा सिर्जना भइसकेको अवस्था अहिले देशमा छ । आर्थिक समृद्धि र विकासका ठुल्ठुला नाराहरूले दिएको यही परनिर्भरता हो ? रसिया र युक्रेनमा द्वन्द्व हुने बित्तिकै हाम्रो देशमा तेललगायत अन्यको वस्तुभाउ आकासिन थाल्छ । परनिर्भरताको कुनै हद, रेखा र सीमा हुन्छ भने हामीले ती सबै सीमारेखाहरू नाघेर निकै पर पुगिसक्यौँ । आयातको दर दिनप्रति दिन बढ्दो छ । बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा उपभोक्ता बढेका छन् तर उत्पादनको स्तर भने अत्यन्तै न्यून छ । सबै कुरा बाहिरबाट आयात छ, अनि देशका खेतबारी भने बाँझो नै छ । के यही हो र समाजवादको बिम्ब ? 

समाजवादी देश र समाजको परिकल्पना गर्दै गर्दा त्याग र बलिदान हुन पनि अत्यन्तै आवश्यक छ । हामीले देखिरहेका अन्य मुलुकझैँ नेपालमा पनि राजनीतिक पदको पालो दिने नियम कहिलेबाट आउँछ ? हामी यति बुढा हुँदासम्म पनि आफैँ नै खाउँ र लाउँ अनि पालो दिने कुनै पनि किसिमको हतारो गर्दैनौँ भने यो कस्तो लोभ र एकाधिकारको उदाहरण हो ? सत्ताबाट आउने शक्ति आफ्नै आर्थिक उन्नतिमा लागिरहेको छ । किनभने जुन देशमा राजनीति व्यवसाय बन्छ, त्यहाँ यस्ता खालका गैरराजनीतिक एवम् लज्जास्पद हर्कतहरु हुन  थाल्छ । 

राजनीति जनसेवा नभएर व्यवसाय बन्दै गइरहेको हाम्रो देशमा हाल समाजवादको कुरा उठ्नु र विचार विमर्श हुनु पनि अनौठो हुन जान्छ । त्यसैले हामीलाई चाहिएको भनेको नै जनवादी गणतन्त्र हो । संविधानलाई मास्न हाल भइरहेका प्रयासहरूलाई हामीले विफल बनाउनै पर्छ र संविधानका धरातलहरूमा टेकेर हामीले हामीसँग भएको व्यवस्थालाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्छ । किनभने अब व्यवस्था हैन, जनताको अवस्था सुधार्ने बेला आइसकेको छ र हामी तातेनौँ भने ढिलो पनि भइसकेको छ । तसर्थ, कम्युनिष्टको खोल ओढ्ने गैरकम्युनिष्टलाई बहिष्कार गर्दै गठबन्धनको विकल्प हामीसँग छैन । एक नभइकन राज्य अघि बढाउन अत्यन्तै गाह्रो भएको हुँदा गठबन्धन जरुरी छ । देश विकासको निम्ति जनवादी व्यवस्था आउनैपर्छ र त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन ।