सरकारले पछिल्लो समय निरन्तर उकालो गतिमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती गरेको छ । नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँ घटाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार कर कटौती गर्ने सर्तसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मूल्य घटाउने घोषणा गरेको हो ।

उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले यही शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणासँगै निगमले शनिबार राती १२ बजेदेखि नै लागू हुने गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी कटौती गर्‍यो । निगमले यसअघि १९९ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री भइरहेको पेट्रोलको नयाँ बिक्री मूल्य १७९ रुपैयाँ कायम गर्‍यो ।

यस्तै, १९३ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको डिजेल र मट्टितेलको नयाँ बिक्री मूल्य १६३ रुपैयाँमा आइपुग्यो । खासगरी, आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको विभिन्न शीर्षमा लाग्दै आएको कर कटौती गर्न अर्थमन्त्रालय सहमत बनेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको हो । हाल सरकारले पेट्रोल आयातमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ र डिजेल आयातमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ कर असुल्दै आएको छ ।

यही उच्च करमा भारी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेसँगै मूल्य घट्ने निश्चित भएको थियो । त्यसअघि, शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारलाई जसरी पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको थियो । सोअनुसार देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई कर कटौती गर्न र उद्योगमन्त्री बडूलाई मूल्य घटाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि यसकै मूल्यवृद्धिको निहुँमा बढेको खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य वस्तुको मूल्य भने घट्ने छाँट देखिँदैन । यद्यपि, यही विषयमा आवश्यक छलफल गर्न नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वय भइरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बताउँछ । बजार अनुगमन र भइरहेको कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको अग्रभागमा रहेको वाणिज्य विभाग समन्वय र सहकार्य निरन्तर भइरहेको जनाउँछ ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नासाथ खाद्यान्न तथा लत्ताकपडाको मूल्य घट्ने बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थ बढ्दा सबै तहमा गरेर ३५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको अध्ययनले देखाएको थियो । जुन, डिजेलको मूल्य घटेपछि घटाउनै पर्ने हुन्छ ।’ त्यसका लागि वाणिज्य विभागले अनुगमन र अन्य निकायसँगको सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

विभागका प्रवक्ता हरि पंगेनीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता भएपछि बजारको महँगी फिर्ता ल्याउन छलफल भइरहेको बताए । उनले सरकारका विभिन्न नियमनकारी निकायहरूबीच निरन्तर बैठक र छलफल भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा आइतबार मात्रै उद्योग मन्त्रीको नेतृत्वमा गृह सचिव, वाणिज्य सचिव, कृषि सचिव तथा स्वास्थ्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य विभाग लगायतका निकायबीच छलफल भयो,’ उनले भने ।

यसैबीचमा यातायात व्यवस्था विभागले छोटो र लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात भाडा घटाएको र यो पनि सबै निकायबीचको सहकार्यबाटै सम्भव भएको पंगेनीको भनाइ छ । यसैगरी, अब अन्य निकायसँग पनि छलफल गरेर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल लिँदै मूल्य घटाउने उनले बताए । ‘यस विषयमा हामी निजी क्षेत्रका वस्तुगत संघ/संस्थासँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको निहुँमा बढेको मूल्य यथाशीघ्र घट्नुपर्छ ।’ अन्यथा अनुगमन तथा कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लागेसँगै ढुवानी लागत बढेको भन्दै पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा खाद्यान्नमा ४० प्रतिशतसम्म र मसलन्दमा २७.६ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । जबकि, पेट्रोलमा जम्मा ३३ प्रतिशत र डिजेल–मट्टितेलमा ४२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको थियो । यसैगरी, यसबीचमा खानेतेलको मूल्य ३३ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेको छ भने खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य २२ प्रतिशतले बढेको छ ।

खानेतेलतर्फ तोरीको तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल लगायत सबै प्रकारका तेलको मूल्य बढेको छ । यी सबै वस्तुको मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण देखाइएको थियो । यसैगरी, खाद्यान्न, दाल, चामल तथा गेडागुडीको मूल्य समेत बढेको छ । यसबाहेक, धनियाँ, जिरा लगायत मसन्दकारूपमा प्रयोग हुने वस्तुको मूल्य समेत यही कारण देखाउँदै बढेको छ । जसको मूल्य अहिलेसम्म घटेको छैन ।

यद्यपि, देशमा दर्ता भएका १२ लाख व्यापारिक फर्मको सिंगो अनुगमन गर्न वाणिज्य विभागले मात्रै नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग, कृषि विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सडक विभाग र यातायात विभाग लगायतले समेत पहलकदमी लिनुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको बहानामा बढेको महँगी फिर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले डिजेलको मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनसाथ खाद्यान्न र लत्ताकपडा लगायतका वस्तुमा बढेको मूल्य फिर्ता हुनुपर्ने र नभएमा अपराध हुने बताए । तर, नेपाल सरकार कमजोर बन्दा र हुँदा यस्तो बढेको मूल्य फिर्ता भएको इतिहास नरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यसपटक भने उच्च मूल्यमा घटेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै अन्य वस्तुमा भएको महँगी समेत समायोजन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यस्तै, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना सरकारले बजारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समय आएको बताउँछन् । यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारणले सबै वस्तुको मूल्य बढेको व्यापारीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने र नलिएमा नियमनकारी निकायबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने उनले बताए । ‘आयातित वस्तु अथवा कारखानाबाट गोदाममा पुगेपछि विभिन्न बहानामा मूल्यवृद्धि गरेको छ’, उनले भने, ‘मूल्य निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । मापदण्ड बिना मूल्य निर्धारण गर्ने नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’