सरोकारवालाहरूले नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई सरकारले महत्त्व नदिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले सरकारले विद्युतीय गाडी भनेर निजी कार लक्षित नीति बनाउने तथा छुट दिने काम गरिरहेको भन्दै सार्वजनिक यातायातमा पनि बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका हुन् । 

सहरी यातायात विज्ञ प्रशान्त खनालले नेपालमा हुने कार्बन उत्सर्जनको ३६ प्रतिशत हिस्सा यातायात रहेको र त्यसमा पनि बस र ट्रकको हिस्सा धेरै रहेकाले यात्रु तथा सामान ओसारपसार गर्ने ठूला बिजुली गाडीको आयातसँगै  प्रयोग बढाउने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सरकारले सन् २०२५ अर्थात् आउँदो तीन वर्षभित्र नेपालमा विद्युतीय गाडी २५ प्रतिशत पुर्‍याउने भने पनि अहिलेको गतिले लक्ष्य हासिल नहुने उनको भनाइ छ । बस, ट्रक र पिकअप भ्यान जस्ता पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई  विद्युतीय गाडीले विस्थापित गर्न सके मात्रै पेट्रोल–डिजलको आयात घट्ने भन्दै उनले वायु प्रदूषण कम गर्न पनि धारणा राखे । 

एकसय किलोमिटर बिजुलीबाट चल्ने रेल बनाउने, तीन वटा प्रदेशले सार्वजनिक रूपमा बिजुली गाडी चलाउने, बिजुलीका सामानको प्रयोग गर्ने लगायतका योजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले उल्टै पेट्रोलियम पाइप लाइनमा लगानी गरिरहेकाले शङ्का उत्पन्न भएको पनि उनले बताए । 

कार्यक्रममा वातावरणविद भूषण तुलाधरले बिजुलीको प्रयोग गरेर देश विकास गर्दै नागरिकलाई सजिलो बनाइदिनुपर्ने बताए । बिजुली कारलाई मात्रै नभइ बस र अरू साधनलाई पनि सरकारले उत्तिकै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शंकरप्रसाद धामीले सरकारले बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउन विभिन्न नीति ल्याएको र अब पेट्रोल, डिजेल गाडीको कर र नवीकरण शुल्क थप गरेरै भए पनि बिजुली गाडीको प्रवद्र्धन गर्नेपर्ने बताए । उनले गाडी आयातकर्तालाई पनि चार्जिङ स्टेशन बनाउन लगाउने र पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन सकिनेबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल विद्युतीय सवारी परिवहन सङ्घका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पोख्रेलले नेपालमा २५ वर्ष अघिदेखि सफा टेम्पोमार्फत सार्वजनिक यातायातमा बिजुली गाडीको प्रयोग भए पनि कसैले ध्यान नदिएको र अहिले कारलाई मात्रै बिजुली गाडीको रूपमा बुझ्ने गलत अभ्यास चलिरहेको बताए । । २५ वर्षअघि सात सय ५० वटा सफा टेम्पो रहेकोमा अहिले पाँच सय ५० वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको र दैनिक एक लाख ५० हजार यात्रु बोक्ने गरेको जानकारी दिँदै पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक यातायातका रूपमा चल्ने बिजुली गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले  चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको र यो वर्ष तीन खर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात हुने सम्भावना रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारले बेलैमा ध्यान नदिएमा इन्धन आयातको परिमाण अझै डरलाग्दो हुने चेतावनी दिए