संखुवासभा सभापोखरीका महेन्द्र कुमार जोगी तीन वर्ष अघिदेखि क्यान्सर रोगले पीडित छन् । उनलाई ‘क्लासिकल होजकिन लिम्फोमा’ नामक क्यान्सर भएको छ । उनले कोशी अस्पतालमा ६ पटक र भरतपुर अस्पतालमा १२ पटक किमो थेरापी गरे । त्यसपछि निको भएको अनुमान गरेका उनलाई पुनः ब्रेन ट्युमरमा त्यही खालको क्यान्सर देखियो । विराटनगरको आर्या अस्पतालमा अपरेसन गरेर गत चैतमा ट्युमर निकालियो । तर फेरि त्यही क्यान्सर देखिएपछि उनी अहिले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा टाउको सेक्न (रेडिएसन दिन) लाइनमा बसिरहेका छन् ।

उपचारकै क्रममा उनले प्रदेश सरकारले सहायता रकम केही दिन्छ भन्ने सुनेका थिए । चन्दा उठाएर उपचार गरिरहेका उनलाई १ लाख रुपैयाँसम्म प्रदेशले दिने भन्ने सुनेपछि रकम पाउने आशामा निवेदन दिए । गत चैत अन्तिम साता आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आर्थिक सहायताको निवेदन दिएका उनले अहिलेसम्म धेरै पटक मन्त्रालय धाइसकेका छन् तर, सहायता रकम पाउन सकेका छैनन् ।

जोगीले जस्तै दुई दर्जनले दिएको आर्थिक सहायताको निवेदन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, सो मन्त्रालयले आर्थिक सहायता दिनका लागि सहमति प्रदान गरेको छैन ।

मन्त्रालयले सहमति प्रदान नगर्दा पीडितले सहायता रकम पाउन सकेका छैनन् । ‘यसरी पैसा वितरण गर्नु ठिक होइन, यसका लागि कार्यविधि चाहिन्छ, अहिले वित्तीय संकट पनि छ, हाम्रा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषय नै महत्वपूर्ण हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले भने ।

आर्थिक सहायताका निवेदन धेरै आउने गरेको तर त्यस्ता निवेदनको जाँच गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग मेकानिजम नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पीडित भनिएकाको विवरण सही हो कि होइन भन्ने अनुगमन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म २१ जनाका लागि १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । ‘हो, यसअघि केही भुक्तानी भएको छ,’ सचिव दाहालले भने, ‘केहीले पाउने र केहीले नपाउने हुँदा विभेद भयो, तर यसरी पैसा बाँड्ने तरिका नै ठीक होइन ।’

जोगीलगायत अन्य २१ जनाको फाइल गत चैतमै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ । कतिपय फाइल फागुन अन्तिमदेखि पठाइएको छ । ‘क्यान्सर पीडित, मिर्गौला र मुटु रोगीहरुले आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिँदै आएका छन्,’ आन्तरिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सहायताका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । अब बाँकी २१ जनाका लागि लगभग १४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने छ ।’

आन्तरिक मन्त्रालयमा अझै केही निवेदन पेन्डिङ भएर बसेका छन् । सिफारिस गरिएका सबै फाइलहरु सदर हुने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको विश्वास छ ।

अहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिनुको कारण कार्यविधि नभएको जनाएको छ । कार्यविधि भएको भए मन्त्रालयबाटै काम गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएर उसको सहमति अनुसार क्याबिनेटले पास गरेपछि मात्रै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

‘समस्या परेकै मानिसहरु आउँछन् । मानिस मरिसकेपछि उपचारको लागि राहत दिएर के हुन्छ ?,’ पीडित जोगीले भने, ‘मलाई अहिले पनि १० लाखभन्दा बढी रकम खर्च हुने डाक्टरहरुले बताउँछन्, लामो समयसम्म आशाले निवेदन दिएँ तर पाएको छैन, ३० पटक सेक्नुपर्ने र ६ पटक किमोथेरापी गर्नुपर्ने भनेको छ, मेरो उपचारमात्रै कार्तिकसम्म लाग्ला जस्तो छ ।’