बागमती प्रदेशसभाको बैठक भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको सभामा जानकारी गराएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण असार १२ गतेको बैठक रोकिएको थियो । बैठक संचालनको लागि सभामुख श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच संचालन भएको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले एमालेले उठाएका मागका विषयमा जवाफ दिएका थिए । उनले एमालेले उठाएको सिमेन्ट उद्योगको कर खारेजीका विषयमा दोहोरो कर समावेश भएको र त्यसबाट खासै राजस्व संकलन हुने अवस्था नरहेकाले सो निर्णय गरेको बताए ।

उनले विगतमा प्रतिपक्ष दलहरूसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको र बजेट कार्यक्रमका विषयमा आवश्यकताका आधारमा योजनाहरु समावेश गर्नसक्ने बताए । त्यस्तै प्रदेशसभाको सोमबारको दोस्रो बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयगत मन्त्रालय र शीर्षक माथि छलफल भएको थियो । बैठकमा ९ वडा मन्त्रालयहरूमाथि छलफल भएको थियो । कार्यसूची अनुसार आज संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका २० जना सांसदहरुले विषयगत मन्त्रालयको बजेटमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका २, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका १०, विवेकशील साझाका ३, राप्रपा र जसपाका १÷१ जना सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेटले विगतको असन्तुलन र कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने काम गरेको बताए । उनीहरुले जनताको हितमा हुने प्रकृतिको गर्न सकिने योजनाहरु मात्र सरकारले ल्याएको बताए । सरकारले महत्वकाङ्क्षी प्रकृतिको बजेट नल्याएको र अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

त्यस्तै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले सिमेन्ट उद्योगबाट लिँदै आएको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वापतको कर खारेजीप्रति आपत्ती प्रकट गरे । सरकारले आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व तथा करहरूलाई सिमेन्ट उद्योगको जस्तै खारेज गर्दै जाँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारको बजेट मन्त्रीमूखि भएकाले यसबाट प्रदेशका जनताको हित नहुने बताए । उनीहरुले विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मुख्यतः युवा तथा खेलकुदको विकास र कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएको बताए ।

उनीहरुले सरकार आफ्ना कार्यकर्ताको लागि चुनावी योजनाहरु समावेश गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।  सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषकहरुलाई दिँदै आएको अनुदानहरू कटौति गरेर त्यसको बदलामा कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी टुक्रे योजनाहरु समावेश गरेको उनीहरुको आरोप छ । त्यस्तै उनीहरुले सरकारले खेल क्षेत्रमा सक्रिय रहेका युवाहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिन प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याएर काम गर्नुपर्ने बताए । भोलिको बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारको थप ५ मन्त्रालयसहित प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बजेटको विषयगत शीर्षकहरुमाथि छलफल हुनेछ ।