बागमती प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अवरोध अन्त्य गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७९ लाई छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएसँगै पुनः ३० मिनेटपछि बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ ।

बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले १२ गते बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । अवरुद्ध संसद सञ्चालनका लागि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको सक्रितामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुटेपछि आज बैठक सञ्चालन भएको थियो ।

एमाले र सत्तापक्षबीचको सहमति अनुसार आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एमालेले उठाएका विषयमा जवाफ दिएका थिए । उनले सदनबाट जवाफ दिँदै बहुवर्षीय योजनाहरुको हकमा विगतमा चल्दै आएको र नयाँ योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

सरकारले विगतमा ल्याइएका सडक सञ्जालका योजनाहरु नछुटाई बजेटमा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजनाहरुमा विनियोजित ७ अर्ब हाराहारीको बजेटमध्ये ४ अर्बमात्र खर्च भएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

बजेट निर्माणको प्रक्रिया र त्यसका सीमाहरुको कारण सरकारले काम गर्ने क्रममा केही गल्ती, कमजोरीले केही योजना छुटेको उनले बताए । त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग बापत सिमेन्ट उद्योगहरुले तिर्दै आएको कर हटाउने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिपक्षी दलले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै सरकारले राजस्वका विषय पारदर्शी रुपमा राखेको र हालसम्म सिमेन्ट उद्योगहरुबाट २ करोड ६ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व प्राप्त भएको बताए ।

सिमेन्ट उद्योग र विज्ञहरुको सुझावका आधारमा उक्त कर दोहोरो पर्ने देखिएकाले विगतको सरकारले नै त्यसलाई खारेज गर्ने तयारी गरेकाले पनि वर्तमान सरकारले कुनै वदनियत बिना सो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षसँग गरिएका राजनीतिक सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए ।

लगत्तै नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दिपक निरौलाले आफ्नो धारणा राख्दै संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संसदलाई नरहेकाले सरकारले त्यसको विरुद्धमा गएर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई नै प्रभाव पार्ने गरी कर र राजस्वका विषयहरुमा निर्णय गर्न नमिल्ने बताए । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका करका क्षेत्रहरु कार्यान्वयनमा उपयुक्त तवरले अघि बढ्नुपर्नेमा कर नउठेकै भरमा खारेज गर्नु गलत कार्य भएको उनले बताए ।

उक्त बैठकमा विवेकशील साझा पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले बजेट निर्माणको क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्तापक्षबीच भएको गोप्य सहमतिको विषयप्रति आपत्ति व्यक्त गरे । उनले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली अनुसार पनि त्यस्ता सहमतिहरु गोप्य राख्न नहुने भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

उनले सो विषयमा सभामुख मार्फत रुलिङका लागि आग्रह गरे । उनको आग्रहपछि सभामुख श्रेष्ठले सो विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेशसभाको आज बस्ने दोस्रो बैठकमा सरकारको बजेटमाथि मन्त्रालयगत रुपमा छलफल हुने कार्यसूची  छ । आजको बैठकमा ९ वडा मन्त्रालयमाथि छलफल हुनेछ । कार्यसूची अनुसार आज संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, श्रम राजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि छलफल हुनेछ ।