महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर आईजीपी नियुक्ति गरेको बताएका छन् । उनले सबै एआईजीहरु आईजीपी बन्न योग्य भएपनि सरकारले प्रहरी नियमावलीमा भएको ६ आधार र विशेषाधिकार प्रयोग गरेर धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको बताए । 

‘प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने र आफूभन्दा मुनिकालाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेसहित प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार ६ आधार भएकालाई सरकारले आईजीपी बनाउने हो’, आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा उनले इजलासमा भने, ‘आईजीपी नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकार हो । नियमसंगत नै बढुवा गरिएको हो ।’

 विश्वराज पोखरेलका वकिलहरूले जेष्ठताका आधारमा उनी नै हुनुपर्ने जिकिर गरेकोप्रति जवाफ दिँदै उनले जेष्ठता नै आईजीपी नियुक्तिको उपयुक्त आधार नठहरिन सक्ने जिकिर गरे । वैशाख १७ मा सरकारले गरेको निर्णय ठीक भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सरकारको विशेषधिकारलाई अदालतले कटौती गर्न मिल्दैन श्रीमान ।’

यस्तै पोखरेलको रिट उपर सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली र सोमकान्त भण्डारीले पनि बहस गरेका थिए । अहिले अन्य सरकारी वकिलकै बहस चलिरहेको छ भने त्यसपछि आईजीपी धीरजप्रताप सिंहका निजी वकिलको बहस हुनेछ । उनीहरुको बहसपछि पोखरेलका वकिलले जवाफ दिने काम हुने र सुनुवाइ सकिनेछ । आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा भइरहेको हो।