आईजीपी नियुक्ति विवाद

इजलासमा महान्यायाधिवक्ताले भने– सरकारको विशेषाधिकारलाई कटौती नगरियोस् श्रीमान्

person explore access_timeअसार १३, २०७९ chat_bubble_outline0

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर आईजीपी नियुक्ति गरेको बताएका छन् । उनले सबै एआईजीहरु आईजीपी बन्न योग्य भएपनि सरकारले प्रहरी नियमावलीमा भएको ६ आधार र विशेषाधिकार प्रयोग गरेर धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको बताए । 


‘प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने र आफूभन्दा मुनिकालाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेसहित प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार ६ आधार भएकालाई सरकारले आईजीपी बनाउने हो’, आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा उनले इजलासमा भने, ‘आईजीपी नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकार हो । नियमसंगत नै बढुवा गरिएको हो ।’



 विश्वराज पोखरेलका वकिलहरूले जेष्ठताका आधारमा उनी नै हुनुपर्ने जिकिर गरेकोप्रति जवाफ दिँदै उनले जेष्ठता नै आईजीपी नियुक्तिको उपयुक्त आधार नठहरिन सक्ने जिकिर गरे । वैशाख १७ मा सरकारले गरेको निर्णय ठीक भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सरकारको विशेषधिकारलाई अदालतले कटौती गर्न मिल्दैन श्रीमान ।’



यस्तै पोखरेलको रिट उपर सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली र सोमकान्त भण्डारीले पनि बहस गरेका थिए । अहिले अन्य सरकारी वकिलकै बहस चलिरहेको छ भने त्यसपछि आईजीपी धीरजप्रताप सिंहका निजी वकिलको बहस हुनेछ । उनीहरुको बहसपछि पोखरेलका वकिलले जवाफ दिने काम हुने र सुनुवाइ सकिनेछ । आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा भइरहेको हो।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।