हेरी क्यामले भनेका छन्, ‘गरिब त्यो होइन, जोसँग पैसा छैन । गरिब त्यो हो, जो–सँग सपना छैन ।’ हामी कर्णालीबासी सपना नभएर नै गरिब भएका हौं । संसारका विपन्न मुलुक सपना भएर नै सम्पन्न भएका हुन् । तसर्थ कर्णाली समृद्धिको सपना हामीले देख्नै पर्दछ । 

कर्णालीबासीका सपना आकाँक्षा, चाहना र सरकारको सोच एवं संकल्पको प्रतिविम्ब मानिने सरकारको बजेटको दस्तावेज पढिरहँदा कहिले लक्जम्वर्ग, कहिले भारत त कहिले चीनलाई सम्झिन मन लाग्यो । भारतको गोवा, गुजरात, सिक्किम हुँदै बिहार पनि हेरौं । आईएमअनुसार सन् २०२१ मा विश्वकै १ लाख २६ हजार ५६९ डलर बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको, चोरी नहुने थ्रिस्टार होटेल स्तरका दुईवटा मात्र जेल भएको पर्यटकीय देश लक्जम्वर्ग हो । लक्जम्वर्गजस्तो कर्णाली प्रदेश बनाउने रहर जगाउनै पर्दछ । सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको भारतको गोवा, गुजरात र सिक्किमको समृद्धिले रोमाञ्चित बनाउँछ भने मित्र राष्ट्र भारतको सबैभन्दा गरिब प्रदेश बिहारले  सोच्नमुग्ध बनाउँछ । 

कर्णालीको विगतले पनि मन अमिल्याउँछ । लाग्छ, लक्जम्वर्ग, चीन जस्ता आश्चर्यजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देश नेपाल र गोवा, गुजरात र सिक्किमजस्तो कर्णाली बनाउन पाए । मुटुमा चिसो पस्छ नेपाल श्रीलंका बन्ने त होइन, कर्णाली बिहार बन्ने त होइन ?

बिहारको अध्ययन गरौं । १९५०–५१ मा बिहारको प्रक्तिव्यक्ति आय रु.२०४ हुँदा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २६५ रहेछ । २०१८–१९ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २६ हजार ४०६ पुग्यो, बिहार भने रु.४३ हजार ८२२ मा खुम्चियो । बिहार तन्नम बन्नुका कारण अध्ययन गर्नुपर्छ । कर्णालीको भविष्यमा घोत्लिन्छु, सोचमग्न हुन्छु, बिहार बन्नबाट जोगाएर सिक्किम र गोवा कसरी बनाउने ? बजेटका पानाहरु पल्टाउँदा र बजेटका अंकहरु विश्लेषण गर्दा पहिलो प्रतिव्यक्ति आय भएको गोवा र तेस्रो प्रदेश सिक्किमले उत्प्रेरित गर्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले हामीलाई बिहारपथमा हिँड्न प्रेरित गर्छ वा सिक्किम ? 

भुटानले पनि जिस्काइरहेको छ । बजेट, राजनीतिक संस्कार र प्रवृत्ति कता जाँदैछ ? बजेटमा पुँजीगत खर्चको सिमा बढाएर ५९.५८ प्रतिशत पुर्याउनुलाई सकारात्मक ठानिन्छ । ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षाले आशा जगाएको छ भने विगतको तुलनामा राजश्व संकलन र खर्चदर सकारात्मक छ । विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचक पनि सकारात्मक देखिएको छ । केही रणनीतिक सडकमा विनियोजित बजेट, घाइते अपाङ्गको लागि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले खेलेको भूमिका सकारात्मक छ । लगानी सम्मेलनले लगानी प्रबर्द्धनमा सघाउने छ । 

तर विद्युत पहुँचबाट वञ्चित ४३.८७ प्रतिशत नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याइएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, वीरेन्द्रनगर वृहत खानेपानी आयोजना, एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास कार्यक्रम, विपन्नहरुको घर निर्माणका लागि विनियोजित रकम अपर्याप्त छ । जीर्ण हुँदै गइरहेको कर्णाली लोकमार्गको विषयमा सरकारहरु उदासीन देखिन्छन् । स्याउ विकास परियोजना कता हरायो ? जुम्लामा प्रदेश सरकारबाट निर्मित ‘हाई अल्टिच्युट सेन्टर’ कता तुहियो ? किन एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएन ?

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चीनले १९८१–२०१२ सम्म देशका करिब ८५ करोड नागरिकलाई गरिबीबाट माथि उठायो । १९८१ मा ८८.३ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई २०१८ मा १.७ प्रतिशतमा झार्यो । १९७८ मा १५५ डलर मात्र भएको प्रतिव्यक्ति आय २०२० मा १० हजार ४३४ डलर पुग्यो । कर्णालीको ३९.५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने आर्थिक योजना चाहिएको छ । 

एकातिर विश्व मानचित्रमा १ लाख २६ हजार ५६९ प्रतिव्यक्ति डलर आय भएको लक्जम्वर्ग चरम सम्पन्नता भोगिरहेको छ, अर्कोतिर १३८१ डलर प्रतिव्यक्ति आय अनुमान गरिएको नेपाल तथा ९६४ डलर अनुमान गरिएको कर्णाली विपन्नतामा बाँचिरहेको छ । कर्णालीलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट समृद्ध, स्वाधीन अर्थनीति र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि युद्धस्थलमा होमिनुको विकल्प छैन । 

चीनले उत्पादन वृद्धि गर्न सांघाइलाई इकोनोमिक तथा ट्रेडको सिटी, बेइजिङ तथा सेन्जिेङ सिटीलाई इलेक्टिकल मेनिफेक्चरिङ हव, जियानजिन सिटीलाई अटो मोबाइल तथा एरो स्पेश इन्डष्ट्रिच हव, गुञ्जवा सिटीलाई विभिन्न उत्पादनको हव बनाइयो । विश्वको ७० प्रतिशत मोबाइल, ६० प्रतिशत सिमेन्ट, ५० प्रतिशत स्टिल, ५० प्रतिशत स्याउ चीन एक्लैले उत्पादन गर्छ । तीनले हासिल गरेको तीव्र आर्थिक वृद्धि हाम्रा लागि सन्दर्भ सामग्री बन्नु पर्दछ । 

कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका सम्भावनालाई एकाकार गर्न पर्यटकीय, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य राजधानी घोषणा गरी क्रान्तिमा होमिनुको विकल्प देखिँदैन । सरकारलाई मेरो सुझाव छ, ‘कर्णाली एयरलाइन्स सञ्चालन गरौं । त्यसका लागि सरकारले बजेटको निश्चित हिस्सा विनियोजित गर्नुपर्दछ । त्यही रकम सेयरका रुपमा नागरिक, उद्योगी, व्यवसायीबाट संकलन हुनेछ । तिनलाई सेवा र नाफा दुइटै हुने विश्वास दिलाऊँ । गर्वका साथ आफ्नै एयरलाइन्समा प्रदेश राजधानीबाट संघीय राजधानी र जिल्ला जिल्लामा पुग्न सकियोस् । टिकटका लागि अनुनयन विनय गर्नु नपरोस्, विपदमा नागरिकको जिउ धनको रक्षा गर्न सकियोस्..! 

 हिजो माग गर्ने यी हातहरु आज दिने भूमिकामा छन् । सरकार आफ्नै नागरिक टुलुटुलु लुटिएको दृश्य अझै कति हेर्ने ? हामीलाई प्रकृतिले कर्णाली, भेरी र राप्ती नदीहरु दिएको छ । एकातिर हामीलाई गरिबीले लपेटिरहेको छ, अर्कातिर सम्पन्नता नदीहरुमा विलिन भइरहेको छ ।

विदेशी माटोमा सुन फलाउन तम्सिएका युवा, विश्वसनीय लगानी कुरेर बसिरहेका उद्योगी, व्यवसायी तथा कर्णालीबासीलाई कर्णाली मेघा जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्ता बनाऊँ । नगद हुनेसँग नगद सेयर लिऊँ, नहुनेसँग श्रम लिऊँ, पैसा त्यही फल्छ । समृद्ध कर्णालीका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उद्योगधन्दा कलकारखाना स्थापनाको विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गरौं । 

अभावको  कथाहरु सुनाउने, विपन्नताको पर्याय बन्ने, कम आयु र कम प्रतिव्यक्ति आयको समाचार बन्ने कर्णाली होइन, बरु सम्पन्नता सिकाउने, सुख र खुसीको सन्देश फैलाउने तथा सबैभन्दा ज्यादा प्रतिव्यक्ति आयुको गर्विलो कर्णाली निर्माण गरौं । समयले यही आह्वान गरिरहेको छ । 

भण्डारी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व कानुन मन्त्री हुन्