बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बीचको विवाद समाधानका लागि प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राखेको सवैदलीय बैठकमा सहमति जुटेपछि बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको बैठक दिउँसो १ बजेटका लागि सरिएको हो ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै असार १२ गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो । एमालेको अवरोधका कारण रोकिएको प्रदेशसभाको बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो । उक्त बैठकमा एमालेको अवरोध कायम रहने देखिएपछि प्रदेशसभाका सभामुख श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठक राखेका थिए ।

सो बैठकमा सरकार पक्षबीच सहमति जुटेको हो । सर्वदलीय बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षका तर्फबाट दलका नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेले राखेका मागका विषयमा सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले धारणा व्यक्त गर्ने भएका छन् । एमालेको उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको धारणा आउने सहमति जुटेको हो ।

सरकारको धारणापछि एमालेले बैठक सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने निर्णय गर्ने नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दिपक निरौलाले जानकारी दिए । ‘सर्वदलीय बैठकमा हामीले हाम्रो माग प्रष्ट राखेका छौ । हामीले माग गरेअनुसार सरकारको धारणा आएमा सदन चल्न दिने सहमति भएको छ’ उनले भने, ‘अब सरकारले प्रतिपक्ष दलले उठाएको विषयमा कस्तो धारणा राख्नेछ । त्यसपछि हामी निर्णयमा पुग्छौं ।

सदन सञ्चालनमा एमाले बाधक होइन । सरकारले गरेका गल्ति कमजोरीलाई सच्याउँदै जनहितका काममा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने माग हो । जनतालाई विभेद गर्ने र असमान बजेट वितरण गरेर आर्थिक भार पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हामीले राखेको माग हो । सरकार पक्ष पनि यसमा सकारात्मक नै देखिएको छ ।’

एमालेले बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त सरकारले वितरण गरेको बजेट पुस्तिकाको औचित्य नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई फिर्ता समेत गरेको छ । एमालेले प्रदेश सरकारको बजेट असन्तुलित भएको भन्दै विरोध गर्दै बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आफु निकट व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर निर्धारण गरेको, प्रदेशका १३ जिल्लालाई विभेदपूर्ण रुपमा बजेट वितरण गरेको, कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेटमा टुक्रे योजनाहरु समावेश गरेको, चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको, एउटै योजना बजेट पुस्तिकामा धेरै स्थानमा दोहोरिएको र विगतको सरकारले ल्याएका बृहत प्रकारका योजनाहरु कटौती गरेर आर्थिक भार थप्ने काम गरेको एमालेको आरोप छ । उक्त विषयहरु सच्याउनुपर्ने एमालेको माग छ ।