खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरूमा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्याको समाधान गर्न तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले तराईका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएको आर्सेनिक समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । 

उनले संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरू भने आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरेर मात्रै बनाइने गरेको बताए । उनले भने, ‘तराईका जिल्लाहरूको भूमिगत पानीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक आर्सेनिक तत्त्व पाइने गरेको यथार्थ हो । संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरूमा आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरी सोही अनुसार योजना डिजाइन र निर्माण गरिन्छ । पानी जाँच नगरी सानो ट्युबवेलको प्रयोग गरिने हुनाले तराईका विभिन्न जिल्लामा यस सम्बन्धी समस्या देखिएको हो । आर्सेनिक समस्या तीनै तहको सरकारको साझा समस्या भएकोले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणका साथ कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

उनले दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिकमुक्त पानीको वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिण, चतरा लगायतका नदीहरुबाट पानी ल्याई वितरण गर्नका लागि आयोजनाको अध्ययन भइरहेको बताए ।