बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध पारेको छ । बजेट माथिको छलफलका लागि आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेले अवरोध गरेको थियो ।

एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाको बैठक सोमबार (आज) बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । बैठक स्थगित भएपछि एमालेका सांसदहरुले सरकारले वितरण गरेको बजेट पुस्तिकाको औचित्य नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई फिर्ता दिएका थिए ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारको बजेट असन्तुलित भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा आफु निकट व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर निर्धारण गरेको, प्रदेशका १३ जिल्लालाई विभेदपूर्ण रुपमा बजेट वितरण गरेको, कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेटमा टुक्रे योजनाहरु समावेश गरेको, चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको, एउटै योजना बजेट पुस्तिकामा धेरै स्थानमा दोहोरिएको र विगतको सरकारले ल्याएका वृहत प्रकारका योजनाहरु कटौती गरेर आर्थिक भार थप्ने काम गरेको एमालेको आरोप छ । उक्त विषयहरु सच्याउनुपर्ने एमालेको माग छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठक सञ्चालनको लागि प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको सक्रियतामा सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल बीचको विवाद समाधानका लागि सभामुख श्रेष्ठले सर्वदलीय बैठक राखेको बुझिएको छ ।

बजेट सच्याउन एमालेको आग्रह, अन्यथा बैठक चल्दैन : निरौला

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दिपक निरौलाले सरकारले आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गरेर सहमतिमा आउनुपर्ने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै बाइपास गरेर ल्याएको बजेटको सच्याए मात्र बैठक सञ्चालन गर्न दिने बताए ।

‘सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्ष दलले दिएका सुझाव समेत बेवास्ता गरिएको छ । उक्त सुझावलाई समेटेर बजेट सच्याएर आउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौ ।’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर ल्याएको विभेदकारी बजेट नसच्याएसम्म सदनमा हामी अवरोध गर्छौ । सरकार सहमतिमा नआए सदन चल्दैन ।’

सरकारले विगतका राजनितिक सहमतिहरु पनि भङ्ग गर्दै असहज परिस्थिति निर्माण गरेको उनको भनाई छ । सरकारले राजनीतिक सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाएर छलफलबाट अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । प्रतिपक्षसँगको इगोले १३ जिल्लाका जनतालाई नै प्रभावित पार्ने प्रकृतिको बजेट ल्याएर प्रदेश सरकारले जनभावना माथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको उनले बताए ।

उनले आफ्ना मागहरु प्रति गम्भीर भएर सहमतिमा नआए सरकारले अहमतापूर्वक काम गरे नतिजा फरक आउन सक्ने चेतावनी समेत दिए । ‘हामीले भनेका छौ सरकारले सही मार्गबाट जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्छ । विगतका सरकारले ल्याएका ठुला योजना बीचमा नै रोकेर आर्थिक भार थप्ने काम भएको छ । त्यसलाई रोक्नुपर्छ । ती योजनाहरु पूर्ववत् रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । बजेटमा भएको असमान वितरण हटाएर सच्याउनुपर्छ । जनतालाई लक्षित गरेर महङ्गी नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिको बजेट ल्याउनुपर्छ । चुनाव लक्षित बजेट ल्याएर कार्यकर्ता पोस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको यस्ता मागहरुलाई सम्बोधन गरेर सदनबाट कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता आएमात्र सदन चल्छ’ उनले भने ।