बाढी–पहिरोबाट २० लाख मानिस प्रभावित हुने, ५ लाखलाई उद्धार गर्नुपर्ने प्रक्षेपण
मनसुनका कारण आउने बाढी र पहिरोका कारण यस वर्ष २० लाख मानिस प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । जेठ २३ बाट नेपालमा मनसुन सक्रिय छ । कुल प्रभावित मध्ये ५ लाख मानिसलाई उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष २२ वटा जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । बाढीको उच्च जोखिममा २३ वटा जिल्ला छन् । इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
बाढीको उच्च जोखिममा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, पूर्व नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला छन् ।
विगतमा आउने बाढी पहिरो र मौसम पूर्वानुमानको आधारमा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाहरू वर्गीकरण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
यस वर्ष झापा, मोरङ र सुनसरीमा सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने आकलन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा धेरै पानी पर्ने प्राधिकरणको आकलन छ । नवलपरासी, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, हुम्ला र दार्चुलामा अत्यधिक पानी पर्ने आकलन गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा औसत वर्षा हुने आकलन गरिएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित ४ जना मन्त्री सम्मिलित कार्यकारी समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाएर विपद् प्रतिकार्य योजना सहित राहत र उद्धारको तयारी गरेको छ । मनसुनबाट आइपर्ने विपद्का घटना उद्धारमा सुरक्षा संयन्त्र र राहतका लागी सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने–‘प्रतिकार्य चाँडो गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ ।’
उद्धारमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । डा. भट्टराईका अनुसार ‘स्वयंसेवक ब्युरो परिचालन मापदण्ड’ तयार भएको छ । उद्धारमा स्थानीय तहमा युवाहरूलाई तालिम दिएर परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–०७४ आएपछि सरकारले प्राधिकरण गठन गरेर विपद् व्यवस्थापनबारे काम गरिरहेको छ । सो ऐन अनुसार नियमावली–०७६ जारी भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष ७२ जिल्ला बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको आकलन गरेको छ । ५१ जिल्लामा पहिरो र २१ जिल्लामा बाढीको जोखिममा रहेको प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । ती जिल्लाका ४ लाख २१ हजार घर परिवारका २० लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुनसक्ने प्राधिकरणको आँकलन छ ।
४ जिल्लामा प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले ४ जिल्लामा प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीबारे ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरिरहेको छ । बागलुङ, रसुवा, म्याग्दी र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा त्यस्तो सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ ।
‘प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीमा सम्भावित क्षति न्यूनीकरणलाई महत्त्वपूर्ण मानेका छौँ’ प्राधिकरणका उप–सचिव डिजन भट्टराई भन्छन्–‘मनसुनको पूर्वानुमानको आधारमा सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्नेबारे स्थानीय तहमा सूचना प्रवाह गर्छौँ ।’
प्राधिकरणले मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वयमा स्थानीय निकायमा रहने सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई इमेल, भाइबर र म्यासेजमार्फत सूचना प्रवाह गर्छ । सो सूचनाका आधारमा सम्पर्क व्यक्तिहरूले माइकिङ र साइरन बजाएर सम्भावित बाढी र पहिरोबाट सजग रहन स्थानीयलाई जानकारी गराउँछन् ।
काठमाडौँमा ३ वटा नदी क्षेत्र जोखिममा
काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बर्खाको समयमा ३ वटा नदी किनारका बस्ती जोखिममा पर्ने गरेका छन् । मनोहरा खोला किनारमा रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरापालिका क्षेत्र, बागमती किनारको सुकम्बासी बस्ती र विष्णुमती किनार क्षेत्रमा डुबान हुने गरेको छ । सम्भावित डुवानलाई मध्यनजर गरेर आवश्यक तयारी गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले रातोपाटीलाई बताए ।
‘कहिलेकाहीँ टुकुचा र धोवीखोलाले पनि दुःख दिने गरेको छ’ प्रजिअ रिजाल भन्छन्–‘विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नेबारे स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय गरेका छौँ ।’
उद्धारमा आवश्यक जनशक्ति र डुङ्गा सहितका उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको प्रजिअ रिजालले जानकारी दिए ।