बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारलाई बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेको छ । एमालेका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट जनहितमा नभएको भन्दै आइतबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेका हुन् ।

एमालेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर प्रदेश सरकारले विभेदकारी बजेट ल्याएको र यसबाट प्रदेशको समृद्धि हुन नसक्ने भन्दै बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दल र बहुमत सांसदलाई व्यवास्था गर्दै विना छलफल ल्याएको बजेट अहितकारी भएको र अघिल्ला सरकारले ल्याएका सबै वृहत योजनाहरु कटौति गरेर टुक्रे योजना ल्याएकाले बजेट पुस्तिका फिर्ता गरेको बताइएको छ ।

प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहकार्य नै नगरी बाइपास गरेर काम सुरु भएका र हुने अवस्थामा रहेका ठूला योजनाहरु समेत काटेर चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु समावेश गरेर ल्याएको बजेट मान्य नहुने भन्दै विरोध स्वरुप फिर्ता गरेको एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले असन्तुलित र विभेदकारी बजेट ल्याएको छ, अघिल्ला सरकारले संचालन गरेका योजनाहरुबीचमा नै रोकेर खर्च बढाउने काम मात्र गरेको छ । सरकार जनताप्रति उत्ततरदायी छैन । सरकारले बजेटमा कार्यकर्ता सोस्ने र चुनाव लक्षित योजना मात्र समावेश गरेको छ । यो जनताको हितमा छैन,’ एमाले सांसद अरुण नेपालले भने ।

उनले प्रतिपक्षी दलले सरकारले प्रतिपक्ष दल नै नदेखेझै मनोमानी पूर्वक चुनाव केन्द्रित भएर टुक्रे याजना ल्याएकाले सरकार गलत बाटोमा हिडिरहेको बताए । सरकारले प्रतिपक्ष दलले दिएका कुनै पनि योजनाहरु बजेटमा नसमटेको उनको भनाइ छ ।

बजेटप्रति एमालेले विरोध जनाउँदै आइतबार बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठकमा समेत अवरोध गरेको थियो । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले एमालेको अवरोध पछि अवरुद्ध भएको प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे आह्वान गरेका छन् ।