हामीले सात पटक संविधान फेर्यौँ । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलपछि पुनः प्रत्यक्ष राजाको शासन, २०६२/०६३ जन उभारले ल्याएको गणतन्त्र गरी पाँचवटा प्रणाली अर्थात् व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो । ठूल्ठूला क्रान्ति, जनक्रान्ति, महानक्रान्ति र सशस्त्र जनयुद्धहरू छेडिए । हजारौँ नेपाली आमाका सपुतले जनअधिकार, मौलिक हक, जन्मसिद्ध अधिकारको सुनिश्चितताका संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन लागि आफ्नो आमूल जीवन उत्सर्ग गरिसकेका छन् ।

नेपालमा २४० वर्षदेखिको शाहवंशीय राजतन्त्र ढल्यो । अन्याय, अत्याचार, कुशासनको मूल जड राजतन्त्र मानिएको थियोे । तर आज देशमा झन्झन कुशासन र दण्डहीनता बढ्दैछ । आम जनताले महँगी, बेरोजगारी, सङ्क्रामक महामारी, भूकम्पको मार खेप्दै आएका छन् । रुस–युक्रेन युद्धलाई कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । भान्सा महँगो भएको छ । कोरोना महाव्याधि नसकिँदै युद्ध र द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक गतिविधिमा सङ्कुचन आएको छ । विश्व अर्थतन्त्र तहसनहसतर्फ गएको छ । अविकसित देशका करोडौँ गरिब जनता त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्षरत पार्टी, तिनको नेतृत्वले हरेक परिवर्तनमा सत्ताको तर चाटे । पञ्चायती व्यवस्था, बहुदल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएपछि पनि सत्ताको तर चाटिरहेका छन् । त्याग, तपस्या जेलनेल भोगेको भन्दै भर्पाइ स्वरूप आजीवन असुली उपर गरिरहेका छन् । किनारमा परेका निमुखा जनतालाई जनमत, संसदीय अङ्कगणितको बहुमत र अल्पमतको हवाला दिँदै आए । त्यो सबैको सार र प्राथमिकता सत्ता प्राप्तिलाई नै बनाए ।

जनतालाई भोट दिने अधिकार मात्र छ । जितेको मौकामा सकेजति शोषण, दमन, अत्याचार र भ्रष्टाचार गरे, अझै गर्दैछन् । नातावाद, कृपावादले चरम सीमा नाघेको छ । कहिले कसको बुइ चढेर कहिले कसको सत्ता, सत्ता फेरि सत्तामा पुगेका छन् । राज्यको निर्देशित सिद्धान्त, जनताका मौलिक हक अधिकार कुल्चिरहेका छन् । जनताको नाममा राज्यस्रोतलाई बुबाजेबाट प्राप्त बिर्ता सम्झिएका छन् । सर्वसाधारण नागरिक षड्यन्त्र, जालझेलको राजनीति मन पराउँदैनन् ।

नवीनतम सोच वैज्ञानिक सूचना डिजिटल अनलाइन माध्यम र डेलिभरीको युग हो । धेरै बोल्नेको कनिका बिक्छ नबोल्नेको पिठो बिक्दैन भन्ने युग अब समाप्त भइसक्यो । संसद्बाट सिकेर महानगरको बैठक चलाउने होइन । संसद्लाई फोहोरी खेलमा त्यसको मान गरिमा महिमा स्वयं संसद्वादी दलले सिक्नुपर्ने हो ।

गणतन्त्रमा समेत सधैँ जनताको भागमा कुशासन, दण्डहीनता गरिबी र महँगी मात्रै छ । यसको फलस्वरुप छैटौँ निर्दलीय स्वतन्त्र राजनीति अभ्यास अहिले भइरहेको छ । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारहरूले धेरै राजनीति रोजीरोटी खोसिदिए । सुध्रेर आऊ होइन भने तिम्रो विनाश निश्चित छ भनेर जनताले सचेत गराइसके ।

नयाँ नयाँ पार्टी खोल्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा सँगसँगै भइरहेको छ । यथास्थितिवादी भ्रष्टाचार गर्ने आजीवन सर्वसत्तावादीको राजनीतिलाई पेसा अपनाउनेहरूलाई स्वतन्त्र लहरले चुनौती दिइरहेको छ । स्वार्थको राजनीति गर्नेहरुको दिन गन्ती सुरु भएको छ । अब स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले सुशासनको त्यान्द्रोलाई जगाए भने दलहरूलाई थप सकस पर्नेछ ।

संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिम २०७४ सम्पन्न भएका तीन तहका निर्वाचनको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको र जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेको अवस्था छ ।

आगामी मंसिरमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकार र निर्वाचन आयोग सामु छ । निर्वाचन आयोगले सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि यहीँ असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन र अध्यावधि गर्न थालिसकेको छ । यस निर्वाचनले पनि आम जनताले स्वार्थप्रेरित जनप्रतिधिलाई बिदाइ गर्ने निश्ति छ ।

अहिले वर्षात्को समयमा भीर, पहरो, पाखा, डाँडाकाँडा भएको देशमा बाढी, पहिरो र डुबानको त्रास छ । जनधनको क्षति कसरी कम गर्ने भनेर लाग्नुपर्ने सरोकारवाला निकाय नतमस्तक भएर बसेका छन् । धनजनको क्षति जब हुन्छ अनि हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्ने, राहतको नाममा चाउचाउ, बिस्कुट बाड्ने देखावटी काम हुन्छ । योबाहेक थप तयारी तदारुकता केही देखिँदैन । विद्यालय भवन चुहुने, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भइरहन्छ । भौगोलिक कठिनाइ त छँदैछ, प्रकृतिको मार पनि गरिब जनताले खेप्नु परेको छ । पढ्ने किताब समयमा उपलब्ध नहुनु, शिक्षक शिक्षिका अभावका समस्या त्यस्तै छन् ।

विषयगत शिक्षक भएको विद्यालय र स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर भएको अस्पताल पाउन दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई कठिन छ । नीति नियम बनाइन्छ, कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ । औषधिका नाममा सामान्य सिटामोल जीवनजल मलमपट्टीसमेत पाइँदैन ।

पुँजीगत खर्च गर्न सरकारलाई चुनौती छ । अर्कोतर्फ असमान तरिकाले विनियोजित बजेट अवैज्ञानिक अव्यावहारिक छ । निर्वाचन केन्द्रीत भई जनताको आँखामा छारो हाल्न र कनिका छर्न मात्र बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । दीर्घकालीन विकास गर्न जनताको दैनिकीमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र सकारात्मक परिवर्तन लक्षित देखिँदैन ।

उत्पादनसँग जब नागरिक जोडिन्छन्, तब मात्र देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ  । त्यसका लागि राज्यको दूरदृष्टि र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । पार्टी र दल देशले चिन्दैन । मूल कानुन संविधान भएकाले संविधानसम्मत तरिकाले सरकार चल्नुपर्छ । जनताप्रति जबाफदेही हुनैपर्छ । सकिँदैन भने हलो अड्काउनु हुँदैन । आफूबाहेक यो दुनियाँमा अनुभवी, वरिष्ठ र चतुर राजनीति खेलाडी कोही छैन भन्ने सोचाइ एकात्मक र सर्वसत्तावादी अहङ्कार मात्र हो । राष्ट्रियताको संवद्र्धन गर्न सन्तुलित विदेश नीति हुनुपर्छ । जनपक्षीय काम र देश विकास कहिले कसले गर्ने ?

सङ्घीयता सेतो हात्ती भएको हो कि भनेर यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । यसको मुख्य कारक पार्टीले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा हेर्नुले हो । विगत पाँच वर्षदेखि जनताले अनुभूति गरेको पनि यही हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुर्याइएको भनियो । तर दूरदराजका नागरिकले सुविधाभोगी जनप्रतिनिधिका कारण एक राजा फालेर हजारौँ राजा पाल्नु परेको महसुस गरेका छन् । जनताले अधिकार के हो, मौलिकता अधिकार शासकीय स्वरूप के हुन् भन्ने पत्तै नभई पाँच वर्ष बिते । गणतन्त्रमा कट्टर दक्षिणपन्थी राजावादी अटाउन सक्ने तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो देशमा अटाउन नसक्ने कस्तो निषेधित सोच ?

राजा अझै पनि गणतन्त्रका लागि खतरा छन् भने देश निकाला गरे भयो नि, हिम्मत छ ? विश्वका तमाम देशले सम्मानका साथ शरण दिन्छन् । रात रहे अग्राख पलाउँछ तर कुशासन नेतृत्वको दुराग्रह र स्वेच्छाचारी अवगुण चरित्रले जनतामा निराशा छाएको छ । यसले गणतन्त्रको जग हल्लिएको छ । यसको भागिदार वर्तमान नेतृत्व नै हुनुपर्छ ।

टीकापुर–१, कैलाली