राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नेपाल काठमा आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ? भन्दै वन तथा वातावरणमन्त्री समक्ष प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले नेपालमा काठको व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै काठ आयातलाई कम गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  

सांसद डा विमला राई पौड्यालले भनिन्, “रुखले प्रविधिक पाएन, धेरै रुख त्यसै सडेर गएका छन, धोद्रो भएर गएका छन् अनि हामीले काठ आयात गरिरहेका छौँ, आयातित काठलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना के छ ।” सांसद गङ्गा कुमारी बेल्वासेले निकुञ्ज ऐन, २०२९ लाई संशोधन गरी समयानुकुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । सांसदद्वय खिमलाल देवकोटा र सुरेशकुमार आले मगरले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिए । 

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले वन नियमावली र वन ऐन अन्तर्गत नै रहेर खानी उत्खनन गर्ने काम भइरहेको प्रस्ट पारे । उनले कर्मचारी अभावले वन क्षेत्रमा प्राविधिकको कमि भएको उल्लेख गर्दै जतिसक्दो चाँडो प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले भने, “कोभिड–१९ बाट थलिएको पर्यटकीय क्षेत्रलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणमा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ, जैविक विविधता संरक्षणमा मन्त्रालयको प्राथमिकता छ ।”