०७८ माघ १८ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग ७ बुँदे सम्झौता ग¥यो । एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रतिपक्षसँग उक्त सम्झौता गर्न बाध्य भए । 

सम्झौताको पहिलो नम्बरमा भनिएको थियो,‘ चालु आर्थिक बर्षको बजेटको विनियोजन उल्लेखनीय रुपमा टुक्रे योजना भएकाले आम कर्णालीवासी जनतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नुको साथै कार्यान्वयनमा कठिनाई हुनु र ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्न समेत कठिनाई देखिएकाले चालु आव अन्तर्गत विभिन्न तहबाट सम्पादन हुने (मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम बाहेक) कार्यक्रमहरुमा १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरु कार्यान्वयन गरिने छैन् । र, आगामी दिनमा यसै मापदण्ड आधारमा योजना तर्जुमा गरिनेछ ।’

साथै विगतमा सुरु भएका र हाल बजेटमा नभएका योजनाहरु, काम सम्पन्न तर बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरुको पहिचान गरि प्रतिपक्षको सल्लाह समितिमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका सम्झौता गरेपछि प्रतिपक्ष संसद अवरुद्ध गर्नबाट ब्याक भएको थियो । तर सरकारले प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको एमालेको आरोप छ । 

सुरु–सुरुमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकार अग्रसर देखिएपनि अवस्था ज्यूँका त्युँ नै रहेको छ,’गत बिहीबार प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको १५ औं बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेत यामलाल कँडेलले भने,‘ नयाँ बजेटमा खाल्टै खाल्टा छन् । सम्झौता अनुसार हामीले सरकारलाई रचनात्मक साथ दिएपनि सरकार पुरानै बाटोमा किन हिँडेको ?’ कँडेलले बजेटमा असमानताका खाडलहरू रहेको बताएका थिए । यतिमात्र होइन कँडेलले सरकारले पुरानै बाटो अंगाल्न खोजेको खण्डमा बरु एमालेको भोट घटे पनि केही फरक नपर्ने तर सरकारका जनविरोधी कार्यको विरोध गरिने बताए । 

शुक्रबारको बैठकमा भाग लिने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले पनि टुक्रे योजनाको विषयमा आवाज उठाएका थिए । एमाले सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले विगतमा प्रतिपक्षसँग टुक्रे योजना नल्याउने सहमति भएपनि सरकारले पुरानै बाटो अंगालेको भन्दै चर्को विरोध जनाए । 

हामीले बारम्बार कुरा उठायौँ । तर आगामी बजेटको किताब हेर्दा ५ देखि ७ लाखसम्मका योजनाहरु छनोट गरिएका छन् । के चुनावी प्रचार सुरु गर्न थाल्नुभएको हो ?,’उनले प्रश्न गरे । 

१५ लाख भन्दा तलको योजना नल्याउने कुरामा पुर्व मुख्यमन्त्रीदेखि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले समेत सहमति जनाउनुभएको थियो,’उनले भने,‘तर हात्ती हिन्दै गर्छ आफ्नो चाल आफु बढाउँदै गर्छ’ भनेजस्तै भयो ।’ 
शाहले आगामी बर्षका लागि ल्याएको बजेट विरोधाभाषपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । बजे सन्तुलित पनि छैन, भुगोलसित पनि छैन, व्यवहारिक पनि छैन, समुचित पनि छैन्,बजेट माथि टिप्पणी गर्ने एउटा औपचारिक कुरा मात्र हो,’उनले भने,‘बजेट असन्तुलित छ ।’ 

पुर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका सांसद दल रावलले आगामी बजेट ‘डोरी चुँडिएको चङ्गा’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रतिपक्षसँग गरिएको सम्झौता सरकारले बिर्सीएको भन्दै विरोध जनाए । सरकारले ५ महिनासम्म कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न सकेन,’उनले भने । 

साथै रावलले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अघि सारेको ‘६ ब’को सिद्धान्त बजेटमा लागु नभएको बताए । उनले भने,‘मुख्यमन्त्री ज्युको ‘छ ब’ पनि हराएछन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर बजेट आउनुपर्ने हो, सरकारले अर्कै बाटो रोज्यो ।’ रावलले बजेटको किताब दुई केजीको भएको टिप्पणी गरे ।  सांसद पद्का खड्काले पनि टुक्रे योजनालाई सरकारले पुनः पनि स्थान दिएको भन्दै विरोध जनाइन् । टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेर सरकारले बजेटको चरम दुरुपयोग गर्ने रणनीति लिएको उनको आरोप छ । 

प्रतिपक्षले सम्झौता अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको  कार्यविधि सुधार नगरेको बताएको छ । सम्झौतामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत कायम गरि कार्यविधि सुधार गरिने उल्लेख छ । साथै चालु आवको योजनाको कार्यान्वयनका लागि वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।