सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्यानिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आइरहेको भन्सार करमा भारी कटौतीको घोषणा गर्‍यो । यसअघि, लाग्दै आइरहेको १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत कटौती गर्दै १.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले देशमा रहेका ४० वटा स्यानिटरी प्याड उद्योगको ६ अर्ब लगानी र ६ हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको छ ।

सरकारी नयाँ नीति आएसँगै आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगहरूले लगानी वृद्धिको नीति परिवर्तन गर्दै कर्मचारी कटौतीतर्फ जोड दिन थालेका छन् । सरकारले गरेको नयाँ नीतिगत व्यवस्था र यसबाट देशका उद्योगमा पर्ने असरबारे रातोपाटीका निकेश खत्रीले जस्मिन हाइजिन प्रडक्ट्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पुनित सारडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

आगामी वर्षको बजेटले त स्यानिटरी र बेबी डाइपर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सङ्कटमै धकेल्यो भन्ने गुनासो छ । कसरी तपाईंहरु अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट वक्तव्यमा स्यानिटरी प्याडको तयारी वस्तु आयात गर्दा साबिकमा रहेको भन्सार करलाई ९० प्रतिशत घटाइएको छ । नयाँ नीतिअनुसार स्यानिटरी प्याडको तयारी वस्तु आयात गर्दा १.५ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लाग्छ । यस्तै, स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्न लाग्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर १ प्रतिशत घोषणा गरिएको छ । तर, स्यानिटरी प्याड बनाउन १२ प्रकारका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । यी सबै वस्तु आयात गर्दा ८.५ प्रतिशतसम्मको भन्सार दर लाग्छ । जबकि, १.५ प्रतिशतमा तयारी वस्तुको आयात हुन्छ ।

१.५ प्रतिशत भन्सार दरमा तयारी वस्तुको आयात गर्ने र कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको ८.५ प्रतिशत भन्सार दरलाई घटाएर १ प्रतिशतमा ल्याए पनि नेपालमा कुनै पनि उद्योग चल्न सक्दैनन् । किनकि, नेपाल भारत र चीन जस्ता भीमकाय बजार र उत्पादन भएका मुलुकको बीचमा पर्छ । ती देशको उत्पादन लागत र नेपालको तुलना हुनै सक्दैन । त्यसैले भन्सार दरमा ०.५ प्रतिशतसम्मको मात्रै फरक हुँदा पनि स्वदेशी उद्योग चल्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ ।

तयारी वस्तुको भन्सार दर घटाएपछि नेपाली उपभोक्ताले घटेको मूल्यमा ती वस्तुको प्रयोग गर्न पाउँछन् ?

साबिकको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादनको मूल्य आयातित उत्पादनभन्दा २०/२५ रुपैयाँसम्म सस्तो थियो । अहिले गरिएको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले आयातित वस्तुको दाम घट्दैन । जुन, लक्ष्यसहित यो काम गरिएको हो । त्यो पुरा हुँदैन । आयातकर्ताको ब्राण्ड बलियो छ र उनीहरूले मूल्य नघटाए पनि नेपाली बजारमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्छन् । सोही कारण, उपभोक्ताले घटेको मूल्यमा सामान किन्न पाउँदैनन् । गरिएको नीतिगत परिवर्तनले सरकारलाई फाइदा छैन । बरु राजश्व उल्टै घट्छ र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान पाउँदैनन् । यसबाट आयातकर्तालाई मात्रै एकोहोरो फाइदा हुन्छ ।

तपाईंहरूले बजेट बनाउनुअघि सरकारलाई वा भनौँ अर्थमन्त्रीलाई देशमा रहेका यस प्रकारका उद्योगका बारेमा जानकारी दिनु भएन ?

हामीले बजेट आउनु अघि केही वस्तुमा चलखेल हुँदैछ भनेर सङ्केत पाइसकेका थियौँ । त्यसैले हामीले सम्बन्धित सबै निकायमा स्यानिटरी प्याडको उत्पादन र खपतसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय जानकारी दिएका थियौँ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, भन्सार विभाग लगायतका सबै सरकारी निकायलाई जानकारी दिएका थियौँ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, मोरङ उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघ लगायतका छाता संगठनलाई पनि हामीले जानकारी दिएका थियौँ । उनीहरूलाई हामीले देशमा रहेका उद्योगको सङ्ख्या, रोजगारी र आगामी ५ वर्षमा स्यानिटरी प्याडहरूको स्थितिका बारेमा समेत जानकारी दिएका थियौँ । तर, हामीले सबै निकायलाई स्वदेशी उद्योग बचाउन पहल गर्दागर्दै यस्तो नीति आओ ।

देशमा पर्याप्त सामान छ भनेर आयात रोक्न लाउने र कालोबजारी गर्ने प्रचलन उद्योगी व्यवसायीहरूमा देखिन्छ । सरकार यही प्रचलन यी उद्योगमा जोडिन्छ भनेर डराएको हो कि ?

यदि देशमा धेरै उद्योग छन् भने यस्तो कालोबजारी सम्भव नै छैन । एक/दुई वटा उद्योग मात्रै हुन्थे भने यस्तो आशङ्का सम्भव पनि थियो । तर, देशमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको सङ्ख्या ४० वटा हाराहारी छन् । त्यसैले यी उद्योगबाट उत्पादित स्यानिटरी प्याडमा कालोबजारीको आशङ्का जायज छैन र थिएन ।

यो नयाँ व्यवस्थालाई सच्याउनका लागि तपाइहरू सरकारसँग वा नीति निर्मातासँग कसरी लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट आउनुअघि हामीले राजश्व सचिव, अर्थ सचिव वाणिज्य, उद्योग र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर हाम्रा कुरा राखेका थियौँ । तर, बजेट आइसकेपछि ती पदाधिकारीबाट केही नहुने देखिएपछि हामी उच्चस्तरीय लबिङमा लागेका छौँ । हामी अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग नै भेटेर हाम्रा माग राखिरहेका छौँ । हामीलाई माथिल्लो तहबाट स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पार्ने योजना नरहेको र यस्ता नीति भूलवश भएको त्यस्ता व्यवस्थालाई सच्याउँछौँ भन्ने आश्वासन पाएका छौँ ।

गत वर्षको बजेटमार्फत यही सरकारले आयातित स्यानिटरी प्याडको भन्सारदर घटाएको थियो । तर, त्यति बेला ‘रातो कर’भन्दै माइतीघर मण्डलामा विरोधको र्‍याली देखियो । त्यही गल्ती सच्याउँदै यसपटक भन्सार घटाएको होला नि सरकारले ?

त्यतीबेला सरकारले स्यानिटरी प्याडमा मूल्य बढाएकोभन्दै आन्दोलन भएको थियो । तर, वास्तविकतामा उक्त समयमा आयातित प्याडमा कर बढेकै थिएन । महिलाको नैसर्गिक अधिकारको वस्तुमा कर बढाएको भन्दै आन्दोलन आह्वान गरिएको थियो । यसलाई कर मुक्त गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलेको थियो । तर, त्यतिबेला नेपालको माग र उत्पादनको विषयमा सबैले ज्ञान लिएका थिएनन् । तर, सरकारले त्यति आन्दोलनकै भरमा अर्बौँको लगानी र ६ हजारभन्दा धेरैको रोजगारी जोखिममा पार्न हुँदैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले अभियन्ता र महिलालाई तथा स्वदेशी उद्योग सबैलाई ‘विन–विन’को स्थितिबाट नीति ल्याउन सक्थ्यो ।

अहिले देशमा सञ्चालनमा रहेका अर्बौँ लगानीका उद्योग र हजारौँको रोजगारी बचाउन अब कस्तो नीति आउनुपर्छ ?

अहिले विदेशबाट आयात हुने प्याडको गुणस्तर कहीँ कतै परीक्षण हुँदैन । नेपालमा उत्पादन भइरहेको प्याड उद्योगहरूले नेपाल गुणस्तर चिन्ह पाइसकेका छन् । जबकि भारतमा भारतीय गुणस्तर चिन्हबाट प्रमाणित नभएका धेरै उद्योग छन् । जसका उत्पादन नेपालमा पनि आउँछन् । भारतबाट नेपाल आउने प्याड उद्योगले गुणस्तर चिन्ह लिएका छैनन् । जबकि, नेपालमा ८ महिना अघि मात्रै नेपाल गुणस्तर बनेको थियो । त्यसयता, दर्जनाौँ ब्राण्डले गुणस्तर चिन्ह पाइसकेका छन् । भारतबाट र चीनबाट आउने गुणस्तरहीन वस्तुको आयात रोक्न सकेमा स्वदेशी उद्योग संरक्षित हुन्छन् ।

यस्तै, सरकारले स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि साबिककै व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । प्याड आयातमा लाग्दै आइरहेको १५ प्रतिशतको कर नै लागू गर्नुपर्छ । अनि स्यानिटरी प्याड स्वास्थ्यको हिसाबले संवेदनशील उत्पादन हो । गुणस्तरहीन वस्तुको प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा कति ठूलो असर पर्छ ? महिलाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने प्याडबाटै स्वास्थ्य स्थिति खराब बन्यो भने के गर्ने ? यसैगरी, विदेशबाट आयातित प्याडमा एमआरपी (मूल्य) लेखिएको हुँदैन । त्यसलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादनमा मूल्य, उत्पादित मिति, एक्सपायरी डेट लगायतका विषय उल्लेख गरिएका हुन्छन् । विदेशी वस्तुको प्रयोग गरेर स्वास्थ्य समस्या आएमा पक्राउ कसलाई गर्ने ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

नेपालमा वार्षिक स्यानिटरी प्याड खपत र उत्पादन क्षमता कति हो ?

अहिले नेपालमा ४० वटा उद्योगले स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् । ती उद्योगले वार्षिक ९० करोड थान प्याड उत्पादन गर्न सक्छन् । जबकि, अहिलेको बजारको माग भनेको ३५ करोड थान मात्रै छ । र, नेपालको उत्पादन क्षमता झनै बढ्दै छ । यसले नेपाली स्यानिटरी प्याडको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको देखाउँछ । 

तपाईंको उद्योग जस्मिन हाइजिन प्रडक्ट्स बारे रातोपाटीका दशर्कलाई जानकारी दिनु न ।

जस्मिन हाइजिन प्रडक्टस विगत १५ वर्ष अघि स्थापना भएको हो । हामीले स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगकारूपमा उद्योग स्थापना भएको थियो । नेपालमा स्यानिटरी प्याडको आवश्यकता र प्रयोगबारे जानकारी दिने हामी नै हो । हामीले सयौँ विद्यालयमा पुगेर जनचेतनाको काम गर्‍यौँ । आज नेपाली प्याड बजारमा जस्मिन हाइजिन प्रडक्टको बजार हिस्सा विदेशी कम्पनीकोभन्दा बढी छ । विशेषतः हाम्रा ब्राण्ड काठमाडौँ बाहिर छ । अहिले हामी प्याडसहित बेबी डाइपर र फेसियल मास्कको समेत उत्पादन गर्छौँ । आगामी दिनमा उत्पादन थप्ने गरी लगानी गर्ने योजना बनिरहेको थियो । तर, सरकारको पछिल्लो नीतिबाट हामी पछि हटेका छौँ ।

उद्योगको उत्पादन क्षमता कति छ ? कति जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ ?

जस्मिन हाइजिन उद्योगमा करिब ८०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसबाहेक अन्य हजारौँ जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । तर, सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नीतिले हामी कर्मचारी कटौतीको निर्णयमा पुगेका छौँ । थप सृजना हुनुपर्नेमा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ ।