बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ल्यायो ६९ करोड ९१ लाखको बजेट
। सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०६९–०८० का लागि ६९ करोड ९१ लाख बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । शनिवार ११ औं नगरसभामा सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको नगरप्रमुख कर्ण बहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ ४४ करोड ४५ लाख अर्थात ६३.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ करोड ४६ लाख अर्थात ३६.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको खर्च व्यहोर्नुपर्ने स्रोतहरू मध्ये आन्तरिक राजस्व बाट १ करोड, नेपाल सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १२ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान बाट ७० लाख, समपूरक अनुदान बापत १ करोड र सशर्त अनुदानबाट २७ करोड १३ लाख तथा राजस्व बाँडफाँटबाट १२ करोड ६४ लाख अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १ करोड ३० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट २९ लाख, समपूरक अनुदान १ करोड विशेष अनुदान ७० लाख र सशर्त अनुदान २ करोड ५७ लाख बेहोर्ने र चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको ९ करोड बचत रकम रहेको छ ।
बुढाथोकीले पालिकाको विपद् व्यवस्थापनका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले भने,‘ हामीले यहाँको पर्यटनको लागि पनि बजेट छुट्याएका छौँ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १ करोड, वन तथा भू–संरक्षण र जलाधार संरक्षणका लागि १ करोड ६५ लाख, बनगाड खोला र सङ्ग्रही खोलाको तटबन्धका लागि ४० लाख, संस्थागत विकास सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा १२ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।’
यस्तै सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख, साना सिँचाई आयोजनाका लागि ५० लाख, कृषि क्षेत्रका लागि ७० लाख, सार्वजनिक सेवामा लागि वडा कार्यालय निर्माण ८० लाख बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । बुढाथोकीका अनुसार नगरपालिकाले चमेना गृह पनि स्थापना गर्न लागेको छ । त्यसका लागि २० लाख बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
-
रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न : विप्लव महिन्द्रसँगको एकता सहमति भत्किएको हो ?
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल
-
विधेयक संशोधनमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप छैन : सभापति खतिवडा