संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाले उसको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट शुक्रबार दशौं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खासै नयाँ कार्यक्रम राखिएको छैन ।

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार निकै घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट झण्डै १ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ कम छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाको बजेट ४ अर्ब ६० करोड ८१ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि संशोधन गर्दै महानगरले २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख ६३ हजारको हुने अनुमान गरेको छ । बजेट ल्याउँदाको आकारभन्दा यो झण्डै २ अर्ब ३० करोडले कम हो ।

यथार्थ अनुमान र स्रोत सुनिश्चितता बिना जथाभावी योजना थपेर बजेटको आकार बढाउँदाको परिणाम विगत ४ आर्थिक वर्षदेखिको बजेट अनुमान फेल खाँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा पनि ४ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । तर, यसको यथार्थ आम्दानी भने २ अर्ब ९५ करोड २२ लाख ७८ मात्रै हुनसक्यो । उक्त बजेटको आकारभन्दा यथार्थ आम्दानी १ अर्ब ७९ करोड ६३ हजार कम भयो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा केही घटेर बजेट आयो । ४ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत भएको उक्त आर्थिक वर्षमा पनि १ अर्ब ९५ करोडले कमी आउँदै यथार्थ आय २ अर्ब ४८ करोड २८ हजारमात्रै हुन पुग्यो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पनि यो क्रम रोकिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २० करोड कम गर्दै ४ अर्ब २३ करोड ३ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा यथार्थ आम्दानी भने २ अर्ब १८ करोड ३४ लाखमात्रै भयो । यो आर्थिक वर्षमा पनि अनुमान र यथार्थमा २ अर्ब ४ करोड ६९ लाखको फरक देखियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ल्याएको ४ करोड ६३ लाखको अनुमानित बजेट पनि फेल खायो । जेठ मसान्तसम्मको यथार्थ आम्दानी २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख भएको छ । बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसारको आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था यो बजेटमा पनि देखिएको छैन ।

तथ्याङ्कमा विराटनगरको विगत १० वर्षयताको बजेट

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट विगत ४ वर्षयताकै कम भए पनि अझै अनुमान फेल हुने धेरैको तर्क छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा आम्दानीतर्फ संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई आउने ४५ करोड ६८ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ६१ लाख ९७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तःशुल्क २१ करोड १७ लाख २९ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेसनबाट ८८ करोड ८२ लाख ९३ हजार, सवारी साधन कर प्रदेशबाट प्राप्त हुने ३ करोड ९९ लाख ४७ हजार छ ।

यस्तै सशर्त अनुदान संघीय सरकारबाट ७२ करोड १७ लाख, प्रदेश सरकारबाट ९० लाख, समपुरक अनुदान प्रदेश सरकारबाट १ करोड ४० लाख, जिससबाट १ करोड, करुणा फाउन्डेसनबाट ९० लाख, युएनएफपिए आइपास सिएमसीबाट २० लाख, सडक बोर्डबाट १ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ४० करोड, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब, जनसहभागिता ८ करोड र नगर विकास कोषबाट ऋण १० करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानीको अनुमान गरिएको छ ।

आन्तरिक आयको गलत अनुमान

विराटनगर महानगरले हरेक वर्ष गरेको आन्तरिक आय पनि फेल हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महानगरले ९५ करोड ७५ लाख ५४ हजार ८५१ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्य लिएको थियो । तर यथार्थ आम्दानी भने ४१ करोड ४२ लाख रुपैयाँमात्र भयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा राजस्वको अनुमान फेल खायो । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले आन्तरिक आम्दानीको अनुमान घटाउनु पर्नेमा बढाएर ९९ करोड ९० लाख ३५ हजार ९२५ रुपैयाँ पु¥यायो । चालु वर्षको ११ महिनामा महानगरले जम्मा ३९ करोड ८५ लाख ९८ हजार ६२९ रुपैयाँमात्र आम्दानी गरेको छ ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि आन्तरिक आम्दानीको महत्वाकांक्षी अनुमान गरेको छ । विगतमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकिरहेको बेला आगामी वर्षको आन्तरिक आयको अनुमान झण्डै १० करोड रुपैयाँ बढाएर एक अर्ब आर्जन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो कुल बजेटको करिब २८ प्रतिशत हो । विगतमा कुल बजेटको करिब १० प्रतिशतमात्रै राजस्व आम्दानी गर्दै आएको देखिन्छ ।

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट १ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । तर ११ महिनामा २८ करोड ४४ लाख रुपैयाँमात्र आम्दानी भएको छ ।

यसलाई सच्याउँदै यथार्थ आम्दानीको नजिक अनुमान गर्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि ८८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यो लक्ष्य पूरा हुनेमा महानगरपालिका आफै पनि विश्वस्त छैन । अहिले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ भने भूउपयोग नीति र ऐन बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण भएको छैन । जसको कारण आम्दानीको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

साधारण खर्च नै बढी

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महानगरले २ अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ३९ हजार १०४ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेकोमा जम्मा ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँमात्र पूँजीगत खर्च गरेको थियो । जबकि त्यस आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ६ करोड ३२ लाख भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले २ अर्ब ५६ करोड ७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेकोमा ११ महिनाको अवधिमा ८२ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा महानगरको चालुतर्फ ९० करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

स्थानीय तहमा स्वाभाविक रुपमा पुँजीगत खर्च बढी हुनु पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रशासनिक खर्च बढी गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढी हुने प्रक्षेपण गरिए पनि परम्परागत ढंगबाट बजेट तर्जुमा गरिएको हुँदा पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च नै बढी हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।