ad
x

प्रशासकीय  प्रमुखविरुद्ध २ करोड २० लाखको भ्रष्टचार मुद्दा दायर

अनुसन्धान जारी छ, थप व्यक्ति जोडिन सक्छन् : प्रमुख घिमिरे

person explore access_timeअसार १०, २०७९ chat_bubble_outline0

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बापतको राजस्व रकम हिनामिनामा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिलाई छुट दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुखसहित २ वटा ठेक्का कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आज शुक्रबार उपमहानगरका तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख शिवराज सेढाई विरुद्ध २ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व रकम चुहावट गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । 


जीतपुर सिमरा उपमहानगरले दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलामा नदीजन्य वस्तु उत्खनन् बापत वर्षेनी  १४ देखि १६ करोडमा ठेक्का लगाउने गर्दछ । चालू आव बाहेकको पछिल्लो २ वर्ष पुरानो खोलाजन्य पदार्थको ८ करोड २० लाख राजस्व उपमहानगरले  हालसम्म उठाउन सकेको छैन । 



आयोगले राजस्व परामर्श समिति संयोजक तथा तत्कालीन उपप्रमुख सरस्वती चौधरी, राजस्व शाखाका कर्मचारी र मिलेमतोमा संग्लन अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई छोडेर आफु विरुद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता गर्नु नियोजित देखिएको शिवराज सेढाईले बताए । ‘मिलेमतोमा राजश्व हिनामिना गर्ने र ठेकेदारसँग मिलेर खाने जनप्रतिनिधिलाई छोडेर म विरुद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता हुनुले नियोजित ढंगले मलाई फसाउन खोजेको जस्तो देखियो’ सेढाईले भने, ‘मैले त खोला दोहन रोक्न खोजेको हो अरु मेरो कुनै संलग्नता छैन् ।’ 

आयोगले सेढाईसँगै खोलाजन्य वस्तुको उत्खनन् वापतको तेस्रो किस्ताको राजस्व नबुझाउने न्यू पाथिभरा सप्लायर्सका मकवानपुरका  प्रोप्राइटर मिराकुमारी श्रेष्ठलाई बिगो १ करोड ६६ लाख र  बारा जिल्ला कलैया उपमहानगरपालिका ६ का ओम सप्लायर्सका प्रोप्राइटर ओमशंकर प्रसादलाई १ करोड ३८ लाख ९९ हजार राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

उपमहानगरले आव २०७६/०७७ का लागि बालगंगा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठेक्का कबोल गर्दा सम्झौता गरेको रकममध्ये तेस्रो किस्ता वापतको १ करोड ६६ लाख दाखिला गरेको नदेखिएकोले न्यू पाथिभरा सप्लायर्स, हेटौडा–४ र त्यसका  प्रोपाइटर मिराकुमारी श्रेष्ठलाई बिगो एक करोड ६६ लाख कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौँमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

 त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै पसाहा खोलाको खोलाजन्य वस्तुको उत्खननको ठेक्का लिएको ओम सप्लायर्स कलैयाले पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा तेस्रो किस्ता वापतको राजस्व बापतको रकम नबुझाएको भन्दै प्रोप्राइटर ओमशंकर प्रसादको एक करोड ३८ लाख बिगो जफत हुन माग दाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

सोही वर्ष दुधौरा खोला उत्खननको जिम्मा पाएको श्रेष्ठ बिल्डर्सले पनि उत्खनन् बापतको तेस्रो किस्ताको करिब सवा करोड राजस्व बुझाएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधन आयोग हेटौंडाका प्रमुख नरहरि घिमिरेले  आयोगले मुद्दा दर्ता गरेका बाहेकलाई पनि थप अनुसन्धान गरिरहेको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बोल्दै आयोगका हेटौडा कार्यालय प्रमुख तथा सहसचिव घिमिरेले खोलाजन्य वस्तुको राजस्व हिनामिनामा थप व्यक्ति जोडिन सक्ने भन्दै आयोगले अनुसन्धान जारी राखेको टिप्पणी  गरेका छन् । 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।