महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएका कारण महिला नेतृत्व तहमा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलहरुले चलाएका कारण निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोकेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

नेकपा (एमाले) की सांसद् गंगा चौधरीले दलीय व्यवस्थाको कारणले महिलाले सधै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो नबनाउन तीन निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एकमा अनिवार्य महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ ।’ कानुनको छिद्र व्याख्याले पनि महिलाको सहभागिता कम भएको उनको टिप्पणी छ । 

त्यस्तै बागमती प्रदेशकी सांसद् विजय श्रेष्ठ केसीले महिलालाई कोटाको प्रणालीमा बाहेक सहभागिता नगराइनु दुःखद भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिला नेतृत्वको आवश्यकता हुनुपर्छ ।’ त्यसैगरी जसपाकी सांसद् रानी शर्माले निर्णायक भूमिकामा पुरुष नै पुरुष रहुञ्जेल महिलाको सहभागिता सधै न्युन हुने बताइन् । त्यस्तै महिला अधिकारकर्मी इन्दु तुलाधरले महिला कोटा प्रणालीको डिजाइन र राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवार चयन गर्ने परिपाटी पक्षपाती भएको बताइन् ।