लामो समयदेखि अल्झिएको नागरिकताको समस्या सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा समाधान हुने भएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले लामो समयदेखि नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका थिए । नेपाल सद्भावना पार्टी नेपालका संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंहको पालादेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरुले नागरिकताको विषयलाई मुल मुद्दा बनाएका हुन् । अन्ततः अहिले आएर सो मुद्दालाई समधान गर्न दलहरु सहमत भएका छन् ।

नागरिकताको समस्या समाधानका लागि सत्तापक्षीय दलमात्र होइन, विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सहमत भएको छ । सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए । ओलीले सकारात्मक संकेत दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमै सहमति जुटाएर नागरिकता संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

सम्भवतः चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि नै यो विधेयक संसदबाट पारित गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको स्रोत बताउँछ ।

हुन त आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकताको समस्या समाधानका लागि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएका थिए । २०७८ जेठ ९ गते ओलीले तत्कालीन जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफूतिर तान्नका लागि उनको मुख्य माग रहेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । तर ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सो अध्यादेश पनि निष्क्रिय भयो ।

मधेसको मुद्दा सम्बोधन गरेको देखाउँदै जसपाको तत्कालीन एउटा (महन्थ ठाकुर) समूहलाई आफ्नो साथमा ल्याउने उद्देश्यले त्यो अध्यादेश ल्याइएको भनेर त्यतिबेला आलोचना पनि भएको थियो । अर्कोतिर महन्थ ठाकुर समूहका नेताहरु भने खुसी भएका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले सोही नागरिकता विधेयकलाई पास गराउन एमालेको साथ खोजेका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री खाण भन्छन्, ‘केपी शर्मा ओलीले पनि यसमा छलफल गरेर अगाडि बढौं भन्नुभएको छ ।’

नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र रहेको, राज्य व्यवस्था समितिमा सो विधेयमाथि सहमति नभएको लगायतका विषयमा एकपटक अध्ययन गरौं भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएको गृहमन्त्री खाणको भनाइ छ । उनले विवादित विषयमा दलहरूको बीचमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

संसदमा रहेका सबै दलसँग यसबारे लगभग कुराकानी भइसकेको बताउँदै उनले सबैजसो सकारात्मक रहेको र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको प्रस्ट पारे । २०७५ सालमा तत्कालीन सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । पछि त्यसलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । त्यहाँ लामो समयसम्म छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन । सहमति नजुटेपछि फरक मतसहितको प्रतिवेदन सो समितिले २०७७ असार ९ गते संसदमा फिर्ता पठाइएको थियो । तर सो विधेयकले संसदमा प्रवेश पाएन । विधेयक शाखामा थन्किएको उक्त विधेयकलाई फेरि संसदीय समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा विधेयकमाथि छलफलका लागि एमालेका सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो । त्यो उपसमितिले पनि दफावार छलफल ग¥यो । अङ्गीकृत नागरिकताका विषयलाई त्यतिकै थाँती राखेर बहुमतीय प्रकृयाबाट अन्य विषयमा सहमति बनाएको थियो ।

सो विधेयक संसदमा पेस भए पनि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै फरक मत रहेकाले अगाडि बढ्न सकेन । संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यादेश खारेज गरेको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा मधेस केन्द्रित दलहरुले नागरिकता विधेयक पारित गराउनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यिनै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक भेट गर्दै आएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि नागरिकता समस्या समाधानका लागि दबाब दिँदै आएको छ । गत जेठ २४ गते लोसपाले नागरिकताको समस्यालगायत अन्य मुद्दा समेटेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले मधेसका मागप्रति आफू सकारात्मक भएको बताएका थिए ।

त्यसपछि जेठ २९ गते जसपाका सांसद प्रदीप यादव नेतृत्वमा एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात जेठ ३० गते लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरको नेतृत्वमा पुनः प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ११ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरसहितका नेताहरु बालुवाटारबाट निस्केपछि जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरु प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर नागरिकता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मधेस केन्द्रित दलबाट यसरी दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकताको विषय चाँडै टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोही अनुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुका साथै संसदमा रहेका अन्य दलका नेताहरुसँग समेत छलफल गर्न लगाएका थिए । गठबन्धनबाट विधेयक पास गराउने सहमति लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेका हुन् ।

जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘विधेयक पारित गराउन यसअघिका सरकारहरु पनि यसरी तयार भएका थिए, संसदसम्म लगेकै हो, तर त्यो अहिलेसम्म पास भएको छैन ।’ सरकार नागरिकता विधेयक पारित गराउन सकारात्मक हुनु राम्रो कुरा भए पनि त्यो पास हुनेमा आफूहरुलाई अझै शंका लागेको उनले बताए । त्यसैले सरकारको पछिल्लो निर्णय सकारात्मक भए पनि आफूहरु त्यति उत्साहित नरहेको उनको भनाइ छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दलहरुको बीचमा मुख्य विवाद वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यसलाई त्यागेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक पुगेपछि यही विषयमा सबभन्दा बढी विवाद र छलफल भयो । सो समितिले विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था बहुमतले पारित ग¥यो जसमा मधेसवादी दलले अहसमति जनाए । तत्कालीन नेकपा (एमाले–माओवादी) का सांसदले सात वर्षको प्रावधान राख्न लगाएका थिए । सात वर्षको प्रावधानलाई संशोधन गर्ने पक्षमा काँग्रेस छ । यिनै विषयमा दलहरुको बीचमा सहमति बनिरहेको छैन ।