राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउने गरी प्रक्रिया सुरुआत गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । शुक्रबारको बैठकमा सांसद जितेन्द्रनारायण देवले संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सहमति गरी विधेयक अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले भने “ संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिने गरी कानुन बनाए । ”

सांसद रामचन्द्र राईले केही सीमित व्यापारिका हितमा हुनेगरी बजेटमा करको दर फेरबदल हुनु उचित नभएको टिप्पणी गरे । उनले नागरिकतासम्बन्धी विषय जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विषय भएकाले यससम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै  ढिलै भए पनि गृहमन्त्रालयले यस सम्बन्धमा पहल गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

सांसद बिना पोखरेलले मनसुनी विपद्बाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न बेलैमा तयारी थाल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै मूल्य वृद्धि भएकोतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले रसायनिक मलको कमी देखिएको वर्तमान अवस्थामा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न तथा कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले बेलैमा मलको आपूर्ति गरी वितरणका लागि सहज अवस्था निर्माण गर्नसमेत आग्रह गरिन् ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले  उच्च मूल्यवृद्धिले जनतालाई समस्या बनाएकाले समाधानका उपाय पहिल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने कुरा कानुन नबनेका कारण समस्या उत्पन्न भएको जनाउँदै नागरिकतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।  

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले नागरिकसम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले यसमा सबै दलबीच सहमति गरी शीघ्र कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले संविधानमा व्यवस्था भएको आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद डा विमला राई पौड्यालले शारीरिक र मानसिकरुपमा स्वास्थ्य हुन विवाह गर्ने उपयुक्त उमेर २० वर्ष उपयुक्त हुने जनाउँदै यसलाई घटाउन नहुने धारणा व्यक्त गरिन् । सांसद नरबहादुर विष्टले रमसायनिक मलको आयात सहज गरी आपूर्ति गर्न सरकारसँग जवाफ माग गरे । 

सांसद देवेन्द्र दाहालले समान दृष्टिकोणका आधारमा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।  सांसद प्रकाश पन्थले तनहुँमा स्थापना गरिएको जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पतालले जनशक्तिको अभावमा उचित सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बनाउने सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।