निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले दलहरुले सबै पदमा उम्मेदवारी दिँदा आधा महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

महिला तथा सामाजिक समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले संविधानको धारा ३८ अनुसार समानुपातिक समावेशी अनुसार कानुन नबनाएकोमा पनि प्रश्न उठाए । समावेशी कानुन नबनेकोले नै ०७० र ०७४ को चुनावमा  महिला उम्मेदवारको संख्यामा खासै फरक नपरेको  उनको भनाइ थियो । 

महिला उम्मेदवार कम हुनुमा निर्वाचन प्रणाली, दलहरू या हाम्रो परम्परा के दोषी हो ? पत्ता लगाउनुपर्ने उनले बताए । 

बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारीको अवस्था, संविधान एवं कानूनको मर्म र अबको बाटोका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।