कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न, छोरीको पढाई अवरुद्ध हुन नदिन र बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ०७६ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रममा जनसहभागिता न्यून देखिएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रमम अन्तर्गत कर्णालीका छोरीहरुको बैंक खाता खोलेर कार्यविधिअनुसार उनीहरुको नाममा पैसा जम्मा गरिदिने गरिन्छ । सो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले करोडौं रकम लगानी गरे पनि कर्णालीका सबै छोरी यो कार्यक्रममा समावेश हुन सकिरहेका छैनन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले ०७६ पुस १ गते आफ्नो गृह जिल्ला कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ र २ का दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोलेर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाकी अधिकृत देवी कुमारी सुवेदीका अनुसार गत साउन महिना अर्थात दुई आर्थिक वर्षसम्म झण्डै १३ हजार छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । उनीहरु ०७६ साउनपछि जन्मिएकाहरु हुन् ।

कार्यक्रम सुरु गर्दा प्रदेश सरकारले कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष १२ हजार छोरीहरुको जन्म हुने बताएको थियो । कार्यक्रममा भने सोअनुसार सहभागिता देखिएको छैन । कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध पनि गराइरहेको छ । पहिलो पटक सरकारले ०७६ मंसिर २९ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुने गरी रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर स्थानीय सरकारहरुले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसक्दा ग्रामीण भेगका सबैजसो छोरीहरु कार्यक्रममा समावेश हुन सकेका छैनन् ।

पश्चिम दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ का पूर्णबहादुर बुढाले प्रदेश सरकारले नयाँ जन्मेका छोरीहरुका लागि कार्यक्रम ल्याएको थाहा पाएपछि वीरेन्द्रनगर बस्ने केही साथीहरुलाई सम्पर्क गरे । सम्बन्धित पालिकामै गएर कार्यक्रममा समेट्न सकिने थाहा पाएपछि उनी पटक–पटक पालिकामा पुगे तर उनको सुनुवाइ नै भएन । उनकी छोरी सो कार्यक्रममा समेटिएकी छैनन् ।

उनीमात्र होइन, ठाटीकाँधका अधिकांश छोरीहरु कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेका छैनन् । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ लगायतका संस्थाहरुले प्रदेश सरकारको सो कार्यक्रममा कति सहभागिता छ भन्नेबारे सर्वेक्षण गरेका थिए । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका र जाजरकोटका दुईवटा पालिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार विपन्न, सम्बन्धित निकायमा पहुँच नभएका अधिकांश छोरी कार्यक्रममा सहभागी बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा पेस गरेको रिपोर्ट अनुसार चार वटा पालिकाका मात्रै २३५ भन्दा बढी छोरी कार्यक्रमको पहुँच बाहिर छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने हो भने अझ धेरै त्यस्ता बालिका फेला पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘अब हामीले पनि स्थलगत अनुगमन गर्ने भनेका छौं ।’

ओलीका अनुसार कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा समितिमा एक पटक छलफल पनि भएको छ । एक पटक आफै अनुगमन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा सबैलाई किन समेट्न सकिएन ?

सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाकी अधिकृत देवी कुमारी सुवेदीका अनुसार भारत तथा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीमा जानेको संख्या धेरै भएकाले पनि यो कार्यक्रममा जनसहभागिता कम देखिएको हो । उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कर्णालीका धेरैजसो मान्छे रोजगारीका सिलसिलामा परिवारसहित कालापहाड जाने गर्दछन् । उतै उनीहरुको बच्चाबच्ची जन्मिन्छ । त्यसैले उनीहरु कार्यविधिमा तोकिएको अवधिभित्र सहभागी हुन सक्दैनन् ।’

कार्यविधि अनुसार अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुगेको खण्डमा खाता खोल्न अभिभावकसहित सेवा प्रदायक संस्था वाणिज्य बैंक अर्थात् स्थानीय तहले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकमा सिफारिस गर्दछ । सोही अनुसार बैंकमा खाता खोलिने छ भने बैंकले सो जानकारी स्थानीय तह र ग्राहक दुवैलाई गराउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि निज छोरीको जन्मेको पहिलो महिना १ हजार र त्यसपछि मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिने छ । यो समय भनेको जन्मेको ४५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरेर प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर ग्रामीण भेगका अशिक्षित नागरिकहरु यो प्रक्रियाबारे अनविज्ञ छन् ।

ठाटीकाँध–१ का सुरेश बुढाले प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले छोरीको बैंकमा खाता खोल्न नसकिएको बताए । छोरी जन्मिदा म इन्डिया थिएँ,’ उनले भने, ‘घरमा महिलाहरुलाई यो बारेमा कुनै जानकारी नै थिएन । अझ यो प्रक्रियाबारे त थाहै थिएन ।’

मन्त्रालयकी महिला अधिकृत ओलीका अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण पनि कार्यक्रममा सबै छोरी समेटिन नसकेका हुन् । उनले भनिन्, ‘यहाँका सबै नागरिकहरुको सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पहुँच नै पुग्दैन । त्यसैले पनि छुटेको हुनुपर्छ ।’

सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको रिपोर्ट मन्त्रालयसम्म आइ नपुगेको बताइन् ।

पालिकाहरुलाई यसरी पठाइएको छ रकम

कार्यक्रमका लागि पहिलो पटक सुर्खेतका स्थानीय तहहरुलाई ८ लाख, सल्यान, रुकुमपश्चिम, दैलेख र जाजरकोटका पालिकाहरुलाई ६ लाखको दरले रकम पठाइएको थियो । अन्य जिल्लाका पालिकाहरुका लागि ३ लाखका दरले रकम पठाइएको थियो ।

कार्यक्रमका लागि सरकारले पहिलो वर्ष अर्थात् आव २०७६÷०७७ मा ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस यताका सबै आर्थिक वर्षहरुमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रदेशभित्रका प्रतिफलयुक्त ठुला आयोजनामा रकम शेयर लगानीका रुपमा जम्मा गर्ने नीति अंगिकार गर्ने भनियो तर त्यो अनुसार कार्य अघि बढ्न सकेन ।

कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी

आगामी वर्षदेखि यो कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाउन कार्यविधि संशोधन गरिने बताए । उनले भने, ‘२० वर्षसम्म बैंकमा पैसा जम्मा गरिरहने हो भने बैंकलाई फाइदा हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि केही परिवर्तन गर्ने कि भन्ने लागेको छ ।’

सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले कार्यक्रमबाट छुटेका छोरीहरुलाई समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइने बताइन् । ‘त्यो भन्दा पहिला हामी आफै प्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘छुटेका छोरीहरुले जहिले जन्मदर्ता गराउँछन्, त्यतिबेलादेखि पाउने गरी कार्यविधि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

छोरीको नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरु २० बर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाइने छ । तर २० वर्ष पुगे पनि मावि तहको पढाई पुरा नगरेमा, पढाई बीचमै छाडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा त्यो रकम निकाल्न पाइने छैन । रकम निकाल्न २० वर्ष पुगेकोे र उल्लेखित सबै प्रमाण सम्बन्धित पालिकामा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।