गत भदौ २ गते नेकपा एमाले विभाजित भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भयो । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी सरकारमा गयो ।

एमाले विभाजनका बेला माधव नेपाललाई दरो साथ दिएका रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, बिरोध खतिवडा लगायत सरकारमा गए । नेकपामा भएको अन्तरसंघर्षमै साथ दिएका कतिपयले अन्तिम समयमा नेपाललाई साथ दिएनन् तर ओलीका खास भनिएका प्रेम आले, किसन श्रेष्ठ लगायतले साथ दिँदा नेकपा एकीकृत दल बन्न सकेको थियो । 

एकीकृत समाजवादी गठन भएको करिब ७ महिनामा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन गरेर मैदानमा उत्रिएको समाजवादीले त्यति राम्रो सफलता हात पार्न नसकेको स्वयं उक्त दलका अध्यक्ष नेपालले स्वीकार गरिसकेका छन् ।

उनले आफ्नो दलको कमजोर प्रदर्शनमा गठबन्धनका दलहरु इमान्दार नभएको र आफूहरुलाई अपमान गर्न खोजिएको बताउँदै आएका छन् । सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त बारम्बार गठबन्धनले अपमान गरेको र इमान्दार नभएको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

खनालले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीको अपमान गरेको टिप्पणी गर्दै बुधबार भनेका थिए,‘अहिले हामीले नौ लाख मतदाता छन् हाम्रा भन्छौं, नौ होइन, २० लाखभन्दा बढी मत छ हाम्रो । त्यो २० लाख मत हामीले संकलन गर्न सकेनौँ । यसमा हाम्रा पनि केही त्रुटि कमजोरी रहे । र त्यो गठबन्धन भन्ने जुन छ, त्यसले हामीलाई त बहुत अपमान गर्‍यो । त्यो अपमान पूर्ण ढंगले व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ । त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ । यी कमजोरीलाई समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।'

सत्ताले संकट

नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी सत्ताका कारण केही दिन यता समस्यामा रुमलिएको छ । जसको दोष उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लगाइरहेको छ । पार्टी विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीले ६ महिनाका लागि भन्दै मन्त्री पठाएको शीर्ष नेताहरुले बताइरहेका छन् । ६ महिना कटेपछि नै यसअघि मन्त्रीको सूचीमा रहेर पनि बन्न नपाएकासहितले नेतृत्वमाथि दबाब बढायो । जसका कारण संसदमा बजेट पेस भएको केही दिन पछिनै एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई पठाउने भन्दै निर्णय गर्‍यो । मन्त्री बन्नेको सूचीमा रहेकाहरु शपथका लागि तयारीमा जुटे तर निर्णय कार्यान्वय हुन सकिरहेको छैन । जसको दोष एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइरहेको छ । 

२२ जेठमा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय गरेको निर्णय २० दिन हुनै लाग्दासमेत कार्यान्वयन नभएपछि उक्त दलले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाएको छ । एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बिहीबार मध्याह्नकेही घण्टामा नयाँ मन्त्री बन्ने दाबी गरेका थिए । ‘पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ । अहिलेसम्म विविध कारणले ढिला भयो । अब दिन लाग्दैन, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अब केही घण्टाभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेर हुन्छ,’ उनले भनेका थिए । तर, रातिसम्म यसबारे केही जानकारी बालुवाटारबाट आएको छैन । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो ।

पार्टी बैठकले गरेको विषयलाई अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनबाट कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै बुधबारदेखि बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । सम्मानित नेता खनालले त प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरुलाई अपमान गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीको हेरफेरबारे पार्टीले निर्णय कार्यान्वयन गराउन जोड गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई वेवास्ता गरिरहेका छन् । देउवा बजेट दुवै सदनबाट पास भएपछि मात्र मन्त्री हेरफेर गर्ने पक्षमा छन् । अहिले एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फेर्दा आफ्नो दलमा झेल्न पर्ने दबाब र माओवादी केन्द्रमा पनि यसबारे पर्ने प्रभाव बारे उनी र प्रचण्ड सतर्क देखिएका छन् । 

त्यसोत सरकारमा रहेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरु तत्काल सत्ताबाट बाहिरिने पक्षमा छैनन् । बिहीबारमात्र अध्यक्ष नेपालको निवास कोटेश्वरमा झाँक्री, प्रेम आले लगायतले असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका थिए । 

कमजोर खेल
नेकपा एमालेका शक्तिशाली महासचिव १ दशक भन्दा लामो समय चलाएका माधव नेपाल समकालीन नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेताको अग्रस्थानमा आउँछन् । २०४६ सालपछिको राजनीतिक हरेक गतिविधिमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आएका नेपालको नेतृत्व भने कमजोर मानिने गरेको छ । तत्कालीन समयमा एमालेको नेतृत्व गरेका उनीमाथि निर्णय क्षमता कमजोर भएको नेताको ट्याग लागेको थियो । राजाले शासन हातमा लिएपछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा जाने वा अन्य विषयमा पनि उनले निर्णय गर्न नसकेको र सबैको कुरा सुनेर बहकिने नेताको उपमा पाएका थिए । हरेक निर्णय गर्दा वा अन्तिम घडीमा मझधारमा उभिँदा पार्टी कमजोर भएको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको थियो । जसका कारण हकी स्वभावका र गरेको निर्णयमा कडा रुपमा उभिने ओली विकल्प बनेर निस्किए र नेपाललाई नै अध्यक्षमा पराजित गरे । 

त्यसैले कतिपयले एकीकृत समाजवादीमा अहिले मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णयलाई नेपालको त्यही कमजोरीको उपजका रुपमा लिइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका एक नेताले पार्टी नेतृत्वको कमजोरीका कारण समस्या देखिएको तर्क गरे । 'निर्णय गर्नेवेलामा सवै पक्षबारे विचार गरेर गर्नु पर्नेमा दबाबमा निर्णय गर्दाको परिणाम हो यो,' उनले भने, 'भर्खर बन्दै गरेको पार्टीले यस्तो खालको समस्यामा फस्दा कार्यकर्तामा निराशा छाउँछ । आफू निर्णय गर्ने र दोष देउवालाई लगाउने खालको क्रियाकलापले फाइदा पुग्दैन ।'