संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेका अपाच्य र अश्लील गाली गलौजसहितको अडियो सार्वजनिक हुनु सामान्य भइसकेको छ । पछिल्लो समय उनले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई अश्लील गालीगलौज गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको आलोचना भएको थियो । आलेकै चाहनामा अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले हाल निलम्बन गरेको छ । 

संस्कृति मन्त्रीकै असांस्कृतिक शब्द र व्यवहार भएको भन्दै उनको आलोचना मात्र भएको छैन, संसद सचिवालयमा उजुरी नै परेको छ ।  अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र कानुनको विद्यार्थी रेजिना पौड्यालले गत असार ५ गते संघीय संसदको आचरण अनुगमन समितिको नाममा प्रतिनिधि सभा सदस्यको आचारसंहिता विपरितको गतिविधिको बारेमा उजुरी गरे । 

उनीहरुले प्रतिनिधि सभाको सांसदको समेत हैसियतमा रहेका डोटीका सांसद आलेले अश्लील तथा अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । २०७८ फागुन ३ गते सार्वजनिक भएको पहिलो अडियोमा मुम्बईमा बस्ने एक नेपालीलाई अश्लील शब्द बोल्दै ठेगान लगाइदिने धम्की दिएको र त्यसपछि पनि सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिक दलका नेता एवं निजामती कर्मचारीहरुलाई अश्लिल तथा अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको उजुरीमा भनिएको थियो ।
यस्तै दोस्रोपटक २०७९ साल असार ३ गते युवराज अधिकारीलाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै हातपात गरिएको अडियो भेटिएपछि सो व्यवहार प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१६ को उपनियम ‘ख’ को विपरित रहेको भन्दै अडियो परीक्षण गरेर कारवाहीको माग गरिएको थियो । 
उनीहरुले संघीय संसदको आचरण अनुगमन समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै उजुरी दिएका थिए । तर त्यो उजुरी केवल उजुरीकै रुपमा मात्र संसद सचिवालयमा थन्किएको छ । 

उजुरी नै पहिलो 
आले विरुद्ध प्रतिनिधि सभा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेको भन्दै उजुरी परेपनि उनको उजुरी हेर्ने समिति केवल कागजमा मात्रै सीमित रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१७ मा आचरण अनुगमन समितिको व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म गठन नभएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

सांसदले आफ्नो आचरण पालना नगरेको भनेर संघीय संसद सचिवालयमै पहिलो पटक उजुरी परेको उनको भनाइ छ ।  प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१७ मा आचरण अनुगमन समितिको गठनबारे रहेको व्यवस्था अनुसार सो समिति सभापतिमा सभामुख, उपसभापतिमा उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले छनौट गरेका सदस्य मध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनित बढीमा ९ जना सदस्य र संघीय संसदको महासचिव–सचिव रहने व्यवस्था छ । 

तर यस्तो समिति अहिलेसम्म बनेकै छैन । साथै समितिको कार्यविधि पनि बनेको छैन । तत्काल यस्तो समिति बन्ने कुनै सम्भावना नभएकोले उजुरी परेपनि मन्त्री आले समितिमा हुने केरकारबाट बचेका छन् । उनीविरुद्ध परेको उजुरी केवल विचाराधीन अवस्थामा रहेको संसद सचिवालयको भनाइ छ । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१८ मा आचरण अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसअनुसार  कुनै सदस्यले नियम २१६ को उपनियम (१) मा उल्लिखित आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भनी सार्वजनिक रुपमा उठे वा कसैले समिति समक्ष दिएको सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 
आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक जानकारी लिने, आचरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिने र सदस्यको आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्दा सङ्कलित तथ्यबाट सम्बन्धित सदस्यले आचरणको उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरी सो को प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था छ । 
यसरी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा पनि ठोस कारवाही के हुने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छैन । त्यसलाई अभिलेखमा राखिने व्यवस्था मात्र गरिएको छ ।