सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरुले राज्यले जफत गरिएको कालो धनलाई राज्य कोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद डा.विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवानाको रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुने धारणा राख्दै बलात्कार पीडित महिलाहरूबाट जन्मेका बच्चाहरुका आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने पनि बताइन् ।

‘अब क्षतिपूर्तिले मात्रै हुँदैन । त्यसलाई हामीले पीडितको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्था गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । अब त्यस्ता खालका बालबालिकाहरूको आमाले अभिभावकत्व गर्न नसक्ने अवस्थामा बच्चा जन्मेपछि त्यसको अभिभावकत्व राज्यले लिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, पाण्डेको भनाइ छ ।  उनले  भनिन्, ‘अपराध प्रमाणित भएपछि पीडकलाई जरिवाना गर्छाैं । त्यो जरिवाना राज्य कोषमा राख्ने होइन, त्यो पीडितलाई दिनुपर्छ । पीडक पक्षले जरिबाना तिरेपछि पीडितलाई भन्ने कुराले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्छ ।’

सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले कानून निर्माण गर्दा यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताइन् । ‘महिलाबाट पुरुषमा र अल्पसंख्यकमा पनि यौन हिंसाका घटना हुन्छ भनेर छलफल गरी राख्दा समेट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जुन समय अवधिको कुरा छ । त्यो ३५ दिनबाट ६ महिना बनायौं । ६ महिनाबाट १ वर्ष बनायौं । किनभन्दा घटनाको प्रकृति उसको उमेर समुदाय र आर्थिक हैसियत जस्ता सबै कुराले निर्धारण गर्ने रहेछ । त्यस कारणले यति समयभित्र आउनैपर्छ भन्ने कुराले जो मान्छे साच्चै पीडित हो त्यो पक्ष न्यायको ढोकासम्म आउनसक्ने स्थिति बन्न सक्ने रहेनछ’ उनले उजुरी गर्नका लागि न्यायको ढोका बन्द गर्न नहुने धारणा राखिन् ।

अर्का सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मसम्मानको लागि भएपनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् । ‘बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा हदम्याद राखिनु हुँदैन । हदम्याद राख्दा पीडितले अपराध बाहिर ल्याउन पाउँदैन । एक वर्ष समय हुन्छ तर त्यो समयसम्म उ मानसिक रुपमा परिपक्व नभएको हुनसक्छ । एक वर्षपछि फेरि न्यायको ढोकामा न्याय लिन पाउँदैन’, खरेलको भनाइ छ ।
‘पहिला ३५ दिन थियो त्यहाँबाट ६ महिना भयो । त्यसपछि एक वर्ष भयो । अहिले हदम्याद नलाग्ने अवस्थामा आएको छ यो समयमा माग हो । पीडकले तिर्ने जरिवाना वा पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति राज्य कोषमा जम्मा गरिनुपर्छ । राज्य कोषबाट पीडितलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ ’ उनको जोड छ ।

त्यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राखिन् । ‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधहरू बाहिर आएका छन् । पछिल्लो समय धेरै आउन थालेका छन् । यस्ता घटनाको पटकपटक गरेर ३५ दिन ६ महिना हुँदै अहिले १ वर्ष हदम्याद राखेको छ । यसमा हदम्याद राखिनुहुँदैन’, सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरिबाना बापत् उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानूनमा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले राज्यले सुन लगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गर्दा उठेको रकम राज्यले यौन हिंसा पीडितको परिपूरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरुका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताइन् ।

‘कालो भनेर प्रमाणित भएका धनलाई  पीडितहरूको पक्षमा राखौं । राज्यमा कयौं सामानहरु लिलामी हुन्छ त्यो समान पीडित कोषमा राख्दिऔँ । त्यसो गर्दा देशकै जनता पीडितहरुले पाए ’, सांसद विश्वकर्माको भनाइ छ ।

सांसद विश्वकर्माले लिलामी गरेको कालो धन यौन हिंसा पीडितको लागि छुट्याउँदा राज्यकै नागरिक पीडितले नै पाउने जिकिर गरिन् ।