‘एमाले गल्नेवाला छैन, ‘लार्जेस्ट’ पार्टी हुनबाट कसैले रोक्दैन’
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा ‘लार्जेस्ट’ पार्टी हुन एमालेलाई कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका छन् । साथै उनले एमाले कसैसँग गलेर र लत्रेर नझुक्ने पनि बताए । ‘अहिलेसम्मको प्रारम्भिक आँकलनमा हामी प्रतिनिधि सभामा बहुमत वा त्यसको नजिक पुग्छौं । हामीभन्दा अगाडि अर्को कुनै पार्टी हुँदैन,’ नेता पौडेलको भनाइ छ ।
विगतमा नेकपा गठनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका पौडेल नेपालमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने पनि बताउँछन् । ‘नेपालमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ । यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा विभिन्न ससाना समूह रहन सक्छन् । तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र एउटै हुन्छ र त्यो नेकपा एमाले नै हुन्छ,’ पौडेलको दावी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन सकिएलगत्तै संसदीय निर्वाचनको तयारीमा लागेको एमालेले कस्तो चुनावी रणनीति तय गर्दैछ ? स्थानीय तह निर्वाचनमा लागेको धक्का कसरी परिपूर्ति गर्दैछ ? एमाले एक्लै चुनाव लड्छ या गठबन्धन गर्छ अनि नेपालमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र बन्ने सम्भावना कति छ ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटीका लागि फणीन्द्र नेपाल र वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एमालेले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
हामी स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा सकेसँगै प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छौ । निर्वाचनको तयारी भन्नाले त्यससँग गाँसिएका यावत कुराहरूमा हामी आजैदेखि तयार छौँ ।
तर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन । अर्कोतिर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कात्तिक÷मंसिर कि फागुन भन्ने बहस पनि भइरहेको छ, यदि फागुनमा चुनाव गरिए एमालेलाई मान्य होला ?
संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले रहँदै आएको छ र रहन्छ पनि । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सार्नका लागि धेरै कोशिस भएको थियो । तर हामीले संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल नहोस् भनेर खबरदारी पनि गरेका हौ । त्यसैले यो निर्वाचन पनि फागुनमा लैजाने भनेको संविधानको बर्खिलाप हुने कुरा हो । त्यो गल्ती सरकारले नगरोस्, त्यस्तो गल्ती गर्न मिल्दैन । यसप्रति निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान जानुपर्छ । संविधानको व्यवस्था विपरीत निर्वाचन सार्ने कुरा एमालेलाई मान्य हुँदैन ।
स्थानीय चुनावमा एमालेले पनि गठबन्धन बनाएरै गएको हो । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने कसरी जाने योजना बनेको छ ?
नेकपा एमाले गठबन्धनमा थियो भनेर स्थापित गर्ने काफी कोशिस भएको छ, तर त्यो कोशिसअन्तर्गत यो प्रश्न गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्तो कोशिस नहुनुपर्ने हो । सच्चाइ के हो भने नेकपा एमालेका विरुद्ध गठबन्धन भयो, जसलाई साथीहरूले महागठबन्धन पनि भन्न पनि रुचाउनुहुन्छ, उहाँहरूकै भाषामा एमालेविरुद्ध महागठबन्धन पनि भएको हो । र, नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेको हो ।
तपाईले संकेत कमल थापासँग, एकराज ढकालसँगको सहमतिको हुन सक्छ । कमल थापा र एकनाथ ढकालजीहरूले आफ्ना साथीहरू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न सहमत छन् भनेपछि सम्भव ठाउँमा सूर्यबाट चुनाव लड्न चाँहदा हामीले सोच्न सक्छौं भनेका हौ । सूर्य चिन्हबाट लड्ने भनेको त्यसको संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छ । त्यसकारण एमालेले गठबन्धन गरेको होइन ।
चितवनमा राप्रपालाई उपमेयर दिनुभएको थियो नि भन्ने प्रश्न पनि गर्नुहोला, एकाध ठाउँमा सामान्य मत आदानप्रदान भएको छ तर त्यो गठबन्धन होइन । हामी स्थानीय निर्वाचनमा मूलतः एक्लै थियौ, एक्लै लडेको हो । निर्वाचन परिणामलाई सिट संख्यामा मात्रै हेरिँदैन, मत संख्या पनि निर्वाचन परिणामको महत्वपूर्ण आयाम हो भन्ने मानिन्छ । यसो हो भने नेकपा एमाले देशको सवैभन्दा बलियो पार्टी हो भन्ने कुरा एमालेले एक्लै चुनाव लडेर स्थापित गरेको छ । यसपटक भएको निर्वाचनको सवैभन्दा शक्तिशाली सन्देश के हो भन्दा एमालेविरुद्ध महागठबन्धन गर्दा पनि देशको राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये जनमतको हिसावले सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ भन्ने सच्चाइ खण्डित हुन सकेन ।
हो, अब हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै जान्छ ।
एक्लै चुनाव लड्ने तपाईंहरूको अभिव्यक्ति सुनिन्छ । तर स्थानीय निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्रीको लागि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रस्ताव गरेका समाचारहरू पनि आए । स्थानीय निर्वाचनमै पनि माओवादीले तालमेल गरे ५० प्रतिशत सिट दिन एमाले तयार भएको भन्ने पनि यदाकदा सुनियो । माओवादीका नेताहरू एमाले धेरै गलेकाले तालमेलको प्रस्ताव गरिरहेको छ भनिरहेका छन् । यसले एमाले बाहिर एउटा, भित्र अर्कै रणनीतिमा लागेको हो भन्ने पनि बुझिन्छ नि ?
यो कुरा तपाईंहरूले प्रश्न सोध्ने तहसम्मको विषय हो जस्तो लाग्दैन । किनभने हो कि होइन भन्नेमा कन्फ्युजन भएपछि प्रश्न सोध्ने हो । जुन कुरामा कन्फ्युजन नै छैन भनेपछि त्यसमा प्रश्न सोधेर किन समय वर्वाद पार्ने ? स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेको एक्लै जाने सुविचारित निर्णय थियो । हामीले कसैसँग तालमेल वा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेनौ र गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस पनि गरेनौ । हामीले परीक्षण नै गर्न चाहेका थियौ कि एमालेलाई धुलिसात गरिन्छ, समाप्त गरिन्छ, परास्त गरिन्छ भनिएपछि एमाले कहाँ छ सबैले देखुन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण थियो । त्यो विश्लेषणका साथ हामी एक्लै चुनावमा गएका हौ र निर्वाचनको नतिजाले देखाएको पनि छ ।
तर जित्नेले गल्नुपर्ने, तेस्रो, चौथो, पाँचौ छैठौं हुनेले गर्वको महशुस गर्नुपर्ने यो कस्तो विश्लेषण पद्दति स्थापित हुन खोज्दैछ ? जनमतको हिसावले एक नम्बरको पार्टी, सिट संख्याको हिसावले दुई नम्बरको पार्टी गल्नुपर्ने ? अनि तेस्रो चौथो भएकाहरूले गर्वबोध गर्नुपर्ने, विजयोत्सव मनाउनुपर्ने, यो कस्तो विश्लेषण पद्दति हो ? त्यसकारण एमाले न गल्छ, न गल्नेवाला छ । न त गल्नुपर्ने परिणाम नै हो यो ।
अबको निर्वाचनमा एक्लै चुनावमा जाने पक्का हो त ?
हो, अब हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै जान्छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा कति सिट जित्ने आँकलन छ ?
अहिलेसम्मको प्रारम्भिक आँकलनमा हामी प्रतिनिधि सभामा बहुमत वा त्यसको नजिक पुग्छौ । अग्रतामा हामीभन्दा अगाडि अर्को कुनै पार्टी हुँदैन । हामी लार्जेस्ट हुन्छौँ । सामान्यतः हामी साधारण बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्थामा छौ । साधारण बहुमतसहित पहिलो शक्ति हुन्छौं । कदाचित दुईचार सिट तलमाथि भएछ भनेपनि लार्जेस्ट पार्टी हुनबाट कसैले उछिन्न सक्दैन ।
एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, बेलाबेलामा क्राइसिस आइ लाग्छन् ।
यति विश्वासका साथ यो दावी गर्दै गर्दा तपाईंहरूले चुनावी तालमेल गर्न वा समाजवादी माओवादीलाई चोइट्याउन झलनाथ खनालदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवसँगको संवाद र भेटघाटलाई कसरी बुझ्ने ?
अचम्मको कुरा के छ भने अरुसँग संवाद नगर्दा एमाले अरुलाई सुन्दैन, टेर्दैन, मतलव गर्दैन, कुराकानी गर्दैन, एक्लो वीर बनेर हिँड्न खोज्छ भनेको पनि सुनिन्छ । मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरूसँग कुराकानी छलफल गर्दा लौ एमाले छलफलमा आयो, छलफल गर्न पनि नहुने ? यो त अचम्मको कुरा भएन र ।
त्यसैले मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरूसँग हाम्रो कुराकानी हुन्छ, हुँदै आएको छ, भइरहन्छ । हाम्रा बीचमा कैयौँ इस्युहरूमा सहमति हुन्छन्, कैयौँमा विमति हुन्छन्, राजनीतिक मुद्दा हुन्छन्, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा हुन्छन् र पार्टीहरू बीचमा छलफल र संवाद हुन्छ । तर यस्ता विषयमा एमालेले कुराकानी गर्यो भनेर किन समाचार बनाउनुपर्छ र ?
एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, बेलाबेलामा क्राइसिस आइ लाग्छन् । भर्खरै देख्नुभयो तपाईंहरूले नै, एसपीपीको ड्राफ्ट छाप्नुपनि भयो । त्यो तहका खेलहरू भएको अवस्थामा जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले कुराकानीहरू गर्नुपर्छ । देशको ठुलो र जिम्मेवार पार्टीले देश र जनताका सामुन्ने उठेका प्रश्नहरूमा केन्द्रीत भएर छलफल गर्नैपर्छ । त्यसकारण एमाले गलेर छलफल गरेको भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन ।
त्यसो भए पाँच दलीय गठबन्धन वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जो आइरहेका छन्, कसैले पनि एमालेलाई हल्लाउन सक्दैनन् ?
मैले धेरै भन्नु छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको हैसियत के हो भनेर रियालिटीलाई स्वीकार गर्ने तहसम्म पुग्नका लागि निर्वाचनको नतिजा आउँदासम्म धैर्य गर्न अनुरोध मात्रै गर्न सक्छु ।
नेपालमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा विभिन्न ससाना समूह रहन सक्छन् । तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र एउटै हुन्छ र त्यो नेकपा एमाले नै हुन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो शक्ति हुन्छौ भनेर एमालेले गरेको हिसाव फेल खायो । यसले गर्दा आफ्नो संगठन, जनमत र धरातलभन्दा अलि बढी नै आत्मविश्वासले बोलिएछ भन्ने महशुस भएको छ कि छैन ?
पहिलो कुरा निर्वाचन नतिजा के हो ? बुझौँ । मेरो बुझाइमा निर्वाचन नतिजाका दुई आयाम छन् । एउटा निर्वाचनको नतिजा मतसंख्यामा प्रकट हुन्छ भने अर्को सिट संख्यामा प्रकट हुन्छ । अहिले एमालेलाई कमजोर देखाउन मतसंख्या विर्सने र सिटसंख्या सम्झने गरेको पाइन्छ । एमाले दोस्रो भएको सिट संख्यामा हो, त्यो पनि सय, पचास मतले कति ठाउँमा हारेका छौ । त्यसको पनि हिसावकिताव हामीसँग छ । एमालेलाई पराजित गर्न के के गरिएको थियो भन्ने पनि राम्रो ज्ञान छ । यी कुराले पनि हामीलाई शिक्षादीक्षा दिएको छ । त्यसकारण हामी ढुक्कसँग निर्वाचनको तयारीमा छौ ।
स्थानीय निर्वाचनको नतिजापछि नेकपा समाजवादीमा एक किसिमको निराशाजस्तै देखिन्छ । अवको चुनावमा समाजवादी– एमाले जोडिने सम्भावना कति देख्नु हुन्छ ?
आशा निराशा भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । हामी उहाँहरूसँग कुनै छलफलमा छैनौ अहिले ।
माधव नेपाल, झलनाथ खनालबाहेकलाई स्वागत छ भनेर पार्टी अध्यक्षले नै पटक पटक भनिरहनु भएको छ नि ?
आउनेलाई त स्वागत नै छ । आउनेलाई स्वागत नगर्ने भन्ने कुरा भएन । एउटा शक्तिशाली पार्टीलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर विभाजन गरिएको छ । हिजो हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा ४० प्रतिशतमा र, लाई, वा बनाउँदा त्यत्रो ठुलो थेगि नसक्नुको आलोचना भएको थियो । हामीले ४० प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशत त बनाएका थिएनौ । पछि त कुन कानुनी व्यवस्था गर्दा एमाले विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर कदम चालियो । त्यो कुनै लुकेको कुरा भएन नि ! त्यसकारण साथीहरूले गल्ती रियलाइज गरेर, एमालेबाट अलग भएर गल्ती गरिएछ भनेर फर्कनेहरूलाई स्वागत नै गर्छौ, पूर्वाग्रह राख्दैनौ ।
विगत ५ वर्षमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता पनि गर्नुभयो, सवैभन्दा ठुलो दल पनि बनाउनुभयो । बहुमतको सरकार पनि बनाउनुभयो । आफै झगडा गर्नुभयो, सरकार पनि ढल्यो, पार्टी पनि विभाजन भयो । यसबाट कुनै शिक्षा मिल्यो कि यो सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ ? साथै पुनः पार्टी एकताको होमवर्क पो भइरहेको छ कि ?
नेपालमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा विभिन्न ससाना समूह रहन सक्छन् । तर शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र एउटै हुन्छ र त्यो नेकपा एमाले नै हुन्छ । यद्यपि अहिले पनि एमाले नै शक्तिशाली पार्टी हो । त्यसमा केही समय लिनुपर्ला । तर नेपालमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, जसले मुलुकलाई नेतृत्व गर्छ ।
लेखराज भट्टकै कुरा गर्दा पनि कैलालीमा हामीले राम्रै मत प्राप्त गरेका छौँ । हो, कतिपय स्थानमा जितिएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । मणि थापाको जिल्ला प्युठानमा राम्रै जितेका छौ, त्यहाँ उहाँको भूमिका छ ।
त्यस्तो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी अरुलाई जोडेर हुन्छ या जनमतबाटै ?
वामपन्थको नाममा दक्षिणपन्थको पछि लाग्ने प्रवृत्तिलाई कार्यकर्ताले सधैं साथ दिन्छन् भन्ने लाग्दैन । अहिले केही छिनलाई साथ मिलेको छ भन्ने साथीहरूले ठानिरहनुभएको होला । तर, नाम छ वामपन्थी अनि वामपन्थी सरकार ढालेर काँग्रेसजस्तो दक्षिणपन्थीको नेतृत्वमा वामहरू पछि लाग्ने र आफूलाई वामपन्थी नै भन्ने ट्रेन्ड कायम राख्ने खालका कुराहरू पनि भएका छन् । त्यसैले वामपन्थी नामका विभिन्न पार्टीहरूमा विभिन्न भ्रमवस अल्झिएका इमान्दार क्रान्तिकारीहरू एमालेमा गोलबन्द हुन्छन् । र, एमाले मूल पार्टी त हुँदै हो, अझ शक्तिशाली बन्छ ।
माओवादी र नेकपा समाजवादी वामपन्थी नै होइनन् त ?
कसरी वामपन्थी हुन् त ? वामपन्थ भनेको के ? तपाईंले अघि नाम लिएका पार्टीका कतिपय साथीहरू रुख चिन्हमा पनि चुनाव लड्नुभएको छ नि । काँग्रेसको चुनाव चिन्हमा लड्ने अनि कम्युनिस्ट सरकार ढालेर उसैको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कसरी वामपन्थी हुन्छ ? यो त वामपन्थी शब्दकै अपमान भयो ।
निर्वाचनमा एमालेको जुन परिणाम आयो, पूर्व माओवादीहरू पनि त्यहाँ थिए । तर उहाँहरूले आफ्नै वडामा पनि जिताउन सकेको देखिएन । यसले उहाँहरूलाई ल्याएर गल्ती गरिएछ भन्नेमा त पुग्नुभएको छैन ?
किन पुग्ने ? फलानाको भोट यो हो भन्ने त त्यहाँ थाहा हुँदैन नि ।
लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा वा अन्यको पालिका वा जिल्लामा त भन्न सकिने भयो नि ?
लेखराज भट्टकै कुरा गर्दा पनि कैलालीमा हामीले राम्रै मत प्राप्त गरेका छौँ । हो, कतिपय स्थानमा जितिएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । मणि थापाको जिल्ला प्युठानमा राम्रै जितेका छौ, त्यहाँ उहाँको भूमिका छ । अर्घाखाँचीमा एमाले पहिलो शक्ति भएको छ, त्यहाँ टोपबहादुरजीको भूमिका छ । रौतहटको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रभु साहको भूमिका छ । जिल्लामा मात्रै होइन, पूर्व माओवादी साथीहरूको भूमिका अन्य क्षेत्रमा पनि राम्रो छ । त्यसकारण उहाँहरूको उपस्थिति र योगदान कमजोर भयो भन्ने होइन ।
स्थानीय चुनावमा काठमाडौँदेखि धरानसम्म स्वतन्त्रहरूको दबदबा देखियो । अहिले पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने लहर चलेको छ । यसलाई एमालेले कुनै चुनौती ठानेको छ कि ?
मैले यसलाई चुनौतीका रुपमा लिएको छैन । बरु लोकतन्त्रको भरपुर सदुपयोगको अर्थका रुपमा लिएको छु । हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक छ । तपाईं चाहनुहुन्छ, दल बनाउनुस्, भएको दलमा सामेल हुनुस् । दलअन्तर्गत रहेर आफ्नो जनता र राष्ट्रको पक्षमा योगदान गर्नुस् । स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुस् र निर्वाचित बन्नुस्, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पनि मुलुकलाई योगदान गर्नुस् भनेर संविधानले अधिकार दिएको छ र सवै सम्भावनाका ढाकाहरू खोलिएको छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा नयाँ नयाँ दलहरू दर्ता भइरहेका छन् । फेरि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अहिलेमात्रै लडेका पनि होइनन् । त्यसैले यो त संविधान र लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण र सुन्दर पक्ष हो ।
लोकतन्त्रको उपयोगमात्रै होइन, तपाईंहरूको किल्ला नै भत्कन पुग्यो । तपाईंहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेन ?
अस्तित्वको प्रश्नमा म एउटा कुरा भन्छु । काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुभयो । यसको अर्थ एमालेको किल्ला ढल्यो, भत्कियो भन्ने प्रश्न सायद अरु पार्टीहरूलाई सोध्दा उपयुक्त हुन्थ्यो कि ! किनकि उपमेयरले मेयरको भन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित हुनु भएको छ । के उपमेयरलाई मतदान गर्ने मतदाताको मूल्य छैन ? त्यो मतलाई हामीले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्ताको नाताले पार्टी उम्मेदवारका नाताले हाम्रो उम्मेदवार हुनुभयो र सर्वाधिक मत ल्याएर विजयी बन्नुभो । उहाँलाई मत दिएर निर्वाचित गर्ने मतदाताको मतको मूल्य छ कि छैन ? अथवा ती मतदाताको मताधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यस अर्थमा किल्ला ढल्यो होइन, काठमाडौं महानगरमा पनि एमालेको अग्रतालाई कसैले चुनौती दिएको छैन ।
काठमाडौं महानगरमा प्रमुख पार्टीका उम्मेदवार पराजय बन्दै गर्दा उम्मेदवार छनोटदेखि धेरै कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा मिलेन ?
हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय व्यवस्था हो । यस अन्तर्गत स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि चुनाव लड्न पाउँछन्, जित्न पाउँछन्, राष्ट्रलाई योगदान दिन पाउँछन् राष्ट्र निर्माणको पक्षमा । म तपाईंलाई बताऔं, दलीय व्यवस्थामा दलको भूमिका नै निणार्यक हुन्छ । दलको विकल्प दलहरू नै हुन् । एउटा दलको साटो अर्को दल आउला, जनताले आवधिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्लान् । त्यसैले दलको विकल्पमा दलमात्रै हुन्छन् । तर दलहरूले उम्मेदवार चयन वा अरु केही निर्णय गर्दा उत्तम निर्णय भने गर्न सक्नुपर्छ । केही न केही कमजोरी भएका हुन सक्छन्, सुनमा पनि ‘त्रिपल नाइन’ लेख्छन् नि !
तपाईंहरूले नै लेख्नुभएको छ कि महँगीविरुद्ध एमालेले सदनमा अत्यन्त जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव नै पेश गरेको र छलफल भएको कुरा । संसदीय संघर्ष भनेको त्यही त हो । उफ्रेर गएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कुरा त भएन । तोडफोडको तहमा पनि पुग्न भएन ।
सरकारतिरै जाऊँ, नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रतिपक्ष नै छैन कि क्या हो भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले तपाईंहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । जनता महँगीको मार थेग्न बाध्य छन् तर एमाले चुपचाप जस्तै छ । के जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका यस्तै हुने हो ?
यसमा पनि के अचम्म छ भने एमालेले विरोध गर्यो भने यो एमालेले सरकारको विरोध गर्छ भनिन्छ । यत्रो सदन अवरुद्ध गर्यो एमालेले, हेर हेर यो एमाले ! लोकतन्त्रमा सदन चल्न नदिने ? ल ठिक छ रुप बदलौं, सदन खोलौं भनेर खोलियो । त्यसपछि त ल, एमाले हार्यो भन्न थालियो । विरोध भनेको के ? हामी त हिंसात्मक आन्दोलनमा विश्वास गर्दैनौ । वम, बारुद, बन्दुकको त विश्वास गर्दैनौं । हाम्रो विरोध शान्तिपूर्ण र संसदीय हुन्छ ।
सदनमा दिनदिनै आवाज उठेका छन् । महँगीविरुद्ध सदन स्थगनका प्रस्ताव गरिएका छन् । तर, सदनमा आवाज उठिरहेको छ र ? भनेजस्तो गरी सरकारलाई पनि कुनै मतलव छैन । त्यसैको विरोध गर्दा अस्ति भर्खर सडकमा युवा विद्यार्थीको ढाड भाँच्ने गरी लाठी चार्ज भएन ? त्यसविरुद्ध एमालेका युवा विद्यार्थीहरूले ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन गर्दा प्रहरी दमन भइरहेको छ । त्यसकारण एमाले मौन बस्यो या शिथिल भयो भन्ने कुरा होइन । एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षले सदनमा र सडकमा शसक्त आवाज उठाइरहेको छ तर सरकार सुन्दैन ।
सरकारले नसुन्नु भनेको तपाईंहरूको प्रभाव नपर्नु पनि हो भने एकातिर अर्को पार्टीका सांसदको कारवाहीको विषयलाई लिएर तीन महिना संसद अवरोध गर्न सक्ने एमालेले जनताको कुरालाई अघि सारेर देखिने गरी त्यो विधि अपनाउन नसकेको त सत्य हो नि ?
यस्तो आरोप लाग्न सक्ने एउटा कुरा हो । तर तपाईंहरूले नै लेख्नुभएको छ कि महँगीविरुद्ध एमालेले सदनमा अत्यन्त जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव नै पेश गरेको र छलफल भएको कुरा । संसदीय संघर्ष भनेको त्यही त हो । उफ्रेर गएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कुरा त भएन । तोडफोडको तहमा पनि पुग्न भएन ।
अब महँगीबारे एमाले टुलुटुलु हेरेर बस्छ त ?
किन टुलुटुलु हेरेर बस्छ, बस्दैन । जनस्तरबाट पनि विरोध भएको छ । जनस्तरको विरोधलाई प्रतिपक्षले मुखरित गरिरहेको छ । सदनमा प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको छ, यो तहको विरोधलाई पनि वेमतलव गरिरहेको छ । इग्नोर गरिरहेको छ । त्यसकारण हामीले के महसुस गरेका छौ भने यो तहको विरोधले पुगेन । अव अझ सशक्त विरोध र दवावको आवस्यकता पर्ने भयो भनेर त्यसको तयारीमा छौ ।
तर सरकारका मन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू समस्या यहाँको मात्रै नभएर युक्रेन र रसिया द्वन्द्वको प्रभाव भनिरहेका छन् नि ?
आफ्ना कमजोरीहरूलाई रुस र युक्रेनतिर फर्काएर चोखिने मेसो हो यो । यस्तो सस्तो जवाफ समाजमा टिक्दैन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरदेखि रवि लामिछाने र छवि जोशीविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पूर्जीसम्म
-
पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने माओवादीको तयारी, बैठक आह्वान
-
स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको नयाँ कार्यसमितिका लागि ढकाल समूहको उम्मेदवारी घोषणा
-
एनपिएल : मार्की खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो रह्यो ?
-
कञ्चनजङ्घा गोल्डकप : गोधुली फुटबल क्लब फाइनल प्रवेश
-
‘टोकियोमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा तीन दिन विदा’ दिने प्रस्ताव