विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायी र मजदुरको संयुक्त प्रदर्शन
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी र मजदुर संगठनहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटका कतिपय प्रावधानको विरोध गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले कोशी राजमार्गस्थित बुढीगंगाको गोकुवा चोकमा जि.आई.वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, सेनिटरी प्याड उद्योग, यार्न उद्योग, ई–विलिङ, मौद्रीक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाले उद्योगहरु धरासायी बनेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उक्त आन्दोलनमा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ लगायतका पदाधिकारी पनि सहभागी थिए । यस्तै विभिन्न पार्टी निकट मजदुर संगठनहरुले पनि उक्त आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
उद्योगीहरुले वनस्पति घ्यूतेल उद्योगमा पनि अहिलेको बजेटले प्रभाव पारेको बताएका छन् । यसअघि वनस्पति घ्यूतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एकतह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल अर्थात् ६६.६७ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको पछिल्लो नीतिले कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्ने, तैयारी वस्तुको आयात शुल्क साफ्टा अन्तर्गत ६ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको कारण त्यस्ता वस्तुहरु उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाटै आयात गर्दा सस्तो पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
यसको प्रभाव एक प्रतिशत भन्सार महसुल दर र उच्च मुनाफाबाट स्पोन्ज आइरनको बढी विजकीकरण भई अमेरिकी डलरको हुण्डी कारोबार प्रोत्साहन हुनसक्ने, समग्र बजारमा एक जना मात्र उत्पादनकर्ता भएकाले प्रतिस्पर्धा नहुने भएकोले अत्याधिक मुनाफाले जिआइ वायर र गाबिअनको लागत बढ्ने, कच्चा पदार्थमा लागेको अत्याधिक भन्सार महशुलले जिआइ वायरको मूल्यमा वृद्धि आउने र त्यसले गर्दा सरकारी विकास निर्माणको आयोेजनामा प्रयोग हुने गाबिअनको पनि मूल्य वृद्धि हुनसक्ने उद्योगीको आशंका छ ।
यस्तै उद्योगीहरुले अर्बौंको लगानीमा संचालन गरिरहेको गाबिअन उद्योगहरु, जिआइ तार उद्योगहरु, किला काँटी उद्योगहरु, वाडिङ वायर उद्योगहश्रु तथा तारका साना ठूला गरी १ सय भन्दा बढी स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुने दाबी पनि गरेका छन् । जसका कारण मुलुकको अरबौंको लगानी र यस क्षेत्रबाट आश्रीत २० हजार बढी रोजगारी धरापमा पर्ने साथै मुलुक आत्मनिर्भर रहेको यी वस्तुहरुमा समेत आगामी दिनमा धान, चामलको सरह परनिर्भरता उत्पन्न हुने देखिएको दाबी उद्योगीको छ ।