नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्राचीन कालदेखि नै अनेकन नामबाट प्रहरीको अस्तित्व विद्यमान थियो, जसले राज्यको तर्फबाट नागरिकको सुरक्षा गर्ने कार्य गर्दथे । २००८ सालमा वैधानिक रूपमा प्रहरी फोर्सको स्थापना भएको पाइन्छ । प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि २०१२ सालमा प्रहरी ऐन लागू भयो, जो हालसम्म विद्यमान छ । इतिहासको एउटा कालखण्ड र परिवेशमा बनेको यस ऐनमा थुप्रै प्रावधानहरू समयसापेक्ष भएको पाइँदैन । कतिपय प्रावधानहरू नियमावलीमा राख्नुपर्ने प्रकृतिका छन् भने कतिपय प्रावधानहरू यस ऐनमा छुटेको हुँदा समावेश गर्नुपर्ने खालको छ ।

उदाहरणका लागि ऐनको दफा ४ मा ‘प्रहरीको रेखदेख र  नियन्त्रण गर्ने तथा प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन मान्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सरकारका कर्मचारी चाहे निजामती हुन् वा शिक्षक नै किन नहुन्, सरकारले कानूनबमोजिम दिएको आदेश कर्मचारीले मान्ने नै हो ।

त्यसै गरी दफा १३ मा ‘प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अन्य प्रचलित ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्’ भन्ने उल्लेख छ । कानुनी राज्यमा सरकारका कर्मचारीदेखि नागरिकसम्म सबैले कानुनले दिएको अख्तियारी भित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्ता फजुल कुराहरू ऐनमा उल्लेख गर्न आवश्यक होइन ।

अर्को कुरा नेपाल प्रहरी अन्तर्गत के कुन सेवाहरू रहन्छन्  ?  कुन कुन श्रेणी, पदहरू रहन्छन् ? नियुक्ति तथा पदपूर्ति कसरी हुन्छ ? सरुवा तथा बढुवाका प्रावधानहरू के के हुन् ? आदि व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश हुन आवश्यक देखिन्छ । हुनुपर्ने प्रावधानहरू नहुँदा तथा अनावश्यक व्यवस्थाहरु विद्यमान हुँदा ऐन एउटा ‘बुख्याचा’जस्तो हुन्छ । जसको आकार प्रकार हेर्दा दुरुस्त देखिन्छ तर चेतनाहीन भएका कारण गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न सक्दैन ।

प्रहरी ऐन, २०१२ मा प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससम्बन्धि कमजोर प्रावधानहरू भएका कारण प्रहरीको सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी विषयहरू बारम्बार विवादमा आउने गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकहरूको मात्रै बढुवा विवादका विवरण राख्ने हो भने पनि लामै फेहरिस्त तयार हुन्छ । सो भन्दा तलका प्रहरी अधिकृतहरुको कुरा गर्ने हो भने ‘ब्रिफकेस’को आडले अमुक अधिकृत बढुवा भएको तथा योग्य अधिकृत छुटेको, आफूभन्दा धेरै जुनियरलाई बढुवा दिएर सिनियरलाई छुटाएको, शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नभएर बढुवामा छुटेको, आकर्षक ठाउँमा सरुवा जान नपाएको आदि गुनासोहरूको विवरण सङ्कलन गर्दा त एउटा पुस्तक नै तयार हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीका १७ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) पदका लागि बुधबार बढुवा सिफारिस भएका छन् । खास गरी नेपालमा बहुदल आए पश्चातको इतिहास केलाउने हो भने पछिल्लो समयमा जब जब प्रहरीको बढुवा निस्किन्छ, कुनै न कुनै प्रकारले असन्तुष्टिहरू रहेको पाइन्छ । बढुवामा असन्तुष्टि भएकै कारण केही प्रहरी अधिकृतले राजीनामा दिएको तथा केही अधिकृतहरू अदालत धाउने गरेको समाचारहरू दुःखका साथ पढ्न पाइन्छ । आदेशको शृङ्खलामा चल्ने फौजमा आखिर किन त बढुवामा विवाद ?  प्रहरीकै बढुवा किन बढी विवादित हुने गरेको छ त ? के नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रणालीलाई कानूनले सम्बोधन नगरेकै हो त ? के प्रहरीलाई राज्य पक्षबाटै विभेद भएको हो त ?

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा तथा बर्खास्तगीको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा राजपत्राङ्कित प्रहरीको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा २ मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् भनिएको छ । प्रहरी ऐनमा नै नेपाल प्रहरीको नियुक्ति तथा बढुवामा नेपाल सरकारको ‘इच्छा’लाई सर्वोपरि मानिएको छ । प्रहरीलाई सञ्चालन गर्ने कानूनमा नै सरकारको इच्छालाई प्रधानता दिएपछि प्रहरीको सरुवा तथा बढुवा प्रणालीमा बेथिति हुने नै भयो ।

ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले नियम बनाउन सक्ने तथा यसलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था भएका कारण सरकार सञ्चालन गर्न पात्रको विवेकशीलतासँग प्रहरीको वृत्ति विकास प्रत्यक्ष जोडिएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सरकार परिवर्तन भएसँगै सरकार सञ्चालन गर्ने पात्रको व्यक्तिगत लहड र स्वार्थका आधारमा आफ्नो अमुक उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रहरी नियमावलीका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्ने गरेको र यसको प्रत्यक्ष मारमा सिङ्गो नेपाल प्रहरीका सदस्यहरु पर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरीको ३० बर्से सेवा अवधिको विवाद पटक पटक आइरहने विषय हो ।

त्यसै गरी शक्तिकेन्द्र सँगको निकटता वा ‘ब्रिफकेस’का आधारमा प्रहरी सङ्गठनको उपल्लो तहका पदहरू थपिने वा हटाइने कार्यहरू भइरहेको चर्चा चोक र चौतारीमा समेत सुन्न पाइन्छ । केही समय अघि नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सङ्ख्या बढिरहेको भनी घटाएर ३ जनामा सीमित बनाएकोमा उक्त निर्णय गरेको केही समय बित्न नपाउँदै फेरी सोही सरकारले अमुक व्यक्तिलाई स्थान दिनका लागि दरबन्दी थप गरी बढुवा गराएको समाचार राम्रै चर्चाको विषय बनेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राणा शासनसम्म कर्मचारी ‘तह लगाउने’ औजारको रूपमा चलनमा रहेको ‘पजनी प्रथा’ अहिले पनि नेपाल प्रहरीमा चलनमा रहनु भनेको लोकतन्त्रको ठूलो उपहास हो ।

कानूनको कार्यान्वयनका लागि अग्रपङ्तिमा रहेर कार्य गर्ने नेपाल प्रहरी अपराधी विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भइदियो भने अपराधीलाई त कठिन हुने नै भयो, नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकको कुरा गर्दा गुन्डाहरूको सहारामा ‘कथित राजनीति’ गर्नेहरुलाई समेत गाह्रो पर्ने गरेको देखिन्छ । जसका कारण राजनीति गर्नेहरूले प्रहरी आफू अनुकूल भइदियोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको तथा प्रहरीलाई गिजोल्ने स्थान बनाइराख्ने गरेको पाइन्छ ।

प्रहरीमा बेथिति बनाउन सकेका स्वार्थी झुण्डहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा दुईवटा फाइदा हुने रहेछ । पहिलो हो, प्रहरीलाई आफ्नो इसारामा चलाउनका लागि आफ्नो ‘पिछलग्गू’ बनाउन पाइने । यसो भएमा आफूले कुकर्म गरिरहँदा पनि उन्मुक्ति पाइने अनि विपक्षीलाई विना कारण पनि कानूनको दुरुपयोग गरेर ‘तह’ लगाउन पाइने । अनि अर्को कारण भनेको सरुवा तथा बढुवामा प्रहरीबाट आर्थिक लाभ लिन पाइने । यसै कारणले होला, प्रहरीको प्रत्येक सरुवा तथा बढुवामा ‘ब्रिफकेस’ले उल्लेखनीय स्थान पाउने गरेको समाचार पटक पटक पढ्न पाइने गरेको छ । राजनीतिकर्मीहरूको यिनै कुत्सित मनसायले गर्दा पछिल्लो समयमा देशमा दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई मलजल मिल्ने गरेको छ ।

नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि प्रदेश समायोजनमा जानका लागि निजामती कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने माग कर्मचारी युनियनहरूले राखेका थिए । सोही प्रसङ्गमा ‘प्रहरी एक अनुशासित फौज हो, यसलाई समायोजनमा गएबापत कुनै प्रोत्साहन दिनुपर्दैन, खटाएमा जान्छ’ भनी गृह मन्त्रालयको सुरक्षा शाखा हेर्ने सहसचिवले भनेको कुरा राष्ट्रिय पत्रिकामा आएको थियो । ती सहसचिवले भनेको विवरण अहिले पनि भेट्न सकिन्छ । प्रहरीलाई राज्यले दिएको रासन दुई छाक खान पनि पर्याप्त नभएको, युनिफर्म लगायतका स्केलका सामानहरु लामो समयसम्म नदिने गरेकोदेखि अपराध अनुसन्धानलाई आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्नसमेत सरकारले रुचि नदिएको चर्चा प्रहरी कर्मचारीहरुबीच प्रशस्तै चल्ने गरेको पाइन्छ ।

हालको स्थानीय निर्वाचनमा खटिने निजामती कर्मचारीहरुलाई शत प्रतिशत भत्ता लगायतका विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यले उपलब्ध गराएको थियो तर अग्रपङ्क्तिमा खटिने प्रहरी, जसको सक्रिय उपस्थिति विना निर्वाचनको कुनै पनि प्रक्रिया सम्भव नै थिएन, उसलाई राज्यले कुनै पनि आर्थिक प्रोत्साहनको प्याकेज उपलब्ध गराएन । यसरी स्थानीय निर्वाचनमा प्रहरीलाई विभेद गरेको गुनासो केही प्रहरी अधिकृतहरूबाट सुन्न पाइएको थियो । उल्लिखित घटनाहरू राज्यले प्रहरीउपर गरेको विभेदका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।

मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै राज्यको आवश्यकता महसुस हुन पुगेको तथा सोही समयदेखि नै कानूनको कार्यान्वयन गराउन विभिन्न नाममा प्रहरीको भूमिका प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । विधिको शासन कायम गर्नका लागि राज्यको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने मानिन्छ, अनि प्रहरीकै उपस्थितिका कारण राज्य हस्तक्षेपकारी हुन सक्दछ । राज्य हस्तक्षेपकारी हुनु भनेको समाजमा प्रहरीको बलियो उपस्थिति हुनु हो, जसले गर्दा नै राज्यमा कानून विद्यमान रहेको आभास नागरिकलाई हुने गर्दछ । प्रहरीले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न नसक्नुको अर्थ प्रहरी कमजोर हुनु हो । अनि प्रहरी कमजोर हुनुको अर्थ नागरिकले शान्ति र सुखपूर्वक जीवनयापन गर्न नपाउनु हो, राज्यमा दण्डहीनता बढ्नु हो अनि समाजमा अपराध ब्याप्त हुनु हो ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनका कतिपय विद्वानहरूले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्, कर्मचारीले आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा पाउने सरुवा, बढुवा, दण्ड, पुरस्कार जस्ता विषयहरू अनुमानयोग्य हुनुपर्दछ । तर सरकार सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको स्वेच्छाचारिताका कारण नेपाल प्रहरीमा राम्राले भन्दा पनि हाम्राले मात्रै स्थान पाउने गरेको गुनासो यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ ।

अहिले नेपाल प्रहरीको सरुवा तथा बढुवा प्रणाली हेर्ने हो भने यसका नियम तथा मापदण्डहरू किताबमा लेखिएता पनि व्यवहारिक रूपमा लगभग लोप भएको भेटिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ मा प्रहरी उपरीक्षकसम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू चेन अफ कमान्डको सम्मान गर्दै सरुवाको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गएर उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो समस्या दर्साएमा शक्तिशाली नेताबाट सिफारिस गराउनु होला भन्ने सल्लाह ती अधिकारीहरूबाट नै पाउने गरेको चर्चा सुन्न पाइन्छ ।

प्रहरीको नेतृत्व तहले आफ्ना राम्रा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न तथा खराब कर्मचारीलाई दण्ड दिन नसकेको गुनासोसमेत प्रहरी अधिकृतहरूबाट नै सुन्न पाइन्छ । यसो हुनु भनेको प्रहरी सङ्गठनमा चेन अफ कमान्ड कमजोर हुनु हो अनि कर्तव्यनिष्ठ अधिकृतहरूमा नैराश्यता बढ्नु एवम् निष्ठाको भावनामा ह्रास आउनु हो । प्रहरीले तटस्थ भएर नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह गर्न नसक्नु हो, देशमा शान्ति सुरक्षाको अभावमा दण्डहीनता बढ्नु हो अनि अपराध नियन्त्रणमा समेत प्रहरीले पेसागत क्षमता प्रदर्शन गर्न हिचकिचाउनु हो । यस्तो अवस्था आउनु भनेको राज्य असफलताको बाटोतर्फ लाग्नु हो । कुनै झुण्डले प्रहरी सङ्गठनलाई गिजोल्दा त्यो झुण्डको अल्पकालीन स्वार्थ त पुरा हुन सक्ला तर यसले दीर्घकालमा यसले त्यही झुण्डलाई मात्र नभएर देशलाई नै दुर्घटनामा पुर्याउनेछ ।

सरकारी सेवामा प्रोत्साहन एवम् ऊर्जाको मुख्य श्रोत बढुवा रहेको हुँदा प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा रहेका छिद्र पहिचान गरी सङ्घीय प्रहरी ऐनमा उचित सम्बोधन भएमा नेपाल असफल देश हुनबाट जोगिने छ । प्रहरीको बढुवा प्रणालीमा ‘चलखेल’ भइरहेका छिद्रहरूको विषयमा कुरा गर्दा प्रथम स्थानमा आउँछ ‘प्रहरी नियमावली’ । नेपाल प्रहरीको बढुवासम्बन्धि व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ४ मा गरिएको छ । जबसम्म बढुवा तथा सेवा सुविधाका सर्तहरू ऐनमा समावेश गरिँदैन, तबसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको स्वेच्छाचारिता बमोजिम नै नियमावलीमा उल्लिखित नियमहरू आफू अनुकूल संशोधन गर्ने र प्रहरी सेवालाई गिजोल्ने कार्य भइरहन्छ । यसले योग्य अधिकृतहरू पाखा लाग्ने तथा चाकडी र चाप्लुसीमा विश्वास गर्ने कर्मचारीहरूले अनुचित मौका पाइरहने सम्भावना रहन्छ ।

 प्रहरी नियमावलीकै कुरा गर्दा प्रत्येक वर्ष प्रहरी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुँदा ‘चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत’ अङ्क प्रदान गर्नका लागि नियमावलीले दर्जाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षकलाई तोकेको छ । यो अङ्क कसलाई कति प्रदान गर्ने भन्ने पर्याप्त आधार नियमावलीमा भेटिँदैन । प्रहरी नियमावलीमा रहेको अर्को रमाइलो पक्ष त के छ भने बढुवाका लागि सम्भाव्य प्रहरी कर्मचारीहरुलाई बढुवा समितिले ७.५ अङ्कसम्म प्रदान गर्न सक्दछ, जबकि बढुवा समितिमा रहने सदस्यहरूले बढुवाका सबै उम्मेदवारहरुलाई चिन्ने सम्भावना अति नै न्यून रहन्छ । कुनै मूल्याङ्कनकर्ताले उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैन, उसको कार्यदक्षता, इमानदारिता, व्यवसायीक निष्ठा जस्ता विषयहरूमा थाहा छैन भने उसले प्रदान गर्ने अङ्क न्यायोचित हुने सम्भावना अति न्यून रहन्छ ।

अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रहरी कर्मचारीको प्रत्येक वर्ष सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समिति गरी तीन तहबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भइसकेको हुन्छ । बढुवाको समयमा निज कर्मचारीलाई पुनः बढुवा समितिले अङ्क प्रदान गर्नु भनेको न्यायोचित विषय हुँदै होइन, यो त निश्चित समूहको स्वार्थपूर्ति गराउने औजार मात्र हो । तसर्थ, बढुवा समितिको कार्य अङ्क प्रदान गर्ने नभई विधिवत रूपमा बढुवाका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कहरू जोडेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुमात्र हुनुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रहरीको विकल्प भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपरहित तथा व्यवसायिक प्रहरी नै हो । प्रहरी बिना कानूनी राज्यको कल्पना गर्न नसकिने हुँदा प्रहरीलाई थप व्यवसायिक तथा तटस्थ बनाउनेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । यस कार्यमा निर्णायक भूमिका व्यवस्थापिकाको हुनुपर्ने हुन्छ । निकट भविष्यमा निर्माण हुने सङ्घीय प्रहरी ऐनमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा व्यवसायिक बनाउने प्रावधानहरू राखिनु जरुरी छ । प्रहरीको सरुवा तथा बढुवा सरकारको इच्छाबमोजिम नभई कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था भएमा मात्र प्रहरीले जनमुखी सेवा दिन सक्दछ । आफ्नो व्यवसायीक जीवन सुरक्षित गर्न सरकार परिवर्तन भएसँगै निश्चित झुण्डको चाकडी र चाप्लुसीमा खर्च हुने समय जनताको सेवामा लगाउन पाउँदछ ।

चाकडी र चाप्लुसी गर्न नरुचाउने स्वाभिमान, योग्य तथा व्यवसायिक प्रहरीहरूले सम्पूर्ण ऊर्जाका साथ सेवा प्रवाह गर्न सक्दछन् । कानून निर्माण गर्नका लागि जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले प्रहरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुन सक्ने प्रकारको प्रहरी ऐन निर्माण गरिदिएमा मात्र प्रहरीले पूर्ण मनोबलका साथ कानूनको उद्देश्य पुरा गर्न सफल हुन्छ । नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा भएमा तथा अपराधरहित समाज भएमा मात्र जनता सुखी तथा खुशी हुन्छन् । अनि समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन मद्दत पुग्दछ ।