काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीले नेपालमै एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने तर, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीले भने आफ्नै देशबाट परीक्षा पास गरे पनि हुने व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्ट्रान्स पास गर्नु नपर्ने गरी सुविधा दिएको छ ।

आयोगले १५ जुन २०२२ मा सम्बन्धित देशमा प्रवेश परीक्षा दिएर नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । एबीबीएस, बीडीएस र बिएस्सी नर्सिङ गरी तीनै कार्यक्रमका लागि ४६६ विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरू सबै भारतीय विद्यार्थी छन् ।

उनीहरू नेपालमा लिइएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा नभई उनीहरूकै देशले लिएको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थी हुन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा नियमावली २०७७ भन्दा बाहिर गएर ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार उनीहरू भर्ना हुन लागेका हुन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १६ मा प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १६ को उपदफा २ मा नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले उपदफा १ बमोजिमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिले आयोगले तोकेको विषयमा आयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा १२ मा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘स्वदेश वा विदेशमा चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तह, स्नातकोत्तर तह र सोभन्दा माथिल्लो तहको कार्यक्रममा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको लागि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुनेछ ।’

तर, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ अनुसार सम्बन्धित देशमा लिइएको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षामा पास भएकाले पनि नेपालमा प्रवेश परीक्षा नदिई भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधिको नियम ७ को उपनियम २ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिट र छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको सिटमा म्याचिङ गरिसकेपछि मात्र सशुल्क सिटमा म्याचिङ गरिनेछ । विदेशी सिटमा भर्नाका लागि पहिलो प्राथमिकता आयोगबाट सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा सहभागी भइ सो परीक्षाबाट निर्धारित विदेशी समूहको योग्यताक्रम अनुसार हुनेछ । सो बमोजिम सिट रिक्त भएमा सम्बन्धित राष्ट्रको राष्ट्रियस्तरको प्रवेश परीक्षाको प्राप्तांकको आधारमा भर्ना हुनका लागि तोकिएकै समयावधि भित्र आवेदन गरेका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम अनुसार भर्ना गरिनेछ ।’

यसरी आयोगले नेपाली र विदेशी विद्यार्थीमाथि विभेद गरेको देखिन्छ । जबकि यसअघि नेपाली र विदेशी सबैले नेपालकै परीक्षा पास गरेको हुनुपर्थ्यो । तर, अहिले त्यो प्रावधानलाई लत्याउँदै विदेशी विद्यार्थीले आफ्नै देशको परीक्षा पास गरे पनि नेपालमा पढ्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको हो ।

यस प्रावधानप्रति सरोकारवाला निकायहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले यो प्रावधानले नेपाली र विदेशी विद्यार्थीमाथि विभेद भएको ठहर गरेको छ । अभियानका केन्द्रीय संयोजक मनिष भट्टराईले मेडिकल माफियाको फन्दामा परेर सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याएको आरोप लगाए ।

‘ऐन, नियमावलीको प्रावधानलाई मिचेर मेडिकल माफियाको प्रेसरमा आयोगले यस्तो कार्यविधि बनाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रावधान चिकित्सा शिक्षा सुधारक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता विपरीत पनि छ ।’

नेपालमा परीक्षा पास गरेरमात्र नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जान पाउने तर, विदेशीले भने उनीहरुको देशमा पास गरेको भरमा नेपालमा पढ्न दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण धेरै विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका थिएनन् । खाली सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना गरेर पनि कलेजहरुले पठनपाठन गरे । तर, यो वर्ष भने आयोगले विदेशमा लिइएको इन्ट्रान्सकै भरमा भर्ना लिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपाली विद्यार्थीले म विदेशमा गएर उतैको इन्ट्रान्स पास गर्छु र उतै पढ्छु भन्न नपाउने तर, विदेशीले भने आफ्नै देशमा पास भएर आएको भन्दा पढ्न पाउने ! यो विषय गलत हो ।’ 

हिजोको दिनमा विदेशीले पनि नेपालमै इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्छ भन्ने विषय नेपाल र नेपालीको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएर आएको तर, अहिले त्यसलाई लत्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ । 

सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले समेत यो विषयलाई गम्भीर मानेका छन् । ‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसमा आफ्नो मनलाग्दी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमाले आफूहरुले पेस गरेको प्रतिवेदन विपरीत कार्यविधि बनेको बताए ।

सरकारले माथेमाको अध्यक्षतामा २०७२ सालमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले विभिन्न विश्वविद्यालयले लिइरहेको प्रवेश परीक्षालाई एकीकृत गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । आयोगले परीक्षा लिनुभन्दा पहिला सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुले नै प्रवेश परीक्षा लिने गरेका थिए ।

माथेमाले ऐन र नियमावलीको प्रावधान विपरीत कार्यविधि आउनु गलत भएको बताए । ‘ऐन र नियमावलीलाई नै टेकेर कार्यविधि बन्ने हो । त्योभन्दा बाहिर गयो भने सरासर गलत हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले भने कानुनसम्मत नै भर्ना लिइएको बताए । आयोगले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमै विदेशी विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशमा लिइएको प्रवेश परीक्षाको आधारमा भर्ना लिएको उनको भनाइ छ ।

उनीहरुका लागि २६ जुन २०२२ देखि भर्ना खोलेको छ । १ जुलाई २०२२ सम्ममा भर्ना भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।