‘महँगी नियन्त्रण सरकारको हातमा छैन,’ यो भनाइ हो सरकारका प्रवक्ता अर्थात् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको । असार ७ गते मन्त्री कार्कीले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । मन्त्री कार्कीका अनुसार विशेषतः पछिल्लो समय हप्तैपिच्छे भाउ बढाइएको पेट्रोलियम पदार्थ लक्षित थियो । उनले भनेका थिए, ‘महँगी केवल सरकारको मात्रै हातमा छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्नुमा हाम्रो मात्रै हात छैन । यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुँदो रहेछ भन्ने त तपाईंहरूलाई थाहै छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुने र यसको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली भएकाले भारतबाटै मूल्य घटबढ भएर आउँदा त्यसको असर सोही अनुपातमा नेपालमा पनि पर्ने उनको आशय थियो ।

यो त भयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको कुरा । तर खाद्यान्नदेखि लिएर हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि अचाक्ली बढिरहेको छ । त्यो त सरकारको हातको कुरा हुन सक्थ्यो नि ! तर मनोमानी ढंगले हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिबारे नियन्त्रणकारी कुनै संयन्त्र देखिएको छैन । सरकार समेत निरीह देखिन्छ । उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य घटबटबारे नेपालमा कुनै प्रणाली पनि छैन । मन्त्री कार्कीले भनेझैँ महँगी नियन्त्रण के सरकारको हातभन्दा परको कुरा हो ? कसका कारण, के कति कारण कसरी मूल्य वृद्धि भइरहेछ ? के अहिले बढेको हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य भोलिका दिनमा घट्ला ? सरकारले नियन्त्रण नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? यस्ता यावत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले केवल सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई मात्र असर गरेको हुँदैन । यसको बहुआयामिक असर कृषि, उद्योग, कलकारखाना, कार्गो यातायातलगायत क्षेत्रमा तत्कालै देखिन्छ । हवाई भाडा बढ्दा यात्रुलाई सास्ती थपिएको छ । गाडी भाडा आफू खुसी बढाइरहेछन्, यातायात व्यवसायीहरूले । यसको मार यात्रुलाई त छ नै, वस्तु ढुवानीको लागतसमेत बढ्ने हुँदा अन्य वस्तुको मूल्य समेत स्वाभाविक बढ्ने भइरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि तन्त्रमा समेत यसको असर पर्छ । यस्तै निर्माण सामग्री तथा कच्चा पदार्थहरूको मूल्य बढ्दा त्यसको बहुआयामिक असर औद्योगिक उत्पादनमा र निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको छ । हाकाहाकी कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर मूल्य वृद्धि गराउँदा समेत सरकार निरीह देखिन्छ । कि सरकारलाई जनजीवनको चिन्ता नभएको हो या ऊ सीमित पुँजीपति, बिचौलिया तथा दलालहरूको चंगुलमा छ । 

किन भइरहेछ मूल्यवृद्धि ?
नेपालमा भरपर्दो सिस्टम नहुँदा चाडबाडका बेला र विशेष परिस्थितिहरूमा उसै पनि अचाक्ली महँगी बढ्ने गर्छ । यसप्रकारको मूल्यवृद्धि ‘सिजनल’ हुन्थ्यो र केही समयमा आफैँ घट्ने गथ्र्यो । तर अहिले भने हरेक वस्तु, सेवा र क्षेत्रमा निरन्तर बढेको बढ्यै भइदियो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणसमेत थपिएकाले महँगी चरम बिन्दूमा पुगेको छ । विशेष गरी विश्वव्यापी कोरोना महामारीको चपेटापछि देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फिति र पछिल्लो समय युक्रेन–रुसको युद्धका कारणसमेत यसो भइरहेको भनिन्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका रुस र युक्रेन अनि त्यसमा अप्रत्यक्ष रुपले जोडिएका युरोप, अमेरिका तथा चीनजस्ता देशहरूको निर्यात प्रभावित हुँदा यसो भएको आँकलन गरिएको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनको लामो मार खेपेका औद्योगिक उत्पादन, खाद्यान्न, सेवा क्षेत्र तथा निर्यातको अनुपात खलबलिँदा समेत त्यसको असर मूल्यवृद्धिमा परेको छ ।

यसबाहेक स्थानीय स्तरमा समेत लामो समयको कोरोना महामारी, लकडाउनका कारण धेरै उद्योग तथा व्यवसाय घाटामा गए । कोरोना साम्य भएर आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा उनीहरूले उक्त अवधिको घाटापूर्तिको दाउ छोप्न खोजे । जसका कारण समेत उद्योगी व्यवसायीहरूले अनेक बहानामा मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन् । सरकारलाई नै मुठीमा राख्न सक्षम केही घरानियाँ उद्योगी, पुँजीपति तथा बिचौलियाको सक्रियता बढ्नु र सरकारमा बस्नेहरू तिनको प्रभावमा रहनुले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्यवृद्धि
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत मूल्यवृद्धिले सन् १९८१ यताकै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको बताइएको छ । यो भनेको ४० वर्षको इतिहासमा अहिले सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ त्यहाँ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाको मूल्य आकाशिएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भका अनुसार त्यहाँको पछिल्लो मुद्रास्फिति ८.६ प्रतिशत नाघेको छ । कोरोनाको मारपछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धको सीधा असर परेको बताइएको छ । जसका कारण खाद्यान्नको मूल्य गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३४ प्रतिशत पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा समेत महँगो हुँदै गएको छ ।

उता इरानमा चरम मूल्यवृद्धिका साथै बेरोजगारीका कारण पेट पाल्नकै लागि शरीर बेच्न बाध्य भइरहेको समाचार आएका छन् । त्यहाँ पनि गत वर्षयता मुद्रास्फिति दर बढेर ४८.९ प्रतिशत रहेको वीवीसीको एक रिपोर्टले देखाएको छ । बेरोजगारी बढेको छ र जागिर खानेहरूका लागि पनि तलब अपुग्दो छ । विशेष गरी महिलाहरूमाथि ज्यादा श्रम शोषण र विभेद हुने गरेकाले उनीहरू शरीर बेचेर थप आय आर्जन गर्न बाध्य छन् । लैङ्गिक असमानताका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका धेरै महिलाहरूको संख्या बढी छ ।

श्रीलंकामा चरम वैदेशिक ऋण अनि कोरोना महामारीपछिको सीधा असरका कारण अर्थतन्त्र नै टाट पल्टेको अवस्था छ । त्यहाँ औषधि, खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुकै अभाव छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रित्तिँदै जाँदा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुको आयात ठप्प हुँदा पेट्रोल, ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय मुद्रासमेत अवमूल्यन हुँदा अर्थतन्त्रमाथि थप संकट देखिएको छ ।   
भारतमा पनि पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थदेखि उपभोग्य वस्तुसम्मको मूल्यमा वृद्धि भएको देखिन्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार भारतको थोक महँगी अर्थात् मुद्रास्फिति दर गत मे महिनामा बढेर १५.८८ प्रतिशत पुगेको थियो । यसको सीधा असर खाद्यान्नदेखि जिन्सी सामग्रीहरूको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भारतको थोक मुद्रास्फिति दर १३.११ प्रतिशत थियो । यसै गरी त्यहाँ खुद्रा मुद्रास्फिति दर गत अप्रिलमा ७.७९ प्रतिशत रहेकोमा आउँदा दिनहरूमा ८ प्रतिशतमाथि नै जान सक्ने चिन्ता बढिरहेको छ ।

नेपालमा मूल्यवृद्धि
नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि दर विगत ५–६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत हाराहारी छ । समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४.२२ प्रतिशतले बढेर ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा उक्त मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत मात्रै थियो । मुद्रास्फितिले नै मूल्यवृद्धिको वास्तविक अवस्था दर्शाउने गर्छ । बजारभाउ हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई समेत माथ गरेको देख्न सकिन्छ ।  

यहाँ सरकार, निजी क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी सबैले मूल्यवृद्धि गराएका छन् । अर्थात् सबैको मिलेमतो या भनौँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत् महँगीको मुङ्ग्रो जनतामाथि हिर्काउने काम भइरहेको छ । दूधको मूल्य बढेको छ तर वास्तविक किसानले मूल्य पाउँदैनन् । चिनीको मूल्य बढेको छ तर उखु किसानले मूल्य नपाएर विस्थापित भइरहेछन् । तरकारीदेखि खाद्यान्न र फलफूलको मूल्य यसरी नै बढेको छ र तर पनि वास्तविक किसानले नाफा नपाएर उत्पादन बढ्नुभन्दा विस्थापन हुँदै गएको देखिन्छ । देशभित्रको भन्दा भारतबाट आयातित फलफूल, तरकारी लगायत वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । लोकल किसानका उत्पादनले बजार नै पाउँदैन या भाउ नपाएर उत्पादन बढ्न सक्दैन । यो सबै सिस्टमको अभाव, सरकारी नीतिको उदासीनतालगायत कारणले भइरहेको छ । 

वास्तविक किसानलाई अनुदान, उत्पादन प्रोत्साहन तथा आयात नियन्त्रण र मूल्य अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणाली हुन्थ्यो भने यस्तो जथाभावी महँगीको मार जनतामाथि पर्दैनथ्यो । 
घरभाडा बढेको छ, गाडी भाडा बढेको छ, हवाई भाडा बढेको छ, ढुवानी भाडा बढेको छ । सबैतिर महँगी बढेको छ तर त्यसअनुसार जनताको आय आर्जन बढेको छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बढेको भए पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत करार कर्मचारी, ज्यालादारी मजदूरको तलब–ज्याला बढेको छैन । केहीले सरकारी दरअनुसार समायोजन गर्दै लगे पनि अधिकांश क्षेत्रमा कोरोना कहर सुरु हुनुभन्दा अगाडिकै तलब ज्याला कायम छ । उनीहरूलाई यसबीचमा बढेको तीन वर्षको हरेक क्षेत्रको मूल्यवृद्धि सामना गर्न सक्ने स्थिति छैन । 

किन हुँदैन नियन्त्रणको प्रयास ?
पूर्व–प्रधानमन्त्री समेत रहेका वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेता माधव नेपालले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा भनेका थिए– युक्रेनको युद्धलाई देखाएर नेपालमा महँगी बढाउन पाइँदैन । उनको यो भनाइ कसप्रति लक्षित थियो ? के आफूले भनेअनुसार मन्त्री फेरबदल गरिएन भन्ने आक्रोश मात्रै थियो ? केही समयअघि यही सरकारका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदमै भनेका थिए– रुस र युक्रेनको युद्धका कारण नेपालमा बाध्यात्मक मूल्यवृद्धि गर्नु परेको छ । 

आफूहरू नै सत्तामा भएर यसरी परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिन सक्छन्, तर यसबारे सरकारलाई आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुसन्धान एवं नियन्त्रण गर्न किन लगाउन सक्दैनन् ? मूलधारमा रहेका दल तथा नेता, सरकारमा रहेका दलहरूले जनजीवनका समस्याबारे उति गम्भीरता कहिल्यै देखाउँदैनन्, जति सत्ता र शक्ति अनि पदका लागि आशक्ति देखिन्छ ।

अब हेर्नुस्, मूल्यवृद्धिको असर नेपाली अर्थतन्त्रका हरेक पाटोमा समेत देखिन थालेको छ । सरकारले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा अचाक्ली मूल्य बढाएको भन्दै देशभरिका निर्माण व्यवसायीले ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्  । कतिपय व्यवसायीले काम रोकिसकेका छन् । यसका कारण सरकारको पुँजीगत खर्चसमेत बढ्न सकेको छैन । असारमा विकासका नाउँमा धेरै बजेट खर्च हुने गथ्र्यो, तर यसपाली असारमा उस्तो केही देखिएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले काम ठप्प पार्ने चेतावनीपछि सरकारलाई पुँजीगत खर्च भेट्न मुस्किल हुने चिन्ताले छोएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चय निरन्तर घट्दै गएका कारण अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप पनि रहेको छ । अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा आयात धान्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्वयक बाहेकका वस्तु तथा सेवा आयातमा कडाइ गरेको छ । यसको असरले समेत आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक हुन गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा समेत सरकारले केही विलासिताजन्य वस्तुको आयातमा भारी मात्रामा कर वृद्धि गरेर आयात नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । जसका कारण, मोटरसाइकल, कार, मोबाइल फोन तथा पेय पदार्थजस्ता वस्तुको आयात प्रभावित हुने र सँगै यिनको मूल्यमा भारी वृद्धि हुने निश्चित छ ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि केही मात्रामा मुद्रास्फिति बढेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । आगामी मंसिरमा हुने भनिएको संसदीय तथा प्रदेश सभा चुनावपछि पनि पुनः मुद्रास्फितिमा चाप परेर समग्र क्षेत्रको महँगी बढ्न सक्ने बताइएको छ । एकातिर सरकारले राजश्व बढाउन जथाभावी कर बढाउने गर्दा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिमा पर्ने गरेको छ । करको भार प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपले अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने हुँदा यसले पनि तल्लो तहका जनतालाई नै मारमा पार्छ । 

मूल्यवृद्धि जे जति कारणले भए पनि सरकार यसप्रति गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले चाहेर भएको हैन भन्दै पन्छिने त ? हरेक कार्यको कारण हुन्छ, महंँगी अस्वाभाविक बढ्नुमा यस्तै केही कारण छन् । सरकार समेत अस्थिर हुनु, राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डाको खेल, सत्तामोह तर देशका लागि सही चिन्तन र भिजन नभएका नेताहरूका कारण जनताले सधैँ सास्ती भोग्दै आएका छन् । मूल्य अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हिसाबले स्थिर संयन्त्र या प्रणाली विकास गर्न सकिएमा जनतालाई राहत हुन सक्छ । समय परिस्थिति विशेषले बढेको महँगी भोलिका दिनमा अनुकूलन हुने गरी घटाउन पनि सकिन्थ्यो । तर यहाँ त बढाएको बढायै मात्र हुने भएकाले सो अनुसार क्रयशक्ति नबढ्दा गरिब र निम्न आयस्तर भएका जनतामाथि महँगीको मुङ्ग्रो ज्यादा बज्रिने देखिन्छ । यसले उनीहरूको जीवनस्तर उठ्न मुस्किल हुने र गरिबीसमेत बढ्न सक्ने भएकाले बेलैमा सरकारले नियन्त्रणको प्रयास थाल्नु उचित हुनेछ ।