यतिबेला इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । सरकारी पक्ष जसरी पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न जोडबल गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षी यसलाई पर धकेल्न लागिपरेको छ । यही लक्ष्यस्वरूप यतिबेला प्रतिपक्षी दलले सडक र सदनसम्मै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चर्चा चुलिएको छ । 

अझ जेठ २० गते यातायात व्यवस्था कार्यालयले साउनदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोड्ने सवारी साधनलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि यसको चर्चा झनै चुलिएको छ । एमाले नेता भीम रावलले त बरु जेल जान तयार हुने तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराख्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, यसको चर्चाको श्रृङ्खला भने २०७२÷७३ सालदेखि नै भएको थियो । सरकारले अहिले प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गर्दै सबै सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी गरेसँगै यसबारे विवाद सुरू भएको थियो । अहिले यसमा मुख्य गरी ४ वटा विषय चर्चामा छन् । यसमा लेखिएको अंग्रेजी भाषा, यसको गुणस्तर, बंगलादेशी कम्पनी कालोसूचीमा परेको विषय र यसको महँगो मूल्यका विषयमा चर्चा चुलिएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विषय सँगसँगै आएका हुन् ।

त्यसपछि सरकारले विभिन्न तयारी गरेर यसलाई अघि बढायो । यो २०७३ जेठ १९ गते बंगलादेशी र अमेरिकी ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसमा नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन । यसमा सम्पूर्ण लगानी ती दुई कम्पनीले गर्छन् र त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपरिन्छ । सम्झौताअनुसार ती दुई वटा कम्पनीले नेपालका २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने गरी उत्पादन गर्छन् । ‘यद्यपि, सम्झौता यता १२ लाख सवारी साधन थपिएर यतिबेला कुल ३७ लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन्,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने । सम्झौताअनुसार मोटरसाइकलका लागि उत्पादित इम्बोस्ड प्लेटको मूल्य २५ सय रुपैयाँ र ठूला सवारीका लागि ३६ सयसम्म पर्छ ।

सम्झौता गरिएका कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गरेर यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै यसको मूल्य भुक्तानी गरिन्छ । र, २५ लाख वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरेबापत ती दुई कम्पनीले ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लग्छन् । तर, २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ । सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड जडान गर्दा लाग्ने मूल्यबाट उठ्ने ३० प्रतिशत रकम सरकारको राजश्वमा र ७० प्रतिशत पैसा विदेशी कम्पनीको हात लाग्छ । यसअनुसार नेपाल सरकारको राजश्वमा २ अर्ब ४० करोड हाराहारी जम्मा हुन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालमात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभइसकेको देश हो । यस्तै, विश्वका ९५ प्रतिशत देशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ । यसमा विवादित बनेको विषय अंग्रेजी भाषामा लेखिएको नम्बर प्लेट पनि हो । र, सरकारले यसमा अंग्रेजी भाषा राख्नुको कारण गर्दा भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपालबीच हुन लागेको बीबीआईएन सम्झौतालाई मुख्य कारण औंल्याएको छ । बीबीआईएन सम्झौताअनुसार यी चार वटा मुलुकका सवारी साधन निर्वाध रूपमा ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने सरकारी भनाइ छ । यो सम्झौताअनुसार चार वटै देशका सवारी साधनको नम्बर प्लेट एउटै भाषामा हुनुपर्छ । यद्यपि, यस सम्झौताबाट पछिल्लो समय भुटान बाहिरिएको छ ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९’को २०७४ साउन २५ गते अनुसूची संशोधनको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषा अंग्रेजीमा हुनेछ भनेर लेखिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यो ऐनमै व्यवस्था छ । यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।’ यद्यपि, इम्बोस्ड नम्बरमा कुन भाषा राख्ने भनेर सम्झौता गर्ने समयमा चर्कै विवाद भएको थियो । २०७३ साल जेठ १९ गते सम्झौता भएलगत्तै ठेक्का सम्झौतामा अनियमितता भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मुद्धा समेत परेको थियो । जबकि, यी दुई वटै निकायले यसलाई रोकेनन् । र, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अधिकारीहरू बढुवासमेत भएर यतिबेला सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् ।

‘तर, नेपाल सरकारले यसलाई नेपाली भाषामा लान चाहेमा सम्भव छ,’ महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्, ‘यसमा धेरै ठूलो समस्या छैन । अलिकति मूल्यमा फरक पर्न आउँछ ।’ तर, यसअघि बंगाली भाषामा लेखिएको बंगलादेशको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट समेत अंग्रेजी भाषामा लेखिँदैछ । बंगलादेशले बीबीआईएन सम्झौतालाई लक्षित गर्दै अंग्रेजी भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न लागेको यातायात व्यवस्था विभाग बताउँछ । यस्तै, भुटानमा समेत अंग्रेजी भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम अघि बढाइरहेको विभागको भनाइ छ ।

यस्तै, यसको मूल्य सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा केही मात्रै बढेको सरकारी पक्षको भनाइ छ । सामान्य नम्बर प्लेट जडान गर्दा पनि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेकाले मोटरसाइकलको हकमा २ हजार ५ सय र ठूला सवारीको हकमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म धेरै मूल्य नभएको तर्क सरकारले गरिरहेको छ । जबकि, यस मूल्यबाट उठ्ने कूल रकमको ३० प्रतिशत राजश्व सरकारी खातामा संकलन हुन्छ । सरकारले लिने ३० प्रतिशत राजश्व हटाएमा अहिले बजारमा चलिरहेको सामान्य नम्बर प्लेटकै हाराहारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आउँछ ।

‘‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’को अनुसूची ६ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य व्यवस्था गरिएको छ,’ महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् । यस्तै, बंगलादेशी कम्पनी टाइगर आईटी कालोसूचीमा परेको विषयमा समेत सरकारी पक्षले टालटुले जवाफ दिइरहेको छ । भन्छ, ‘तत्कालीन सम्झौताको समयमा यो कालोसूचीमा परेको थिएन । तर, सम्झौता भएपछि विश्व बैंकको एउटा विधामा मात्रै कालोसूचीमा परेको हो ।’ तर, कम्पनी नभई कम्पनीका सञ्चालक कालोसूचीमा परेको भन्दै सरकार यसबाट उम्कने प्रयासमा लागिरहेको देखिन्छ । ‘यसबारे हामीलाई कुनै औपचारिक पत्र आइसकेको छैन,’ सरकारी पक्षको भनाइ छ ।

२०७३ सालमा भएको सम्झौताअनुसार २०७८ साल असार मसान्तसम्म कम्पनीहरूले २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, २०७६ सालसम्म यसले काम गर्न नपाएकाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएको बताइन्छ । २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले ठेक्का अघि बढाउन भनेपछि फेरि कोरोना महामारीका कारणले काम अघि बढाउन नसकेकाले सम्झौताअनुसार थप २ वर्ष ४ महिना समयावधि थपियो । समयावधिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धि काम नसकिएमा सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौताको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सर्वोच्च र अख्तियारले बाटो खुला गरेकाले र कोरोना महामारीको प्रभाव सकिएपछि म्यादसमेत थपिएपछि विभागले साउनसम्ममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिसक्नुपर्ने अड्डी कस्यो, जसको चौतर्फी विवादपछि विभाग यतिबेला पछि हटिसकेको छ । सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा राजपत्रमा निकालेको सूचनाअनुसार यतिबेलासम्म सबै प्रकारका सरकारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइ सक्नुपर्ने हो । यातायात व्यवस्था विभागले राष्ट्रपतिको सवारीमा लाग्ने इम्बोस्ड नम्बरसमेत तयारी अवस्थामा राखेको छ । यस्तै, २०७८ फागुन १ गते यता नामसारी गर्ने सवारी साधनमा समेत अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिनु पर्ने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले गरेको छ । यस्तै, २०७९ साल जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो कार्यतालिका आइसकेपछि विभागले ती कम्पनीलाई नम्बर प्लेट उत्पादनका लागि निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार करिब–करिब २ लाखभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भइसकेको छ । तर, यतिबेलासम्म जम्माजम्मी २५ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइएको छ । हिसाब नमिलेपछि यही वर्षको जेठ २० गते विभागले सवारीको वर्गीकरण गरेरै साउन १ गतेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिए/नजोडिएको अनुगमन गर्ने र कारबाहीसमेत गर्ने सूचना निकालेको थियो ।