कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। पाँच वटा कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गरेका हुन्। 

कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पेशागत हित हुने गरी ट्रेड युनियनले विगतदेखि उठाएका माग सम्बोधन गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन उनीहरूले सरकारसँग उनीहरुले माग गरे । संघीय निजामती सेवा ऐन चालु अधिवेशनबाट जारी नभएमा आन्दोलन गर्ने  उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठक गरेर उनीहरूले आन्दोलन तयारीका लागि संयुक्त संघर्ष समितिहरु गठन गरिएको पनि बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योलता र अस्थिरताको भुमरीमा परेको उनको भनाइ छ ।

निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानून निर्माण हुन नसक्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध भइ निजामती प्रशासन गतिहीन बनेको उनीहरुको आरोप छ ।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोभावना विपरीत जवरजस्ती रुपमा गरिएको समायोजन र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाले निजामती सेवालाई झनै कमजोर बनाउने भन्दै त्रुटी सच्याउने गरी निजामती सेवा ऐन जारी हुन आवश्यक रहेको उनीहरुको माग छ ।