नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पोखरेलले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले जनताको दैनिकी एकदमै कठीन हुँदै गएको बताएका छन् । मूल्यवृद्धिले विकासका काममा नकारात्मक असर परेपनि सरकारले चालु खर्चमा खास कटौती गर्न कठोर कदम चालेको नदेखिएको पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् । 

 चालु खर्च यथावत भइरहने तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेको सन्दर्भमा विकल्प खोज्न जरुरी रहेको पनि उनले जोड दिएका छन् । ‘के हामीसँग भारतले आफूखुसी जति तोकेपनि हुने खरीद मूल्यमा कर र अन्य खर्च जोडेर नेपालमा मूल्य कायम गर्ने बाहेक विकल्प नभएको हो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् । 

उनले पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिका बीच सञ्चारमाध्यममा आएका तीन सवाललाई पनि प्रस्तुत गरेका छन् । उनले भारतीय आयल निगमले धेरै नाफा लिएको, निगमका कर्मचारीले भ्रमण भत्ता बाहेक ११ किसिमका सुविधा लिएको, सरकारले पेट्रोलियम कर नघटाएको जस्ता सवाल उठाएका हुन् । 

पौडेलका तीन सवाल यस्ता छन् : 
 १. भारतमा करीव भारू ५५ पर्ने इन्धन नेपाललाई भारू ८० भन्दा बढीमा बिलिङ गरिएको भन्ने समाचार छापिएको छ। असहज परिस्थितिमा ४०५ भन्दा बढी नाफा एकल आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल कर्पोरेसनको ज्यादती नै हो ! यसमा शहर निगम बोल्न पर्दैन ?

२. आयल निगमका कर्मचारीले भ्रमण भत्ता बाहेक ११ किसिमका भत्ता र सुविधा लिएको समाचार छ । यो सत्य हो भने यस असहज परिस्थितिमा भत्ताहरू स्थगन गर्न सकिँदैन ? असंवेदनशीलताको हद भयो यो त ... डिलर र ढुवानीकर्ताले बढेको मूल्यको प्रतिशतमा कमिसन लिन नपाए हडताल गर्ने धम्कि दिएपछि सरकारले बढेको रकममा प्रतिशतले कमिसन र नाफा दिए पछि हडताल रोकिएको रे। त्यसपछि पनि करीव २२ प्रतिशत मूल्य बढी सक्यो। जति मूल्य बढ्छ पाइरहेको नाफा नघट्ने गरी कमिसनको प्रतिशत घट्दै जानु पर्ने होइन र ? यो व्यवसायीको दादागिरी र सरकारको लाचारी भएन र ?

३. नेपालमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महङ्गो पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य छ भन्ने तुलनात्मक तालिका हालै मिडियामा आएको छ। के सरकारले कर घटाएर भएपनि मूल्यबृद्धिलाई बान्छित सीमाभित्र राख्न सक्दैन ? सरकार, कर्मचारी र ब्यवसायी जिम्मेवार बनून्  ।