बलात्कारसम्बन्धी घटनाका विषयमा बुधबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा छलफल भएको छ । छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी कसुरमा वर्तमान कानुन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन माग गरिन् । ‘फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २२९ अनुसार यदि कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छ भने पीडितले कसुर भएको मितिको एक वर्षभित्रमा दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने दफामा सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद मिनाक्षी झाले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डभन्दा पनि कडा कारवाही आजीवन कारावासको सजाय गर्नुपर्ने बताइन् । उनले एक व्यक्तिको घटनाको स्वरुप हेरेर नभई सिङ्गो समाजलाई हेरेर कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

त्यसैगरी एमाले सांसद पार्वतीकुमारी विशुंखेले यौन हिंसाको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गएकाले अब कानुन पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखिन् ।  बलात्कार मानवता विरोधी अपराध भएकाले समयसीमाभित्र उजुरी गर भनेर राज्यले भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले भनिन्, ‘हदम्याद राख्ने हो भने एकै व्यक्तिले सय वटा हिंसा गर्दै हिँड्छ  । एउटा पीडितले हिम्मत गरेर बोल्दा राज्यले हदम्याद कट्यो भनेर जवाफ दिनु झन् ठुलो अपराध हुन्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद् अमृता थापाले पीडितका बाबुआमाले सांसदहरुले कस्तो कानुन बनाउँछन् भनेर आफूहरुलाई नियालिरहेको बताइन् । बैठकमा एमाले सांसद झपट रावल र नेपाली काँग्रेसकी सांसद् सरवत आरा खानमले भने  हदम्याद राख्नुपर्ने तर्क गरे ।