मधेस प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा छनोट
मधेस प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको छनोट गरिएको छ । मधेस प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम घोषणा भएको वर्ष दिन नबित्दै सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा छनोट गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको आवासका लागि स्थायी भौतिक संरचना जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जसलाई अहिले मधेस भवन नामाकरण गरिएको छ) परिसरभित्रै निर्माण गर्न उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । जनकपुरधाममा ३५ बिघा क्षेत्रफल जग्गामा रहेको जचुकालिको परिसरभित्र नै मधेस प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन, विभिन्न मन्त्रालयहरूको भवन, मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, मन्त्रीहरुको निवास निर्माण गर्न सकिने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा जग्गा चयनका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रदेश सरकारका विभिन्न स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न सार्वजनिक जग्गाहरूको तथ्याङ्क धनुषा र महोत्तरीका मालपोत तथा नापी कार्यालयसँग लिएर जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो ।
ती जग्गाहरुमध्ये प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा मन्त्रालयहरुको भवनको निर्माणको वातावरण तथा विभिन्न सुविधाको दृष्टिकोणले हाल रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको जग्गा उपयुक्त रहेकाले ती जग्गा नै सिफारिस गरिएको समितिका संयोजक रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले बताए ।
जचुकाली परिसरलाई मधेस प्रदेश सरकारले ‘मधेस भवन’ घोषणा गरिसकेको छ । हाल त्यसभित्र प्रदेश प्रमुखको आवास र कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाहेकका सबै मन्त्रालय, मन्त्रीहरुका आवास, मुख्यमन्त्रीको आवास र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सचिवहरूको आवास, अधिकृतहरुको आवासलगायत रहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा भिन्न उपस्थिति-‘हर्ष बाटिका’
-
अमेरिकाको म्याडिसनस्थित एक स्कुलमा गोली चल्यो, संदिग्ध छात्रसहित तीन जनाको मृत्यु
-
१२ बजे, १२ समाचार : रविविरुद्ध ३ मुद्दादेखि घट्यो दाल, चामल, तेल र चिनीको बजार भाउसम्म
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा