संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको हो । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले न्याय परिषद् सदस्य भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको हो । समृत खरेलको रिटमा सुनुवाइपछि न्याय परिषद् सदस्य भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउने आदेश भएको हो । 

बुधबारकै संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्को निर्णयको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन पुनः आदेश दिएको छ । यसअघि पनि सोही आदेश दिएको भएपनि परिषद् कार्यालयबाट उक्त मिसिल उपलब्ध नभएकाले पुनः ताकेता गरिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । 

बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।   अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यावधि परिवर्तन गरी विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति दिइएको भन्दै २०७७ मंसिर १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र मंसिर २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसकै आधारमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

यसअघि उक्त मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिई विपक्षी बनाइएका सबैलाई म्याद तामेल गर्ने गरी कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । यद्यपि वादीले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिइएको थियो