वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे चर्चा सुरु भएको थियो । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत आगामी कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साताभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा लगभग सहमत भैसकेका छन् । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकको काम असार १ गतेबाट सुरु गरिसकेको छ ।

‘असार १ गतेबाट देशभरका निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ’, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘यो क्रम निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदासम्म जारी रहन्छ ।’

आयोग प्रवक्ता पौडेलका अनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको संख्या तराई र शहरी क्षेत्रको तुलनामा कम देखिएको छ । ‘तराई र शहरी क्षेत्रमा नामावली अद्यावधिक गराउनेको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ । धेरै भीडभाड भएका क्षेत्रमा हामीले स्टेशन थप गरेर पनि नामावली अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छौ’, प्रवक्ता पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार निर्वाचन मिति तोक्नबारेमा सरकार र आयोगबीच अनौपचारिक कुराकानी भएपनि औपचारिक रुपमा कुन दिन तोक्ने भनेर छलफल भैसकेको छैन । ‘निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सवैलाई थाहा छ । त्यसक्रममा आयोग पदाधिकारी र सरकारबीच अनौपचारिक कुराकानी हुने भएपनि औपचारिक रुपमा कुन दिनको मिति टुंगो लगाउने भन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।

यद्यपि आयोगले सरकारसँगको छलफलपछि एउटा मिति प्रस्ताव गर्नसक्छ, त्यो प्रस्तावमा सरकारले छलफल गरेर एकदुई दिन यताउता गरेर मिति घोषणा गर्छ’, एक आयुक्तले रातोपाटीसँग भने, ‘कात्तिक अन्तिम साताको मिति प्रस्ताव गर्दा ठिक हुन्छ कि भन्ने अनौपचारिक छलफल भएको छ । त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर आयोगले केही दिनमा सरकारलाई प्रस्ताव गर्छ ।’

ती आयुक्तकाअनुसार अझै एक साता मतदाता नामावली अद्यावधिकको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर आयोगले सरकारलाई मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । ‘मतदाता नामावलीमा नाम अद्यावधिक गर्न नागरिकहरूमा चासो देखिएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रका कार्यालयमा त्यस्तो संख्या नदेखिएपनि शहरी र तराई क्षेत्रमा मानिसहरु अझै भीड लागेका देखिन्छन् । त्यो भीड शून्यमा झरेपछि बल्ल समय पनि हुन्छ अनि आयोगले मिति प्रस्ताव गर्छ’, ती आयुक्तको भनाइ छ ।  
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि मात्रै मिति तोक्ने बताए । ‘अहिले त्यसबारे खासै छलफल भइसकेको छैन । केही दिनमा छलफल होला’, कार्कीको भनाइ छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगलाई निर्वाचन गराउन चाहिने समय सामान्यतया १२० दिन चाहिने भन्दै त्यो समय सीमालाई ख्याल गरेर सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नसक्ने बताए । उनले निर्वाचन आयोग प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न तयार भएर बसेको पनि बताए ।

‘निर्वाचन आयोग आफ्नो तर्फबाट तयारी अवस्थामा बसेको छ । अहिले आयोगले मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गरिरहेको छ’, प्रमुख थपलियाको भनाइ छ ।