प्रदेश १ को नामको विषयमा गठबन्धन दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भित्रभित्रै छलफललाई सघन बनाएका छन् । दलका नेताहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश १ को नाम प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनबाटै टुङ्गो लगाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

अहिले प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजङ्घामध्ये एउटा राख्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । ‘हामी यही असार १५ गतेसम्ममा सहमतिमा पुग्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं,’ एक नेताले भने, ‘जात, धर्म, सम्प्रदाय जोडिने गरी नाम आउँदैन, त्यसमा कुनै दुई शब्द पनि जोडिँदैन, तपाईले कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजङ्घामध्ये एउटा नाम आउँछ भनेर बुझे हुन्छ ।’

यसअघि प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि नामको विषय टुङ्ग्याउन जोड दिएको थियो । एमालेले पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा अन्य दलहरूसँग वार्ता तथा छलफल गर्न समिति निर्माण गरेको छ ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको छ । सरकारको तर्फबाट जसपाका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ । काँग्रेस नेता कोइरालाले नाम जेसुकै भए पनि चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘प्रदेशको नाम एक नम्बर प्रदेश राख्दा पनि त हुन्छ होला नि,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने किन गर्नु ? नाम के राख्ने हो, सहमतिमा राखौं, होइन भने प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउँ ।’

यता पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरधन राईले केही दिन अगाडि आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश १ को नाम राख्न नसकेकोमा अपसोच भएको बताएका थिए । ‘मेरो कार्यकालमा नाम राख्न नसकेकोमा मलाई अपसोच छ,’ राईले भने । २ नम्बर प्रदेशले मधेश नाम राखेको कारण प्रदेश १ को नाम किराँत राख्दा पनि हुने उनले आशय व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यसका लागि काँग्रेस र एमाले सहमत हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरणको टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरण भइसकेको छ । प्रदेश १ को नामकरण हुन नसक्दा आफूहरुको शीर निहुरिएको सांसदहरुको भनाइ छ । ‘हाम्रै कार्यकालमा नामको टुङ्गो लगाउँ, जनताको अगाडि शीर ठाडो पारेर हिँड्न पाउँ,’ काँग्रेस सांसद विद्यानन्द चौधरीले भने ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि प्रदेशको नामकरणका लागि आफूहरु तयार रहेको र त्यसका लागि एमाले तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति पटकपटक दोहो¥याइरहेका छन् । ‘नामकरणको विषय सरकारको मात्रै विषय होइन, यो प्रदेशसभाको जिम्मेवारीको कुरा हो, यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले तयार हुनुपर्छ,’ राईले भने । सांसद तथा दलका नेताहरु नामको विषय टुङ्गो लगाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ । तर, के नामको टुङ्गो लाग्ला त भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ ।

‘हामी टुङ्ग्याउने दिशामा गएका छौं,’ सरकारले गठन गरेको वार्ता तथा छलफल समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले भने, ‘हामीले सार्वजनिक खपतका लागि भन्दा पनि नाम टुङ्ग्याउने विषयमै जोड दिएर लागिरहेका छौं ।’बजेटको विषयमा प्रदेशसभामा छलफल चलिरहँदा केही दिन अगाडि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नामकरणको विषय टुङ्ग्याउने भन्दै गठबन्धन दलको बैठक बसेको थियो । बैठकबाट नामको विषयमा टुङ्गो लगाएको एक नेताले बताए । ‘प्रदेशको नाम र प्रक्रियाको विषयमा मोटामोटी सहमति भएको छ,’ ती नेताले भने ।

नेताहरुसँगको अनौपचारिक छलफल र नाम राख्ने दलहरूको आतुरी देख्दा पहिचानसहितको नाम अर्थात् ‘किरात, लिम्बुवान’ जस्ता नाम नआउने पक्कापक्की देखिएको छ । एमाले नेता शेरधन राईले पहिचान जोड्ने आशय व्यक्त गरे पनि उनले दुई शब्द जोडेर नाम नराखिने बताए । एमालेले बनाएको कार्यदलका संयोजक कार्की पनि किराँत नाम जोड्ने विषयमा अनुदार मानिन्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफ्नो पार्टीको लाइन पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताए । यद्यपि नाम राख्ने विषयमा अन्य विकल्पमा पनि छलफल गर्न आफूहरु खुला रहेको उनले बताए ।

काँग्रेस र एमाले भने नामको विषय जे राखेर भएपनि टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर लागेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि नै एमाले नेता शेरधन राईले पनि काँग्रेस र एमाले मिले दुई तिहाई पु¥याउने जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी, राप्रपा तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहमत नभएको अवस्थामा एमाले र काँग्रेस मिल्दा पनि दुई तिहाई मत पुग्दैन । त्यही कारण साना दललाई मिलाएर भए पनि यही अधिवेशनमा नामको टुङ्गो लगाउन एमाले र काँग्रेसबीच भित्री सहमति भइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘हामी सकेसम्म सहमतिबाट, नभए प्रक्रियाबाट भए पनि टुङ्ग्याएर जाउँ भन्नेमा सहमत भएका छौं,’ एमाले नेता कार्कीले भने । यता माओवादी नेता आङ्बोले भने सहमति गरेको खण्डमा मात्रै प्रदेश नामकरणको विषय प्रदेशसभामा प्रक्रियामा जाने बताए । ‘सहमति नभइ नाम टुङ्गिने अवस्था छैन, त्यसो हो भने प्रदेशसभामा किन प्रक्रियामा लानु प¥यो ?’ आङ्बोले भने, ‘सहमतिमा टुङ्गिने अवस्था आयो भनेमात्रै प्रक्रियामा जान्छ ।’

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गठबन्धन दलमा पनि प्रक्रियामा जाने विषयमा सहमति भइसकेको छ । ‘नामको प्रस्ताव त तीन जनाले पनि लान मिल्छ नि, सबैले आ–आफ्नो नामको विषयमा संसदमा लैजाने,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रक्रियाबाटै फेल हुने र पास हुने विषयमा गठबन्धन दल सहमत छौं ।’ प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी छ । प्रदेश १ ले राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याए पनि नामकरणको विषय टुङ्गिन सकेको छैन । प्रदेश १ को नाम बहुपहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद छन् ।