मङ्गलबार, ०९ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

चैतदेखि बागमती प्रदेश सरकारका निर्णय ‘गोप्य’

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आनाकानी
मङ्गलबार, ०७ असार २०७९, १५ : १९
मङ्गलबार, ०७ असार २०७९

 बागमती प्रदेश सरकारले विगत चैतदेखि आफ्ना निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छैन । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मका निर्णय सार्वजनिक गरे पनि त्यस यताका कुनै पनि निर्णय बाहिर ल्याएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गठबन्धनले गरेदेखि केही महिना निरन्तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । चैत यताको निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुईटेलले सरकारबाट निर्णय सार्वजनिक गर्न अनुमति नआएकाले सार्वजनिक नगरिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति हुना साथ केही दिनभित्रै वेबसाइट मार्फत् निर्णयहरु सार्वजनिक गरिने बताए ।

सरकारको आफ्नै नीति नियम अनुसार सबै निर्णय सिष्टमबाटै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ, लुकाएर राख्ने कुरा पनि होइन, सरकारको आफ्नै नीति र नियम छ, समयसीमा पनि कायम गरिएको छ । सोही अनुसार हुन्छ ।’

सरकारका गोपनीयताका केही विषयबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय तोकिएको समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव यमलाल भूसालले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुने बताए । उनले सबै तयारी पूरा गरेरमात्र निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने भन्दै तत्काल हेर्न चाहेको भए सूचनाको हक प्रयोग गरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक हुनु पनि राम्रो उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार काम गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिकको विषय पनि सोही अनुसार हुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘हामी प्रक्रियामै छौं । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने विषयमा सबै ढाँचा पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि समय लाग्छ । चैतसम्मको सार्वजनिक हुनु भनेको राम्रो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले सिष्टममा बस्न केही समय लाग्छ । ‘हामी सबै नयाँ संरचनामा छौं । कति कामहरु सिष्टममा बस्न सकेको छैन । ल्याउने बित्तिकै काम गरिहाल्ने कुरा पनि होइन । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै जानुपर्छ । त्यसैले केही समय लाग्नु स्वाभाविक नै हो,’ उनले भने ।

सरकारलाई गिज्याउँदै ‘डिजिटल प्रदेश’को एजेण्डा 

बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने एजेण्डा प्राथमिकताका साथ उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ भने बजेटमा पनि विभिन्न योजनामा समावेश गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा पनि ‘डिजिटल प्रदेश’ को एजेण्डाले प्राथमिकता पाएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ सकिन लाग्दासमेत प्रदेश सरकारको विगत ४ महिनादेखिको निर्णय सार्वजनिक नगर्नु ‘डिजिटल प्रदेश’ को एजेन्डाकै उपहास भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ को नारा सहित विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ती योजना प्रस्तुत गरिरहँदा संसद् सचिवालयकै वेबसाइट हालसम्म पनि अपडेट हुन सकेको छैन ।

सचिवालयसहित अन्य मन्त्रालयका वेबसाइटहरूमा पनि सरकारका पुराना गतिविधि र अभिलेखमात्रै भेटिने गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले समेत आफ्ना वर्तमान गतिविधिहरुलाई सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै प्रदेशका कतिपय मन्त्रालय र निकायका वेबसाइटहरु त निर्माण गरेर मात्र छाडिएका छन् भने कतिपयका वेबसाइटहरु खुल्ने अवस्थामै छैनन् । केही मन्त्रालयका बाहेकका वेबसाइटहरु अपडेटसमेत हुँदैनन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप