कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उक्त विद्युत प्रशारण लाइन अन्तर्गत पर्ने निकुञ्जभित्रको रुख कटानका लागि अनुमति दिएसँगै विद्युत प्रशारण लाईन विस्तारका लागि बाटे खुलेको हो । यो आयोजना कर्णालीका जनताको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

१३२ केभिए प्रशारण लाईन विस्तार नहुँदा कर्णालीवासीले  लोडसेडिङको चर्को मार खेपिरहेका छन् । ०४५ सालमा सुर्खेतमा विस्तार गरिएको ३३ केभी प्रशारण लाइनले हालको जनसंख्याको मागलाई धान्न सक्ने अबस्था छैन ।  सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै १३२ केभिए प्रशारण लाईन निर्माण अघि बढाइएको थियो । प्रशारण लाइनकोबीच खण्डमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले ‘हाइटेन्सन’ लाईन निर्माणका लागि रूख कटान अनुमती दिइएको थिएन । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब विद्युत प्राधिकरण र वन विभागसँग रूख कटानका लागि सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि निकुञ्ज क्षेत्रका रुखहरू निकुञ्ज कार्यालय, राष्ट्रिय वनमा पर्ने रूख सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय तथा सामुदायिक वनका रूख भने सामुदायिक वनले नै कटान गर्नेछ । यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्न कार्तिक महिनासम्म समय लाग्ने कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए प्रशारण आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरी बताउँछन् । लामो समयसम्म पनि आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा अनियमित विद्युतको ठुलो समस्या भइरहेको छ । ३३ केभी प्रशारण लाईन पुराना भइसकेकाले भोल्टेज कम हुने, हावा चल्योकी बिजुली जाने समस्याले कर्णालीवासी आजिद भइसकेका छन् । यो आयोजना विस्तार भएपछि कर्णालीवासीले लोडसेडिङको मारबाट मुक्ति पाउने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् ।

१३ हजार बढी रुख कटान 
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार ५२ किलोमिटर प्रशारण लाइनमा रुखहरू पर्दछन् । त्यो भित्रका १३ हजार ५६ वटा रुखहरू कटान गर्नुपर्ने छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र लेकबेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रूख कटान गरिने उनले बताए । रुख कटानको लागि ‘आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालि’ले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८ सय २०, बर्दियामा ३ हजार ३ सय २० र बाँकेमा २ हजार ९ सय १६ वटा रूख कटान हुनेछन्  । तर त्यो तत्काल सम्भव भने छैन् । सबै प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि कम्तिमा पनि ५ महिनाजति लाग्ने छ । यस्तै प्रसारण लाईन विस्तार गर्दा १ सय ६० पोल निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये १ सय ३० वटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० वटा पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । 

प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.६५ बाँझो जमिन, तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत प्रसारण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी जम्मा २२५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव–स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारको लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । कोहलपुर–सुर्खेत १ सय ३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । 

आयोजना बाँकेको कोहलपुर सव–स्टेशनबाट शुरु भएर सुर्खेतको धुलियाविट सव–स्टेशनमा पुगेर टुंगिने छ । सुर्खेतमा रहने सव–स्टेशनमा जग्गाको क्षेत्रफल ४ हजार हेक्टर छ।
यो आयोजनाको लागि १ अर्ब ८० करोडमध्ये भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ठेक्कामार्फत ७० करोडमा जिम्मा लिएको छ । निर्माण व्यवसायीले सो रकमबाट टावर निर्माण र तार तान्ने कार्यमा मात्रै खर्च गर्नेछ भने मुआब्जाको रकम भने आयोजनाले छुट्टै व्यहोर्ने बताइएको छ । 

४० वटा फाउण्डेशनको काम सम्पन्न 
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार विवाद नभएको स्थानहरुमा काम धमाधम भइरहेको छ । हालसम्म ४० ओटा टावरका लागि फाउण्डेसन निर्माणको काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । सुर्खेत र बाँके क्षेत्रमा फाउण्डेसन सम्पन्न भएसँगै गाभरमा देखिएको समस्या समाधान अहिलेकै काम भइरहेको छ ।