सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण नपाइने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै अदालतले भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता विष्णु बहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले सो आदेश दिएको हो । अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

मन्त्रालयको निर्णयअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भनिएको उक्त भूउपयोग नियमावली, २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भने नभएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।