ad
x

संसदमा प्रहरी ऐन संशोधन विधेयक : संघीय प्रहरीलाई उपत्यका हेर्ने व्यवस्थाबारे सांसदहरुको विरोध

person explore access_timeअसार ६, २०७९ chat_bubble_outline0

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय)० ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । 


संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा जानुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमा रहेका केही प्रावधानमाथि छलफल गर्दै आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने अधिकांश सांसदले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरुले देश संघीयतामा गएपछि  कुनै निश्चित ठाउँ केन्द्रको अधिनमा नराखी प्रदेश मातहत राख्न सुझाब प्रस्तुत गरेका छन् । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अध्यागमन विभागले गर्ने अनुसन्धान नेपाली प्रहरीले पनि गर्ने भएकोले त्यसलाई हटाउन खोजिएकोमा त्यसप्रति गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । 



उनले कतिपय विषय अध्यागमन विभागले गर्ने अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । सांसद पोखरेलले अनुसन्धानका लागि अध्यागमन विभागसँग ठूलो स्रोत साधन नभएकोले सो विषयलाई दीर्घकालीन रुपमा समेत सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश प्रहरीलाई दिने र उपत्यकाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नै दिने भन्ने कुरा अन्य देशमा पनि अभ्यासमा रहेको बताए । यस्तै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजी तहको प्रहरी राख्दा प्रहरी परिचालनमा सहज हुने बताए ।  

यस्तै सांसद विमला बिकले नेपालको संविधानको धारा ६८ मा नेपाल प्रहरीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै सबै प्रहरीको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार संघीय प्रहरीलाई दिईएको बताइन । उनले संघीय प्रहरीको व्यवस्था गर्ने भन्ने तर उपत्यकालाई किन प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत नराखिएको हो भन्दै प्रश्न गरिन् । संघीय र प्रदेश प्रहरी हुँदा ए क्लासको प्रहरी र बि क्लासको प्रहरी हुने हो कि भन्ने शंका रहेको उनले बताइन् । प्रदेश प्रहरीलाई सरुवा र वृत्ति विकासको व्यवस्था नराखेकाले प्रहरीभित्र वर्ग छुट्ने अवस्था आउने भएकोले त्यसो हुन नदिनका लागि यो तहका प्रहरीहरुको सरुवा बढुवा यो तहले गर्ने, वृत्ति विकास यसरी गर्ने भन्ने अगाडि नै तय हुनुपर्ने बताइन् । 

यस्तै सांसद खगराज अधिकारीले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका आधारमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने संविधानमै व्यवस्था रहेकोले प्रहरी ऐन बनाउँदा सो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले अध्यागमन विभागले गर्ने अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिकाबारे संसदीय समितिमा छलफल गरिने बताए । सांसद बिमला विश्वकर्माले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश कारागार राख्नुपर्ने बताइन् । उनले उपत्यका हेर्ने गरी संघीय प्रहरीलाई राख्दा प्रदेश प्रहरीको अपमान भएन र भन्दै प्रश्न गरिन् । 

यस्तै सांसद आशा विकले दुर्गम पहाडि क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीकै बिजोग अवस्था रहेको बताइन् । उनले निकुञ्जमा कार्यरत प्रहरीको सुरक्षा नभएको र वन्यजन्तुबाट आक्रमणको जोखिम रहेको बताइन् । उनले महिलाहरुका लागि छुट्टै जिल्ला महिला कारागारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

 सांसद गांगा चौधरी सत्गौवाले काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रमा राख्ने कुरा न्यायोचित नभएको हो कि भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले काठमाडौंका शहर जस्तै अन्य जिल्लामा पनि ठूला शहर विकास हुँदै गएकोले त्यसलाई पनि संघ प्रहरी अन्तरगत नै राख्ने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले दाङ जिल्लामा रहेको २२ वटा नाकामा बसेका प्रहरीको दयनिय अवस्था रहेको बताइन् । प्रहरीहरु झुपडीमा बसेर देशको सेवा गरिरहेको बताउँदै त्यसलाई संघ वा प्रदेश प्रहरी कसले संवोधन गर्ने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले देशको सीमा मिचिएको बताउँदै सिमनामा प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाएर राख्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद नवराज सिलवालले ऐन बनाएको तत्कालै संसोधन गरेर ल्याउनुपरेको बताउँदै काठमाडौं जस्ता शहरहरुमा सुरक्षा संवेदनशीलता धेरै रहेकोले सोही अनुसार प्रहरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । अहिले विश्वका विभिन्न देशहरुमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी अर्थात सोही क्षेत्रलाई मात्र हेर्ने प्रहरी इकाईको अभ्यास भइरहेको बताउँदै अर्धन्यायिक अधिकार दिएर जानुपर्ने बताए । उनले भने–‘संघको प्रहरीले हेर्ने भन्दा पनि अहिले संसारका ठूला शहरमा मेट्रो प्रहरीको अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको पनि ठूला शहरहरुमा मेट्रोपोलिटन प्रहरी प्रणाली ल्याउन आवश्यक छ । मेट्रोपोलिटन ऐन ल्याएर अर्ध न्यायिक अधिकार दिएर काठमाडौंको छुट्टै प्रहरी, पोखराको अर्को, वीरगञ्जको अर्को त्यस्तो ढंगले मेट्रोपोलिटन प्रहरी बनाएर जाँदा अपराध अनुसन्धान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न सहज हुन्छ । सिडियोले प्रयोग गरेको अर्धन्यायिक अधिकार प्रहरीलाई दिन सकिन्छ । दिल्ली प्रहरी, मुम्बई प्रहरी, कलकत्ता प्रहरी, लण्डन प्रहरी हेर्नुस सबैतिर मेट्रोपोलिटन प्रहरी छन् । हाम्रो सरकारले पनि मेट्रोपोलिटन प्रहरी बनाएर जान आवश्यक छ ।’

उनले गृहमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विधेयक सकारात्मक रहेको बताउँदै प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक दलबाट अत्याचार भएको बताए । उनले राजनीतिक दलले प्रहरीलाई सहि ढंगले काम गर्नै नदिएको बताए । उनले प्रहरीलाई पद्धतिमा राख्न, स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन आग्रह गरे ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।