लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ ४५.१८ प्रतिशत र चालुतर्फ ४५.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, बुटवलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फको २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजारमध्ये जेठ मसान्तभित्र १० अर्ब १ करोड खर्च भएको छ । यस्तै चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोडमध्ये ८ अर्ब ४३ करोड खर्च भएको छ ।

पुँजीगत तर्फको करिब १२ अर्ब रकम प्रदेश सरकारले एक महिनामा खर्च गर्न नसक्ने अर्थसम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले खर्च गर्ने प्रतिबद्धतामा कमीका कारण प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कम भएको बताए ।

उनले अब एक महिनामा ५५ प्रतिशत खर्च गर्न सम्भव नहुने भन्दै सुरुदेखि योजनाबद्ध रूपमा सरकारले काम र खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु तथा पुँजीगत गरी ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट छुट्टाएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले  चालु आर्थिक वर्षको करिब तीन साता अवधि बाँकी रहेको भन्दै अझै कम्तीमा पनि १४–१५ प्रतिशत खर्च वृद्धि हुन सक्ने अपेक्षा गरे ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९ करोड बजेटमध्ये ४ अर्ब १८ करोड खर्च गरेको छ । ऊर्जा,  जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ३ अर्ब बजेटमध्ये जेठ सम्ममा जम्मा ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यस्तै, कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित बजेछको २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । कुल बजेट  ३ अर्ब ४० करोडमध्ये ६८ करोड रुपैयाँ खर्च  भएको छ ।

पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट ५ अर्ब ९६ करोडमध्ये २ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले जम्मा ४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ७४ करोडमध्ये १ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ ।

उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयको कुल बजेट ४२ करोड छ ।

७० प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारको दाबी

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले  ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने दाबी गरे । अझै केही हप्ता बाँकी रहेकाले काम सम्पन्न भएका योजनाको रकम निकासा धमाधम भइरहेको भन्दै कम्तीमा ७० प्रतिशत खर्च पु¥याउने बताए ।

उनले खर्च कम हुनुमा मुख्य ४ कारण रहेको जिकिरे गरे । ‘नयाँ सरकार भएकाले बजेट अलि ढिला आउँदा खर्च कम भयो । फलामको मूल्यवृद्धि भएपछि मन्त्रालयले रकम दिँदा दिँदै पनि ठेकेदार र उपभोक्ता समिति निर्माणको कामबाट पछाडि हटेका छन्,’ उनले भने ।

कोभिडको असरले गर्दा काम गर्न समस्या देखिएको समेत उनको जिकिर छ । यस्तै मन्त्रालय टुक्रिँदा जनशक्ति कम भएको मन्त्रालयहरुमा पठाएको रकम खर्च हुन नसकेको पनि उनले बताए ।

प्रतिपक्षको टिप्पणी

प्रतिपक्ष दल एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री वैजनाथ चौधरीले आफ्नो पालामा ९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको स्मरण गराउँदै सरकारको काम गर्ने क्षमता नभएका कारणले यस्तो अवस्था आएको बताए । आफूहरूका पालामा भएको कामले मात्रै खर्चको अङ्क अहिले माथि भए पनि यो सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धिदेखि अन्य राम्रा काम गर्न नसकेका कारण बजेट खर्च निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ ।